राज्यातील बहुतांश महानगरपालिका, जिल्हापरिषदा आणि नगरपालिकांवर सध्या प्रशासक आहेत. काही ऱ्हिकानी हा प्रशासकांचा कालावधी अगदी वर्षांपेक्षा अधिक झाला आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्था या त्या स्थानिक भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असतात. अशा संस्थांचा कारभार लोकनियुक्त प्रतिनधींऐवजी प्रशासनाकडून हाकला जाणे म्हणूनच लोकशाहीसाठी घातक असते. महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सारेच विषय सर्वोच्च न्यायालयात अडकले आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे खरेच, मात्र त्यासोबतच मुळातच राज्यसरकारचीच या निवडणुका व्हाव्यात यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती नाही.
ज्या महाराष्ट्राने पंचायत राज्य व्यवस्था सर्वात अगदोर स्वीकारली आणि जेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे लोकशाहीची प्रयोगशाळा म्हणून पहिले जाते, त्या महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पुरता खेळ खंडोबा झाला आहे. मुंबईची महानगरपालिका, राज्यातील सर्वात मोठी आणि महत्वाची महानगरपालिका आहे. तेथे आता प्रशासकाच्या हातात सूत्रे जाऊन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. औरंगाबाद सारख्या महानगरपालिकेवर तर मागच्या अडीच वर्षांपासून प्रशासक आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्हापरिषदांवर (विदर्भातील काही वगळल्या तर ) प्रशासक येऊन देखील आता भरपूर कालावधी झाला आहे. तीच अवस्था राज्यातील नगरपालिकांची आहे. अगोदर कोरोनाचे कारण पुढे करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळल्या गेल्या आणि आता राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय आणि त्या निर्णयांना न्यायालयात दिले गेलेले आव्हान यामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा पावसाळ्याचे कारण सांगून राज्य सरकार निवडणुकीपासून पळ काढीत घोटे, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने खंबीर भूमिका घेतली होती, त्यावेळी आता लगेच निवडणुका होतील असे वाटत होते, मात्र नंतर पुन्हा राज्यात झालेला सत्ता बदल आणि जुन्या सरकारचे निर्णय बदलण्याची नव्यांना असलेली खुमखुमी यामुळे निवडणुकांच्या मार्गात अनेक अडसर दूर झाले. ही खुमखुमी इतकी आहे, की महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या बाबतीत ज्या प्रभाग रचनेला नवीन सरकारने आक्षेप घेतला, त्या पूर्वीच्या प्रभाग रचनेला आणणारे तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे आजचे मुख्यमंत्री आहेत. म्हनजिक अर्थाने शिंदेंनी स्वतःच्याच निर्णयाला बदलले .
मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी आवश्यक आहेत हेच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना पटत नसावे. असेही यांची मानसिकताच मुळात 'एकचालकानुवर्ती ' राहिलेली आहे. आणि स्थानिक निवडणुकांना सामोरे जाताना आपल्याला जनतेचा पाठिंबा मिळेल याची खात्री आज ना भाजपला आहे ना शिंदे सेनेला . त्यामुळेच या निवडणुका जमेल तितक्या टाळण्याचा प्रयत्न होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणुकांसंदर्भातील याचिका प्रलंबित आहेत आणि त्यावरील सुनावण्या होत नाहीत हे खरे आहे. कदाचित न्यायालयाच्या दृष्टीने देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा महत्वाचा विषय नसेलही. मात्र राज्य सरकार म्हणून या विषयाची निकड न्यायालयाच्या नजरेत आणून देण्यासाठी सरकार काहीच करताना दिसत नाही. कालापव्यय जर न्यायालयाच्या माध्यमातून होणार असेल तर सध्याच्या षीने फडणवीस सरकारला तो हवाच आहे. निवडणुका तातडीने व्हाव्यात यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागते ती दाखविण्यात सरकार कमी पडत आहे, किंबहुना निवडणूक होऊ नये अशी खुद्द सरकारचीच इच्छा असल्याचे दिसत आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणुकांसंदर्भातील याचिका आता ३१ मार्चला सुनावणीसाठी येणार आहे. त्यावर युक्तिवाद होऊन निकाल केव्हा लागेल माहित नाही. हा निकाल लगेच लागला असे जरी गृहीत धरले तरी पुढे निकालानुसार प्रभागरचना, मतदारयादी , आरक्षण यात जाणारा वेळ, शालेय परीक्षा आणि पुन्हा लागणारी पावसाळ्याची चाहूल , या सर्व घोळत या निवडणुका नेमक्या केव्हा होणार हा प्रश्न आहेच. राज्यात स्थानिक निवडणुकांचा असा खेळखंडोबा यापूर्वी कधी झाला नव्हता. यातून स्थानिक नेतृत्व मात्र मारल्या जात आहे आणि आपण हुकूमशाहीच्या दिशेने , एककेंद्री सत्ताकारणाचा दिशेने वाटचाल करीत आहोत .
