न्यायव्यवस्थेला केवळ कायद्याच्या शब्दांमध्ये काय लिहिले आहे एवढ्यावरच विसंबून राहून भागणार नसते तर त्या कायद्यामागचा उद्देश देखील साध्य होत आहे की नाही हे पाहिले जाणे अपेक्षित आहे. ज्यावेळी कायद्यातील शब्दांशीच खेळ करत कोणी व्यवस्थेसोबतच खेळणार असेल तर अशावेळी न्यायालयाने केवळ मुकदर्शक बनणे घटनेलाही अभिप्रेत नाही म्हणूनच भारताची राज्य घटना ही एक जीवंत राज्यघटना असल्यचे वारंवार उल्लेखिले गेलेले आहे. आता त्या राज्य घटनेचील जिवंतपणा टिकविण्याची कसोटी न्याय व्यवस्थेसमोर देखील आहेच.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सुरू असलेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजुंचा यूक्तीवाद संपला असून आता हे प्रकरण सात सदस्यीय पिठाकडे वर्ग करायचे की नाही याबाबतीतला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे असेेही घटनात्मक दृष्ट्या अत्यंत जटील बनलेल्या विषयात न्यायालयाकडून लगेच निर्णयाची अपेक्षा ठेवताही येत नसते. मात्र न्यायालयाचा निर्णय जो काही येईल त्याला प्रचंड महत्त्व असणार आहे. भविष्यात लोकशाही व्यवस्था टिकणार की नाही आणि राजकारणातील नैतिकता आणि राजकीय घोडेबाजार याचे भवितव्य काय असेल हे या निकालाच्या माध्यमातून स्पष्ट होणार आहे. याचे पडसाद अर्थातच देशभरात उमटणार आहेत.
महाराष्ट्रातील या सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान पक्षांतर बंदी संदर्भातील दहाव्या सूचीबद्दल मोठ्यो प्रमाणात खल झालेला आहेच. पक्षांतर ही कोणत्याही लोकशाहीसाठी घातक बाब असते. त्यातही घावूक प्रमाणावर पक्षांतरे करून जनमताशी प्रतारणा करण्याच्या मानसिकतेला आणि केवळ पैशाच्या जोरावर सत्ता उलथून टाकण्याच्या विकृतीला कायद्याच्या माध्यमातून वेसन घालता येईल की नाही याचे मापदंड आता सर्वोच्च न्यायालयालाच आखून द्यावे लागणार आहेत.
घटनेमध्ये असलेल्या तरतूदींचा हवा तसा वापर करून घटनेशीच खेळ करणे हा जो प्रकार मागच्या काही काळात सुरू आहे. ज्याला ‘फ्रॉड विथ कॉन्स्टिट्यूशन’ असे म्हटले जाते. तो करण्याची मानसिकता मागच्या काही काळात वाढीस लागली आहे. विशेष म्हणजे स्वायत्ता म्हणवणार्‍या संस्था यात सहभागी होत आहेत, अशावेळी न्यायालयाची जबाबदारी अधिक वाढलेली असते. राज्यपालांनी तटस्थ भुमिका घेणे अपेक्षित असते मात्र राज्यपालांचे वकील या खटल्याच्या दरम्यान निवडणूकपुर्व युतीवर भाष्य करतात. हा प्रकार राजभवनाचे किती राजयीकरण झालेले आहे हे दाखविणारा आहे. अगदी सरन्यायाधिशांनी राज्यपालांच्या वकीलांना तुम्ही राज्यपालांच्या वतीने बोलत आहात याची आठवण करून दिल्यानंतरही त्यांचे वकील मर्यादाभंग सोडत नाहीत. यातच सर्वच संवैधानिक संस्थांचा कसा गैरवापर सुरू आहे हे स्पष्ट झालेले आहे.
खरे तर सुनावणी दरम्यान संविधान पिठाने विचारलेले प्रश्‍न किंवा नोंदविलेली निरीक्षणे याचे पडसाद अंतिम निकालपत्रात उमटतीलच असे काही नसते. अनेकदा न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलेली मते आणि प्रत्यक्षात दिलेले निकाल विरोधाभाषी असल्याचे समोर आलेले आहेत, त्यामुळे या तीन दिवसांच्या सुनावणीत न्यायालयाने जे काही प्रश्‍न विचारले किंवा जी काही मते नोंदविली, त्यावरून कोणत्याच पक्षाने हुरळून जाण्याची देखील आवश्यकता नाही मात्र आता खरी कसोटी न्याय व्यवस्थेची आहे. घावूक प्रमाणावरची पक्षांतरे रोखण्यासाठी दहावी अनुसूचि अधिक बळकट करायची की पक्षांतरासाठीच्या चोरवाटांना मान्यता देत यापुढेही देशातील कोणत्याच राज्यात राजकीय स्थिरता राहणार नाही अशा बुद्धीबळाच्या खेळ्यांना बळ द्यायचे हे या निकालातून ठरणार आहे. कायदा केवळ त्याच्या शाब्दीक अर्थात नसतो तर त्यापलीकडे जावून त्या शब्दामागचा हेतू आणि त्यातून ध्वनीत होणारा उद्देश हे देखील महत्त्वाचे असतात. कोणत्याही कायद्याचा आत्मा हा त्या कायद्याच्या उद्देशामध्ये असतो त्यामुळे त्या आत्म्यापर्यंत जावून निकाल देताना न्यायव्यवस्थेचीही कसोटी लागणार आहे.
