नियोजन समितीचा निधी हा जिल्ह्याच्या विकासासाठी असतो, त्यातून स्थानिक पातळीवर कोणत्या विकास योजना राबविणे आवश्यक आहे, कोणत्या भागाला निधी देणे आवश्यक आहे, त्याचे नियोजन होणे अपेक्षित होते, मात्र कमी अधिक फरकाने प्रत्येक सरकारच्या काळात हा निधी म्हणजे स्वपक्षाचे गुत्तेदार कार्यकर्ते पोसण्यासाठीचे माध्यम वापरला जात आला आहे. यापूर्वी नियोजनच निधी मिळत नाही म्हणून भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी बीडमध्ये थेट आंदोलन देखील केले होते , तर आता राष्ट्रवादीला निधी नाकारला जात आहे. मुळात नियोजनचा निधी म्हणजे 'खाजगी मालमत्ता समजण्याची जी राजकीय विकृती मागच्या काही वर्षात फोफावली आहे, त्यामुळेच आता बीडसारख्या जिल्ह्यात आर्थिक वर्ष समपयला आले तरी शेकडो कोटींच्या कमला प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आलेल्या नाहीत, मग हा निधी खर्च व्हायचा कसा ? का निधी केवळ कागदावर खर्च करण्यासाठीच सारे काही सुरु आहे ?
राज्यात जिल्हा नियोजन समित्यांचे (पूर्वीच्या जिल्हा नियोजन व विकास समिती ) जे अस्तित्व आहे म्हणा किंवा उद्देश आहे म्हणा तो स्थानिक पातळीवरील गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करता यावे आणि त्यासाठी स्थानिक पातळीवर निधी असावा असे होते. काही वर्षांपूर्वी शासनाने जिल्हा नियोजन व विकास समितीमधून विकास हा शब्दच वगळला . कदाचित यातून त्या भागाचा विकास होत नाही हे शासनाला देखील कळले असावे. आता ज्या समित्या आहेत त्या केवळ जिल्हा नियोजन समित्या आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात तर जिल्हापरिषद अध्यक्ष , जिल्हापरिषदांचे सभापती , ग्रामीण क्षेत्रातून निवडणून आलेले काही सदस्य आणि नागरी क्षेत्रातून निवडून आलेले काही सदस्य अशी ही समिती. त्या जिल्ह्यातील विधिमंडळाचे आणि संसदेचे सदस्य हे निमंत्रित, तर काही विधानमंडळ सदस्य , काही तज्ञ सदस्य यांची नियुक्ती समितीवर केली जाते. अपेक्षा ही की या सर्वांनी एकत्रित येऊन जिल्ह्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे आणि यातून कामे व्हावीत .
मात्र असे सारे असले तरी समितीत चलती असते ती पालकमंत्र्यांची आणि सत्ताधारी आमदारांची. विकासकामांमध्ये राजकारण आणण्याची जी काही पद्धत आता राजमान्य झालेली आहे, त्यातून मग विरोधी पक्षाच्या लोकांनी केलेल्या शिफारशींचा विचारच करायचा नाही अशीच एक पद्धत मागच्या काही काळात कमीअधिक फरकाने राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात रूढ झाली आहे. नियोजन समितीचा निधी प्रत्येक महिन्याला खर्च झाला पाहिजे असा नियम आहे , मात्र मार्च महिना उजाडल्याशिवाय हा निधी खर्चच करायचा नाही असा अलिखित दंडकच बीडसारख्या जिल्ह्यात तरी पाळला जातो. यंदा तर त्यात आणखीच बोंब, राज्यात मागच्या वर्षी झालेल्या सत्तांतरानंतर अनेक महिने जिल्ह्याला पालकमंत्री नव्हते , आता जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांवर प्रशासक आहेत, त्यामुळे समितीवर निवडणून आलेले सदस्य नाहीत , सुरुवातीचे काही महिने स्थगिती सत्रात गेले, नंतर कसे तरी पालकमंत्री मिळाले ते उपरे आणि नामधारी . त्यांना सध्या कोणाच्या शिफारशी स्वीकारायचे हेच ठरविता येत नसल्याचे चित्र आहे. सत्तेत असलेल्यांमध्येच इतके टोकाचे मतभेद आहेत की निधी द्यायचा कोणाच्या शिफारशींवर हे ठरविता येत नसल्याने अजूनही प्रशासकीय मान्यताच हा झालेल्या नाहीत. आता उरलेल्या चार दिवसात प्रशासकीय मान्यता कधी द्यायच्या, त्याचे कंत्राट कसे काढायचे आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यात आदेश कधी द्यायचे? या सर्व घोळत आर्थिक वर्ष संपले तर निधी परत जाणार आणि निधी परत जाऊ द्यायचा नसेल तर सारे नियम धाब्यावर बसवून प्रक्रिया 'उरकली ' जाणार , मग यातून खरोखर विकास नेमका कोणाचा होणार आहे. हा निधी जनतेच्या करांच्या पैशातून जमविलेला आहे. हा कोणत्याच राजकीय पक्षाची किंवा नेत्याची 'खाजगी मालमत्ता ' झाली नाही पाहिजे आणि कोणाला तरी पोसण्याचे किंवा कोणालातरी अडचणीत आणण्याचे साधन देखील व्हायला नको. संवैधानिक दर्जा असलेल्या समितीच्या बाबतीत हा जो नियोजनाचा घोळ बीडसारख्या जिल्ह्यात सुरु आहे, तो मतदारांशी, जनतेशी प्रतारणा करणारा आहे.
