बीड, दि. १४ (प्रतिनिधी ) डीपीएच अर्थात हॉस्पिटल मॅनेजमेंट मधील पदविका अभ्यासक्रम असे प्रमाणपत्र असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बीड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात नियमबाह्यपणे वेतनवाढीची खैरात वाटण्यात आली आहे. यातून शासनाच्या तिजोरीवर लाखोंचा भुर्दंड पडला असला तरी जिल्हापरिषद प्रशासन अजूनही यातील दोषींवर कारवाई करायला तयार नाही. जिल्हापरिषद प्रशासन याकडे कानाडोळा का करीत आहे याचे उत्तर मिळत नसले तरी नियमबाह्यपणे मिळवलेली वेतनवाढ नियमात बसविण्यासाठी 'लाभार्थी ' मात्र मंत्रालयात तळ ठोकून बसल्याचे चित्र आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात एमबीबीएस नंतर पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका पूर्ण झाल्यानंतर त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढीचा शासन निर्णय आहे. पदव्युत्तर पदवीधारकांना सहा तर पदव्युत्तर पदवीकाधारकांना तीन अतिरिक्त वेतनवाढी देण्याचा निर्णय आहे. याच निर्णयाचा आधार घेत हा वेतनवाढ घोटाळा झाला आहे. केरळच्या री. चित्रा तिरमल इन्स्टीट्युट फॉर मेडीकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी त्रिवेंद्रम या संस्थेचा एमपीएच हा अभ्यासक्रम पदव्युत्तर पदविका ग्राह्य धरावा असे निर्देश आहेत. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तीन वेतनवाढी देणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत अशा चार अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त सहा वेतनवाढी दिल्या आहेत. तर, ज्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून हाच अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे व त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सीलचे ॲडीश्नल कॉलीफीकेशनची नोंद नसलेल्या दोन अधिकाऱ्यांनाही अशा सहा अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, राज्याच्या आरोग्य विभागाने खात्यांतर्गत पदोन्नतीमध्ये एमपीएच अभ्यासक्रमधारकांना ग्राह्य धरलेले नाही. तर, राज्य लोकसेवा आयोगाने देखील पदोन्नतीत या मंडळींना एंट्री दिलेली नाही. राज्याच्या तत्कालिन आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनीही न्यायालयीन कामासाठी लिहलेल्या दोन महत्वाच्या पत्रांमध्ये एमपीएच हा अभ्यासक्रम पदव्युत्तर पदविकेशी समतुल्य आहे. तर डीपीएचला पदव्युत्तर पदविका म्हणता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे. असे असताना डीपीएच अभ्यासक्रम करणाऱ्या १२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन अतिरिक्त वेतनवाढी लागू केल्या आहेत. एकूणच पात्र नसलेल्या एकूण १८ अधिकाऱ्यांपैकी चौघांना तीन देण्याऐवजी सहा तर एकाही वेतनवाढीसाठी पात्र नसलेल्या दोघांना प्रत्येकी सहा आणि एकाही वेतनवाढीसाठी पात्र नसलेल्या १२ जणांना प्रत्येकी तीन अतिरिक्त वेतनवाढीची उधळपट्टी करण्यात आली आहे.
हे सारे समोर आल्यानंतर देखील या प्रकरणात जिल्हापरिषद प्रशासन कारवाई करीत नसल्याचे चित्र आहे.
