मागच्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या ज्या घटना घडल्या त्यातील अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचारांची संख्या मोठी आहे. बीडमध्ये एका तीन वर्षीय बालिकेवर झालेल्या अत्याचारामुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर पोलीस कारवाई करतात , कारवाईच्या मागणीसाठी सामाजिक संघटना, महिला संघटना आक्रमक होतात, ते व्हायलाही हरकत नाही. मात्र एकलपालक असलेल्या , रस्त्यावर फिरणाऱ्या आणि एकूणच मुलींच्या , एकूणच रस्त्यावर फिरणाऱ्या लेकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा आहे. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना काय ?
बीडमध्ये भीक मागून जगणाऱ्या एका अंध महिलेच्या तीन वर्षीय बालिकेवर अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आला. यातील आरोपी देखील अल्पवयीन म्हणजे विधिसंघर्षग्रस्त आहे. अत्याचाराची घटना समोर येताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली , त्या अल्पवयीन बालकाला ताब्यात घेतले. आता न्यायव्यवस्था पुढील काय ती कारवाई करील . पण या घटनेने पुन्हा एकदा एक महत्वाचा विषय समोर आला आहे, तो म्हणजे अल्पवयीन बालिकांच्या सुरक्षेचा. मागच्या काही वर्षातील घटनांवर नजर टाकली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते म्हणजे महिला आणि मुलींवर अत्याचाराच्या ज्या घटना आहेत, त्यात अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार जास्त आहेत. यातील बहुतांश मुली कौटुंबिक संरक्षणात असल्या तरी ज्यांना कोणतेच कुटुंब नाही अशा बालिकांचा समावेश देखील पीडितांमध्ये आहे, आणि त्यांच्यासाठी समाज म्हणून, व्यवस्था म्हणून आमच्याकडे काय धोरण आहे हा मोठा प्रश्न आहे.
ज्या बालकांना स्वतःचे कुटुंब नाही, किंवा एकल पालकाची बालके आहेत, ज्यांना सांभाळण्याची क्षमता पालकांमध्ये नाही, अशा बालकांचा समावेश 'काळजी आणि सुरक्षेची आवश्यकता ' असलेल्या बालकांमध्ये होतो. ही बालके बालकल्याण समितीसमोर आली तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी बालकल्याण समितीकडे असते, मात्र अशा बालकांची नोंद घेण्याची कोणतीच यंत्रणा मुळात अस्तित्वातच नाही. बालकल्याण समितीसमोर बालके आली तर त्यांच्यावर विचार करता येऊही शकेल, मात्र अशी बालके समोर आण्याची कोणी ? रस्त्यावर फिरणारी, भंगार वेचणारी, कचरा वेचणारी , कोठल्या तरी कोपऱ्याच्या आडोशाने राहणारी अनेक बालके आपल्याला आसपास पाहायला मिळतात , पण त्यांच्यापर्यंत प्रशासनाने पोहचावे अशी व्यवस्था दिसत नाही. राज्याच्या बालहक्क धोरणामध्ये खूप काही लिहलेले असेल , पण अशी उपेक्षित बालके कोणाच्या खिजगणतीतही नाहीत आणि म्हणूनच ती अधिकाधिक असुरक्षित आहेत . 'मुकी बिचारी कुणी हाका' या न्यायाप्रमाणे या बालकांची, त्यातही मुलींचे आयुष्य दिवसेंदिवस अधिक असुरक्षित होत असताना सरकार म्हणून यांच्यासाठी काय उपाययोजना आहेत? सरकार जेव्हा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेते , त्यांच्या सर्व्हेक्षणात देखील ही बालके येतच नाहीत , जिथे यांच्या अस्तित्वाचाच नोंद नाही, तेथे त्यांचे 'कल्याण ' करायचे कोणी आणि कसे ? महिला बालकल्याण नावाचा विभाग अंगणवाडी आणि पोषणआहार यांच्या बाहेर यायलाच तयार नाही . मोदींनी सत्तेवर येताच 'बेटी बचाव बेटी पढाव ' योजनेची घोषणा केली होती. मात्र या योजनेच्या समित्या गठीत होत नाहीत, झाल्या तर त्याच्या बैठक होत नाहीत आणि औपचारिकता म्हणून होणाऱ्या बैठकांमध्ये 'अमुक इतका निधी आहे, त्यासाठी अमुक एक आराखडा आहे ' त्याला मंजुरी देण्यापलीकडे ही योजना जायला तयार नाही. अंगणवाड्यांमध्ये 'गुड्डा गुड्डी ' बोर्ड लावणे, प्रचार प्रसिद्धीवर खर्च करणे यापलीकडे ही योजना पोहचायला तयार नाही. जोपर्यंत एखाद्या रस्त्यावर फिरणाऱ्या ब्लॅक किंवा बालिकेबाबत काही दुर्घटना घडत नाही, तो पर्यंत त्यांची नोंदच नसते. त्यामुळेच या प्रश्नावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. बालकल्याण समित्या असतील किंवा बालकल्याण विभाग यांनीच आता यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा विषय एक दिवस आणखीच गंभीर होणार आहे.
