महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भगतसिंह कोश्यारी नावाचे प्रकरण आता संपले असले तरी या भगतसिंहाच्या 'लीलांनी ' महाराष्ट्रावर दूरगामी परिणाम केलेले आहेत. केंद्रीय सत्तेचे एजन्ट बनून भगतसिंह कोश्यारींनी जे लोकशाही व्यवस्थेचेच वस्त्रहरण केले होते, त्यांच्या त्याच लीलांचे वस्त्रहरण बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाले. राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला विश्वास मत सिद्ध करायला सांगण्याची आवश्यकताच नव्हती आणि तसे करून राज्यपालांनी लोकांनी निवडून दिलेले सरकार पाडण्यासाठीच हातभार लावला असे निरीक्षण खुद्द देशाच्या सरन्यायाधिशानी नोंदवले आहे, यातच राजभवन नावाच्या व्यवस्थेचा केंद्रीय सत्तेने , एकनाथ शिंदेंच्या भाषेतील 'महाशक्तीने ' कसा आणि किती गैरवापर केला आहे हे स्पष्ट होते. कोश्यारींनी महाराष्ट्राच्या राजभवनाचीच नव्हे तर राज्याच्या राजकीय संस्कृतीचीच अब्रू घालवली असल्याचेच आता जगजाहीर होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात एखादा खटला सुरु असेल आणि त्यातही तो संविधानाचा अर्थ लावण्यासारख्या महत्वाच्या विषयाशी संबंधित असेल तर त्या खटल्याच्या संदर्भाने निकाल काहीही येवो, त्या खटल्यादरम्यान जी काही निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालय नोंदविते किंवा न्यायपीठाकडून जी मते व्यक्त होतात, ती निश्चितपणे लोकशाहीसाठी दिशादर्शक असतात . महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या संदर्भाने सध्या सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरु आहे, त्याकडे साहजिकच साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. बुद्धिबळाचा पट मांडून , त्यावर यंत्रणांना हाताशी धरून, त्यांच्याकडून वाटेल त्या चाली खेळात लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकण्यावर 'सारे काही योग्य ' ची मोहर उमटते का लोकशाही संरक्षणाच्या दृष्टीने पक्षांतर बंदी कायद्याचे पावित्र्य राखणारा देशाला दिशादर्शक निकाल येतो हे येत्या काही काळात कळेलच , मात्र या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान राजभवन नावाच्या व्यवस्थेचे जे वस्त्रहरण सुरु आहे, ते मात्र शोचनीय म्हणावे असे आहे.
मुळातच महाराष्ट्राच्या राजभवनात ज्यावेळी काली टोपी घालून भगतसिंह कोश्यारींनी पाऊल ठेवले होते, तेव्हाच हा माणूस महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला काळिमा फाशीला असे संकेत मिळाले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका, राजभवनाचा आदर राहील अशा सौम्य शब्दात व्यक्त केली आहे. 'महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी जे काही केले, त्यामुळे लोकनियुक्त सरकार कोसळण्यास मदतच झाली आणि लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. यामुळे महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्याची बदनामी झाली ' असे जेव्हा खुद्द देशाचे सरन्यायाधीश म्हणतात, त्यावेळी कोश्यारी नावाच्या राजभवनात बसल्यानंतरही राजकीय आकांक्षा अतृप्त राहिलेल्या व्यक्तीने काय करून ठेवले आहे हे लक्षात येते. या खटल्याचा काय लागायचा तो लागेल, मात्र लोकशाही व्यवस्थेत जे चुकीचे पायंडे पडले ते फार गंभीर आहेत. दुःख म्हतारी मेल्याचे नसते , तर काळ सोकावण्याचे असते. कोश्यारींसारख्यांच्या माध्यमातून काळ असाच सोकावयला लागला तर मात्र देशातील संसदीय लोकशाहीचेच भवितव्य धोकादायक असेल.
राज्यपालांच्या भूमिकांवरून यापूर्वी देखील अनेकदा वाद झाले आहेत, नाही असे नाही. राज्यपाल हे केंद्र सरकारने नेमलेले असतात आणि केंद्राची इच्छा असेपर्यंतच ते त्या पदावर राहू शकतात , त्यामुळे केंद्रीय सत्तेला पूरक अशी भूमिका राज्यपालांनी अनेकदा घेतलेली आहे. त्यासंदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयात देखील अनेकदा प्रकरणे गेली , त्या प्रत्येकवेळी न्यायालयाने काही निर्णय दिले, मात्र महाराष्ट्राच्या बाबतीत जे काही घडले आहे, तितका गोंधळ यापूर्वी कधीच घडला नव्हता . केंद्राच्या इशाऱ्यावर नाचताना कोश्यारी आपण राज्यपाल आहोत, न्यायालय नाही हे विसरून गेले. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात ज्यावेळी सरन्यायाधिशानी राज्यपालांच्या वकिलांना , सॉलिसिटर जनरल यांना अनेक प्रश्न , विचारले त्यावेळी त्यांची देखील तरुद्ध उडाली . तुषार मेहता राज्यपालांचे वकील असल्याने त्यांनी ओढून ताणून का होईना , राज्यपालांच्या कृतींचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदविले आणि 'राजपालांच्या भूमिकेमुळे सरकार पडण्यास मदत झाली, हे लोकशाहीला घातक आहे ' असे स्पष्टच सांगितले ते सारे फार गंभीर आहे. या देशाची संसीय लोकशाही कोणत्या वळणावर नेऊन ठेवली जात आहे हेच यातून समोर आले आहे. 'तुम्ही तीन वर्ष एकत्र राहता आणि एका रात्रीत अचानक आमचा पाठिंबा नाही म्हणता , हे कसे ? ' असा प्रश्न राज्यपालांना पडायला हवा होता, त्यांनी तो विचारायला हवा होता , जे आपले अधिकार क्षेत्र नाही, त्यात राज्यपालांनी घुसायला नअटल अटळ बिहारी वाजपेयींचे सरकार सत्तेत होते, त्यावेळी वाजपेयींनी राजीनामा देताना केलेल्या भाषणात ' सरकारे आयेगी , सरकारे जायेगी , मगर लोकतंत्र बना राहेन चाहिये , लोकतंत्रमे आस्था बनी रहणी चाहिये ' असे विधान केले होते . तो लोकशाही व्यवस्थेचा आदर्श वस्तुपाठ होता, मात्र आज त्यांचाच भाजप ज्या पद्धतीने लोकशाही व्यवस्था मोडून टाकत आहे, लोकशाही मूल्यांना मूठमाती दिली जात आहे, आणि केंद्रीय सत्तेसमोर स्वायत्त म्हणून मिरवणाऱ्या संस्था केवळ गुडघे टेकत नाहीत , तर सत्तेच्या बटीक झाल्याचे जे चित्र आहे, ते फार गंभीर आहे. राजभवन नावाच्या व्यवस्थेने केंद्रीय सत्तेच्या दलालांची जी भूमिका त्यावेळी बजावली तेच आता सर्वोच्च न्यायालयात उघड होत आहे. ही महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नव्हती, खरेतर कोणत्याच राज्याची किंवा देशाची अशी राजकीय संस्कृती होऊ नये. आज सर्वोच्च न्यायालय जे काही बोलले त्यातून इतर राज्यपालांनी किमान काही धडा घ्यावा.
