जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप तीव्र केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने दोन पावले मागे जात , सरकार या बाबत सकारात्मक असल्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या भूमिकेनंतर कर्मचारी संघटनांनी आपला संप मागे घेतला आहे. मात्र सरकारने तत्वतः योजना मान्य केली असली तरी त्यात समितीच्या अहवालाची मेख आहेच हे विसरून चालणार नाही . राज्य सरकारला आज राज्यासमोरचा प्रश्न मार्गी लावायचा होता हे खरे असले तरी मुळात नरेंद्र मोदींनीच जे जुन्या पेन्शनला विरोध करण्याचे धोरण समोर आणले आहे , त्या विरोधात जाण्याचे धारिष्ट्य फडणवीस दाखवू शकणार आहेत का ?
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सुरु असलेला महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला. संपाला एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतर आणि याची तीव्रता वाढेल असे दिसू लागल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर जुन्या पेन्शनची मागणी तत्वतः मान्य असल्याची घोषणा केली आहे. आजचे संपाचे संकट यामुळे टाळले असले तरी राज्य सरकारने जे तत्वतः मान्य केले आहे, ते कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडेलच असे खात्रीने सांगता येणार नाही. कारण मुळात जुन्या पेन्शन योजनेला मूळ विरोध आहे तो भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचा. देशभरात जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तो २००३ मध्ये आणि त्यावेळी पंतप्रधान होते अटलबिहारी वाजपेयी . केंद्राने तो निर्णय घेतल्यानंतर मग अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला, महाराष्ट्रही त्यापैकी एक. महाराष्ट्राने हा निर्णय घेतला त्यावेळी राज्यात सरकार होते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे . याचा उल्लेख यासाठी करायचा , की आज भलेही राज्यातील विरोधी पक्ष काहीही बोलत असतील, मात्र जुनी पेन्शन योजना राज्याला परवडणारी नाही असे सांगण्यात जसा भाजप आघाडीवर राहिला तशीच राष्ट्रवादी देखील . अजित पवारांची स्वतःची विधिमंडळातली भाषणे ऐकली तर हे स्पष्ट होऊ शकते.
आणि याहीपलीकडे जाऊन सांगायचे म्हटले तर सध्या जुनी पेन्शन योजना मोदींच्या हिटलिस्टवर आहे . देशातील काँग्रेसशासित राज्यांनी ज्यावेळी जुनी पेन्शन योजना राबविण्याची घोषणा केली, त्यावेळी या योजनेसाठी आम्ही केंद्रातून एक रुपयाही देणार नाही, इतकेच नव्हे तर एनपीएसमधील अंशदान देखील देणार नाही असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या राज्यांना सुनावले आहे. ही काही फार दिवसांपूर्वीची गोष्ट नाही. मुळात जुन्या पेन्शन योजनेचे ओझे नको ही भूमिका केंद्रीय भाजपची अर्थात स्वतः मोदींची आहे. त्यामुळेच आज जरी राज्यसरकारने जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी तत्वतः मान्य केली असली तरी ही वाट वाटते तितकी सोपी नक्कीच असणार नाही. मोदींच्या धोरणांच्या विरोधात जाऊन काँग्रेस शासित राज्यांची री ओढण्याची भाषा एकनाथ शिंदे करू शकतात, मात्र फडणवीसांना हे झेपणारे आहे का ? केंद्रीय नेतृत्वाच्या विरोधी धोरण ठरविण्याचे धारिष्ट्य फडणवीस दाखविणार आहेत का ? आणि फडणवीसांनी तशी हिम्मत केलीच तर मग आता निर्मला सीतारामन यांची भूमिका नेमकी काय असेल ?
मुळात ही मागणी तत्वतः मान्य करताना देखील राज्य सरकारने मेख मारली आहे ती समितीच्या अहवालाची. राज्यसरकारने जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून घेऊ असे सरकार म्हणत आहे. मात्र हे लवकरात लवकर म्हणजे नेमके कधी हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. आजपर्यंत अशा ज्या समित्या स्थापन केल्या जातात,.त्यांचा मुदतवाढ मागण्याचा आणि सरकारने ती मुदतवाढ देण्याचा अनुभव राज्याला नवा नाही. बक्षी समितीचे काय झाले हे राज्याने पाहिलेले आहेच. त्यामुळे आता ही समिती अहवाल काय देणार हा भाग तर वेगळाच मात्र कधी देणार हा देखील फार मोठा प्रश्न आहे. आणि आज राज्यात जी राजकीय अस्थिरता आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांच्या नजर आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर तर असे तत्वतः मान्य करणे कितपत ग्राह्य धरायचे हे ज्याचे त्याने समजून घ्यावे. यातून सर काही कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचे घडलेच तर उत्तमच. मात्र आजची घोषणा म्हणजे लगेच हुरळून जाण्याची नक्कीच नाही.
