दिल्ली: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय पिठासमोर सुनावणी सुरु असून यात ठाकरे गटासाठी विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनी कायद्याचा किस पाडत खिंड लढविली आहे. यातील सुनावणी अजुनही सुरु आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षाचा युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे: नबाम राबिया केसचं पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे पक्षांतरबंदीच्या कायद्याचाही फेरविचार करावा लागेल राबिया प्रकरणात अध्यक्षांना पदमुक्तीची नोटीस दिल्यावर ते अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत अधिवेशनावेळीच अध्यक्षांच्या पदमुक्तीचा प्रस्ताव मांडता येतो अध्यक्षांची भूमिका आणि अपात्रता यामध्ये फेरबदल करण्याची गरज आजकाल अधिवेशनच ५-६ दिवसांचं असतं अधिवेशन ५-६ दिवसांचं, मग मुदत १४ दिवसांची कशाला? एकी नोटीसीने अध्यक्षांना हटवणं चुकीचं राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाला बजावलेल्या नोटीसवर सिब्बलांची हरकत नार्वेकरांनी केवळ आम्हाला नोटीस बजावली दुसरीकडे हे संपूर्ण प्रकरण पाच जणांच्या खंडपीठाऐवजी सात जणांच्या खंडापीठाकडे जावं अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. त्याबाबतही कोर्ट आज निकाल देऊ शकतं. दरम्यान, ठाकरे गटाची याचिकेच्या पहिल्या दिवसापासून ही मागणी आहे की, कोर्टाने सर्वात आधी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय द्यावा. कारण आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द झाली पाहिजे असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. दरम्यान, जर कोर्टाने मुख्यमंत्री शिंदेंसह 16 ही आमदारांना अपात्र ठरवलं तर मात्र, राज्यातील शिंदे सरकारच कोसळेल. त्यामुळेच कोर्टात सुरू असलेला हा संपूर्ण युक्तिवाद नेमका कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहचतोय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.