राहुल गांधींच्या प्रकरणात त्यांना लोकसभेतून अपात्र करताना जी तत्परता लोकसभा सचिवालयाने दाखविली तशी तत्परता राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने स्थगित केल्यानंतर त्यांची अपात्रतता रद्द करण्यासाठी दाखविली जात नाही. त्यासाठी त्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात हेच आपल्या लोकशाहीचे नागडे वास्तव आहे. यापूर्वी समाजवादी पक्षाचे आजमखान यांची आमदारकी रद्द करण्याचा प्रकरणात जी तातडी दाखविण्यात आली होती त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरही ही मानसिकता संपत नसेल तर कायद्याचे राज्य आहे असे वाटणार तरी कसे?
राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेनंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व ज्या घाईघाईत संपविण्यात आले त्यावरून देशभरातच नव्हे तर अांतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील चर्चा सुरू असतानाच लक्षद्वीप येथील खासदार मोहम्मद फैजल यांच्यासंदर्भात नवा वाद सुरू झाला आहे. मोहम्मद फैजल यांना शिक्षा झाल्यानंतर तातडीने त्यांची खासदारकी रद्द केली गेली. विशेष म्हणजे त्यानंतर लगेच निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपमधली ती जागा रिक्त झाल्याचे जाहीर करत त्याठिकाणी निवडणूक देखील घोषित केली. त्यानंतर त्यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निवडणूक आयोगाला ‘तुम्हाला इतकी घाई का झाली आहे?’ असा सवाल विचारला होता. आता मोहम्मद फैजल यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आपल्यावरील अपात्रतेची कारवाई मागे घ्यावी यासाठी मोहम्मद फैजल यांनी लोकसभा सचिवालयाला अनेकदा लिहिले आहे मात्र अपात्रतेची कारवाई करताना दाखविली जाणारी तत्परता ती मागे घेताना दाखविली जात नाही हे वास्तव आहे. आता मोहम्मद फैजल यांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुळातच दोन वर्षे किंवा आधिकची शिक्षा झालेल्या कायदेमंडळाच्या सदस्याचे सदस्यत्व तातडीने रद्द होईल असा कायदा असला तरी ज्या प्रकरणात शिक्षा देणार्‍या न्यायालयानेच त्या शिक्षेला काही काळाची स्थगिती दिलेली असताना केवळ शिक्षा झाली म्हणून लगेच त्या सदस्याला अपात्र करणे न्यायोचित नसते. राहुल गांधींच्या प्रकरणात तेच घडले आहे. यापूर्वी समाजवादी पक्षाचे आजमखान यांना अशाच पध्दतीने तडकाफडकी निलंबित करण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही अशा प्रकारे निवडक कारवाया करू शकत नाही’या शब्दात सुनावले होते. मात्र कोणत्याच यंत्रणेने सत्तेला सोईस्कर नसतील असे मारलेले ताशेरे लक्षातच घ्यायचे नाहीत असा ठाम निश्‍चय जर का सत्तांध लोकांनी केला असेल तर त्यांच्यासमोर ओरडूनही उपयोग नाही.
आज जे मोहम्मद फैजल यांच्या बाबतीत होत आहे उद्या तिच वेळ कदाचित राहुल गांधींवरच येईल कारण ज्या पध्दतीने सुरत न्यायालयाचा निकाल आला आहे आणि हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी प्रकरणात घालून दिलेल्या अनेक निर्देशांचे पालन झाले असल्याचे प्रथमदर्शनी तर दिसत नाही किंवा निकाल पत्रात त्याचे पुरेसे विवरण नाही. त्याच धर्तीवर यश खुशबु विरूध्द कन्नीमल या प्रकरणात जे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते ज्यात बोलणाराचा हेतू कोणाला बदनाम करण्याचा होता का? याला अधिक महत्च देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले गेले होते. त्याकडेही सुरत न्यायालयात काहीसे दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे उद्या हे दोन मुद्दे राहुल गांधी यांच्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण ठरतील त्याचा निकाल काय येईल. हे आज सांगता येत नसले तरी न्यायालयाने शिक्षा स्थगित केल्यानंतरही विरोधी पक्षाच्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांना ज्या पध्दतीने वागणूक दिली जात आहे. हे सारेच कायद्याच्या राज्याला शोभणारे नक्कीच नाही.
