१०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनिल देशमुखांच्या जामिनाच्या स्थगितीला मुदत वाढवून देण्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाची ( सीबीआय ) मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांची उद्या ( २८ नोव्हेंबर ) कारागृहातून सुटका होण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाडून अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. पण, सीबीआयला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी देशमुखांच्या सुटकेच्या आदेशाची दहा दिवस अंमलबजावणी न करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
दरम्यान, देशमुखांच्या सुटकेच्या आदेशाला देण्यात आलेल्या स्थगितीची मुदत आज ( २७ नोव्हेंबर ) संपणार होती. याप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत अनिल देशमुखांच्या जामिनावरची स्थगिती वाढवण्यात यावी, अशी मागणी सीबीआयच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, सीबीआयची ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे उद्याच अनिल देशमुखांची ऑर्थर रोड कारागृहातून सुटका होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
१ लाख रुपयांच्या बंधपत्रावर जामीन
न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला होता. एका लाख रुपयांच्या बंधपत्रावर सुटका करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या होता. देशमुख यांनी आरोग्याच्या कारणास्तवही जामिनाची मागणी केली होती.
मुंबईतील १७५० ऑर्केस्ट्रा बार/पबमधून प्रत्येकी तीन लाख या प्रमाणे अंदाजे ४० ते ५० कोटी गोळा करण्यास सचिन वाझे यांना देशमुख यांनी सांगितले. त्यानुसार वाझे यांनी त्यापैकी चार कोटी ७० लाख रुपये गोळा करून देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी कुंदन शिंदे याच्याकडे दिले, असा देशमुख यांच्यावर आरोप आहे. १०० कोटींच्या कथित वसुली प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने देशमुख यांना २ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अटक केली. त्यानंतर बदल्या व नियुक्त्यांसाठी पैसे घेतल्याच्या प्रकरणात सीबीआयने ६ एप्रिल २०२२ रोजी त्यांना अटक केली. २ जून २०२२ रोजी एका प्रकरणात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. आणखी दोन प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. तेव्हापासून अनिल देशमुख कारागृहात आहेत.
