लोकशाही व्यवस्थेत कोणीच सत्तेचा ताम्रपट घेऊन जन्माला आलेला नसतो, सत्ता कितीही मोठी असली आणि पाशवी बहुमताची असली , तरी सत्तेचा लोलक कधीच एका ठिकाणी स्थिर राहत नाही. आणि सत्तेवरच्या लोकांनी व्यवस्थांची आणि कायद्याची ढाल करून अतिरेक करण्याचा प्रयत्न केला तर जनताच तो अतिरेक झुगारून सत्तांधांना जागा दाखविते हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा लोकसभेचा निर्णय का कायद्याचे पालन असला तरी या निर्णयामागचा राजकीय सूडाचा दर्प सत्ताधार्‍यांना कसा लपविता येईल ?
सर्वच चोरांची आडनावे मोदी कशी या राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर सुरत येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा ज्यावेळी राहुल गांधींना सुनावली, त्याचवेळी आता राहुल गांधींना खासदारकीवर पाणी सोडावे लागेल असे शीफ़्ट झाले होते. तरीही रातोरात अत्यंत घाईने हालचाली झाल्या आणि लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. ज्या सदस्याला दोन वर्ष किंवा अधिकची शिक्षा होईल त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील जी तरतूद आहे, त्यानुसारच हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे वरकरणी ’आम्ही स्वतःहून काही केले नाही, केवळ कायद्याचे पालन केले ’ असे सांगायला सत्ताधारी मोकळे आहेत.
असेही मागच्या काही काळात आपल्याला जे काही करायचे आहे ते कायद्याची ढाल पुढे करून करण्यात सत्ताधारी पटाईत झाले आहेत, किंवा निर्ढावले आहेत असे म्हणण्यासारखे चित्र देशात आहे. ईडी , सीबीआय, आयकर विभाग , राजभवन आणि अगदी निवडणूक आयोग, या सर्वांचा वापर करून हवे तसे घडवून आणण्याची जी किमया केंद्रीय सत्तेला साधली आहे, तितकी इतर कोणाला कदाचितच जमली असावी . त्य्यामुळे जेव्हा विरोधीपक्षातील एखाद्या व्यक्तीवर काही कारवाई करायची असते, त्यावेळी कायद्याचे पालन करण्याची तत्परता किती असते हे अनेकदा दिसले आहेच. राहुल गांधी प्रकरण याचाच पुढचा अंक आहे.
लोकसभेने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली असली तरी याचा अर्थ राहूल गांधी संपले असा होत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत कोणीच सत्तेचा ताम्रपट लेवून आलेला नसतो हे जितके खरे आहे तितकेच सत्तेतचा लोलक कधीच एका ठिकाणी राहत नाही. त्यामुळे आज जे सत्ता पदावर आहेत ते उद्या तिथे राहतीलच असे नसते. ज्यांनी ज्यांनी लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेचा अतिरेक केला, हे करताना त्याला पुन्हा कायद्याचा आधार दिला त्यांना जनतेनेच त्यांची जागा दाखवून दिलेली आहे. इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणिबाणी संवैधानिक चौकटीच्या आधीन राहूनच होती. असे असले तरी आणिबाणीच्या काळात जे काही अतिरेक झाले त्याचा फटका इंदिरा गांधींना जनतेने दिलाच. अगदी स्वतः इंदिरा गांधींना पराभवाचे तोंड पहावे लागले. नंतरच्या काळात जनता पक्षाच्या सरकारने इंदिरा गांधींच्या संदर्भाने जे सुडाचे राजकारण सुरू केले आणि लोकसभेने इंदिरा गांधींचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना कारागृहात पाठविण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचाही परिणाम नंतरच्या काळात जनता सरकारला भोगावा लागला होता. हा इतिहास सांगण्याचा हेतू इतकाच आहे की अतिरेक मग तो कोणीही करो, सामान्यांना तो आवडत नसतो, राजकारणात एक प्रकारचे सौहार्द असले पाहीजे अशीच सामान्यांची भावना असते. बहूतांश समाज मनाला कधी राजकीय सुडसत्र भावत नाही आणि लोक रोज बोलत नसले तरी वेळ आल्यावर या सुडसत्राला चपराक द्यायला विसरत नाहीत. भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अगदी तामिळनाडूमध्ये ज्यावेळी जयललितांवर तत्कालिन द्रमुक सरकारने अन्यायाचा कहर केला होता त्यावेळी त्या द्रमुक सरकारला तमिळी जनतेने जागा दाखविली होती. देशाच्या अनेक राज्यात हे घडलेले आहे. देश पातळीवर हे घडलेले आहे. त्यामुळे केवळ कायद्यानुसार कारवाई केली असे सांगून सत्तेच्या अतिरेकाचा प्रयोग राबविला जाणार असेल तर आज ना उद्या लोक त्याचे उत्तर देतात. राहूल गांधींच्या विरोधात जी कारवाई झाली आहे त्या कारवाईला राजकीय सुडाचा दर्प आहेच आणि तो सत्तेच्या कोणत्याच अत्तराने झाकला जाणार नाही.
