व्यवस्था मग ती कोणतीही असो, ती टिकते, रुजते, वृध्दिंगत होते ती सामान्यांच्या या व्यवस्थेप्रती असलेल्या विश्वासावर. राज्यव्यवस्था असो प्रशासन किंवा अगदी न्यायव्यवस्था, कोणत्याही प्रलोभनांपलीकडे जाऊन, आपपरभावाला छेद देत ही व्यवस्था सर्वांना समान न्याय देऊ शकते असा विश्वास एखाद्या व्यवस्थेबद्दल निर्माण होण्यासाठी त्या व्यवस्थेचा भाग असणारांनाही आपले वर्तन तसेच ठेवावे लागते. कोणत्याही व्यवस्थेचे वाहक किती विश्वासार्ह वागतात यावर त्या व्यवस्थेची सामाजिक विश्वासार्हता ठरत असते. म्हणूनच व्यवस्थेचे वाहक सरकारचे लाभार्थी ठरु नयेत इतका विवेक तरी व्यवस्थेतल्या लोकांनी ठेवायलाच हवा, अगदी न्यायव्यस्थेतल्या लोकांनिही.
देशाच्या राष्ट्रपतींनी तब्बल १३ राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांच्या नियुक्त्या केल्या. यात महाराष्ट्रातून भगतसिंग कोश्यारी नावाचा विखार दुर झाला ही तशी आनंदवार्ताच. आता येणारे रमेश बैस हे देखील संघाच्या मुशीतच घडलेले असले तरी त्यांना सध्यातरी महाराष्ट्रात 'उठाठेवी' करण्याची वेळ येणार नाही अशी अपेक्षा बाळगुयात. केंद्र सरकार ज्यावेळी राज्यपालांच्या नियुक्त्या करते त्यावेळी शक्यतो आपल्या विचारधारेच्या व्यक्तींचे राजभवनात पुनर्वसन करित असते असाच इतिहास आहे. आणि याला कोणताच पक्ष अपवाद नाही. यात काही गैर आहे असेही समजण्याचे कारण नाही. मात्र अशा आपल्या विचारधारेच्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याचा पायंडा असलेल्या उपक्रमात ज्यावेळी राज्यपालपदाच्या यादीत जेंव्हा अगदी महिनाभरापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांचे नाव येते, तेंव्हा मात्र ही बाब देशाला विचार करायला लावणारी असते.
राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या ज्या नियुक्त्या केल्या, त्यात अब्दुल नजीर यांची आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली आहेत. हे अब्दुल नजीर अगदी महिनाभरापुर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले आहेत. निवृत्तीपूर्वी त्यांनी जो निकाल दिला होता तो नोटाबंदी वैध ठरविण्याचा, आणि त्या अगोदर अयोध्या प्रकरणाचा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठाने एकमताने दिला, त्या पिठाचे अब्दुल नजीर हे देखील एक सदस्य होते. या पिठाचे सदस्य असलेले तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे निवृत्तीनंतर लगेच भाजपच्या आशीर्वादाने राज्यसभेचे सदस्य झाले आणि आता अब्दुल नजीर यांचे राजभवनात पुनर्वसन झाले आहे. निवृत्तीनंतर जो निरोप समारंभ झाला त्यात याच अब्दुल नजीर यांनी 'मी अयोध्या प्रकरणात विरोधी निकाल देऊ शकलो असतो, पण राष्ट्रभक्तीला मी सर्वोच्च स्थान दिले' अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. त्यांचे आता राजभवनात होत असलेले पुनर्वसन हे कदाचित त्यांच्या याच 'राष्ट्रभक्ती'चा पुरस्कार असेल. यामुळे ते स्वत:ला धन्य माणित असतीलही, पण असल्या पुनर्वसन योजनेमुळे सामान्यांच्या मनातील व्यवस्थेबद्दरच्या विश्वासाला तडा जात असेल तर त्याचे काय?
कोणतीही व्यवस्था टिकते आणि वाढते ती सामान्यांच्या विश्वासावर. ही व्यवस्था आपली आहे हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी व्यवस्थेतल्या लोकांच्या, व्यवस्थेच्या वाचकांच्या अनेक पिढया खर्ची पडाव्या लागत असतात. कोणत्याही व्यवस्थेने आज मिळविलेला विश्वास हे त्या अनेक पिढ्यांचे संचित असते. न्याय व्यवस्थेच्या बाबतीतही तेच आहे. न्यायव्यवस्थेत अगदी तालुका पातळीपासून न्यायाधीश सार्वजनिक जीवनात मिसळत नाहित, समाजापासून अंतर ठेवतात कारण त्यातून निर्माण होणाऱ्या राग लोभाच्या संबंधांपासून न्यायिक निवाडे दुर रहावेत अशीच अपेक्षा असते. हेच अगदी वरिष्ठ पातळीवरील न्यायव्यवस्थेबाबत देखील अपेक्षीले जात असेल तर त्यात गैर काय? या अपेक्षेवरच तर न्यायव्यवस्थेबाबतचा विश्वास वर्षानुवर्षे वृध्दिंगत झालेला आहे. राजा आणि न्यायव्यवस्था संशयातित असायला हवेत असेच अपेक्षित आहे. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींनी काही नैतिक संकेतांचे पालन करणे अपेक्षित असते. कोलेजीयम पध्दतीत सरकारी प्रतिनिधीला विरोध करताना किंवा एनजेएसीला विरोध करताना 'न्यायालयातील बहुतांश खटल्यात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रतिवादी असते, त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप नको' अशी भूमिका घेणारी न्यायव्यवस्था, निवृत्त न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या या 'सरकारी बक्षिसी'बद्दल किती दिवस मौन पाळून आणि डोळयावर पट्टी बांधून बसणार आहे. न्यायाधिशांनी निवृत्तीनंतर असली 'बक्षीसी' घेऊ नये, सरकारी नियुक्त्या घेऊ नयेत यासाठी न्यायव्यवस्था पुढाकार घेणार आहे का? असा काही धाडसी पायंडा पाडून व्यवस्थेबद्दलचा सामान्यांचा विश्वास दृढ करणार आहे का? तसे होणार नसेल तर कोणत्याही व्यवस्थेतील कळीच्या ठिकाणी बसलेल्यांना उपकृत करुन साऱ्या व्यवस्थाच अंकित करुन घ्यायला राजसत्ता कायमच आसुसलेली असतेच. प्रश्न आहे तो व्यवस्थांनी याला किती बळी पडावे याचा.
