निवडणुकीच्या राजकारणात अनेकदा वास्तव काय आहे यापेक्षा देखील लोकांना काय वाटते याला अधिक महत्व असते. असण्यापेक्षा वाटण्यावर मते ठरविणारा वर्ग अजूनही वाढलेलाच आहे. याच वर्गाने २०१४ मध्ये देशात मोदींना सत्तेवर आणले होते. संपुआ सरकारचा चेहरा म्हणजे भ्रष्टाचारी वाटावा असे जे चित्र भाजपने, मोदींनी निर्माण केले होते, काँग्रेसला अजूनही त्यातून पुरेसे बाहेर पडता आलेले नाही. वाटण्यावर काय होते याचे हे उदाहरण आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात उद्धव ठाकरेंवर केंद्रीय सत्ता साऱ्या व्यवस्थांचा वापर करून अन्याय करीत आहे, असे सामान्य जनतेला वाटत आहे. केंद्रीय संस्थांचा वापर करून हवे तसे निकाल लावून घेता येत असतीलही, पण यामुळे जनभावना कशी बदलणार ?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला. आयोगाने हा निर्णय देताना आणि तो कायद्याच्या कसोटीत बसविताना जी काही कसरत आणि शाब्दिक ओढाताण केली आहे, ती ओढाताण निकालपत्र वाचताना सहज लक्षात येते. ठाकरे गटाला पोषक असलेले मुद्दे विचारात घ्यायचेच नाहीत असे आयोगाने पक्के ठरविले होते , त्यामुळे निकाल वेगळा तो काय येणार ? आता या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल , त्यावर कायदेतज्ञ कायद्याचा किस पाडतीलही . त्याचा निकाल काय लागेल हे आज सांगणे अवघड आहे. मात्र तो निकाल काहीही लागो, आज जी जनभावना आहे, ती मात्र उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने आहे हे निश्चित.
मुळातच २०१८ मधली शिवसेनेच्या घटनेत करण्यात आलेली दुरुस्ती निवडणूक आयोग आता २०२३ मध्ये चुकीची ठरवितो, ती घटनादुरुस्ती अलोकशाहीवादी आहे आणि एकाच व्यक्तीच्या हातात सारी सत्ता केंद्रित करणारी आहे असे सांगतो , त्या आधारे निर्णय देतो, हे सामान्यांना कितपत पचेल हा प्रश्नच आहे. कारण शिवसेनेत एकाच व्यक्तीच्या हाती सत्ता असणे काही २०१८ मध्ये पहिल्यांदा झालेले नाही. मुळात शिवसेनेवर शिवसैनिक प्रेम करायचा तो बाळासाहेब ठाकरे या एकाच व्यक्तीमुळे. जोपर्यंत बाळासाहेब ठाकरे जिवंत होते, तोपर्यंत शिवसेनेला मते मिळायची ती बाळासाहेबांच्याच नावावर . आणि शिवसेनेत आदेश चालायचा तो ठाकरेंचाच. आणि हे निवडणूक आयोगाच्या नामात बसत नसले तरी शिवसैनिकांना मात्र हे आवडायचे. हे किती योग्य किती अयोग्य? लोकशाहीत असले चालू द्यायचे का ? असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, मात्र शिवसेनेसारख्या जो पक्ष मुळात उभाच राहिला केवळ एका व्यक्तीच्या आदेशावर, त्या पक्षाला असे सारे प्रश्न गैरलागू असतात. म्हणूनच २०१८ च्या घटनादुरुस्तीने उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख म्हणून देण्यात आलेले प्रचंड अधिकार निवडणूक आयोगाच्या नियमात बसत नसतीलही कदाचित, पण शिवसैनिकांना त्याबद्दल कधी आक्षेप वाटलं नव्हता. अगदी आज त्या घटनादुरुस्तीला विरोध करणारे एकनाथ शिंदे देखील त्यावेळी घटनादुरुस्तीच्या बाजूनेच होते. त्यामुळे आज आयोगाने जो निर्णय दिला आहे, उद्या कदाचित सर्वोच्च न्यायालय देखील त्यावरच शिक्कामोर्तब करेल, यामुळे शिंदेंकडे धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव कायम राहीलही कदाचित , पण केवळ नाव मिळाल्याने लोक सोबत येणार आहेत का ?
लोकशाही व्यवस्थेत किंवा निवडणुकीच्या राजकारणात परस्त्यक्षात वास्तव काय आहे, यापेक्षा लोकांना काय वाटते याला आपल्याकडे जास्त महत्व आहे. आपली सामाजिक आकलनशक्तीच तशी आहे, सामाजिक घडांचा तशी घडलेली आहे. त्यामुळेच संपुआ सरकारच्या काळातील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपैकी काहीही सिद्ध झाले नसले तरी त्या सरकारची प्रतिमा मात्र लोकांनीच वाईट ठरविली. उलटपक्षी मोदी असतील किंवा शाह असतील, त्यांनी कितीही 'जुमलेबाजी ' केली, तरी वास्तव काय आहे हे न पाहता, लोक ' काय वाटते ' यावर मतदान करतात हे आजपर्यंत पाहायला मिळाले आहेच. म्हणूनच आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आधारे शिंदे गट धनुष्यबाण मिरविलही , पण जी जनभावना आज शिंदे गटाच्या बाजूने नाही, त्या जनभावनेचे काय करणार ? लोकांना आजही उद्धव ठाकरेंबद्दल जी सहानुभूती वाटते आणि जसजसे केंद्रीय संस्था ठाकरेंना उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तशी ही सहानुभूती वाढत आहे. लोकांनाच 'शिवसेना ठाकरेंची राहिली नाही ' हे पटत नाही, अशावेळी केवल सत्ता आहे म्हणून जनभावना कशी बदलणार ?
