व्हिडिओकॉनचे सर्वेसर्वा वेणुगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आली आहे. चंदा कोचर यांच्या पाठोपाठ सीबीआयने लोन फ्रॉड केसमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. चंदा कोचर या जेव्हा आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ होत्या त्यावेळी ३ हजार २५० कोटींचं लोन नियम डावलून देण्यात आलं होतं. व्हिडीओकॉन ग्रुपला हे लोन दिलं गेलं होतं. त्यानंतर व्हिडिओकॉनचे सर्वेसर्वा वेणुगोपाल धूत यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांचा आर्थिक फायदा करून दिल्या होत्या. याच वेणुगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आली आहे. 

वेणुगोपाल धूत यांना कर्ज देण्याचं प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०१२ मध्ये व्हिडिओकॉन ग्रुपला आयसीआयसीआय बँकेद्वारे लोन देण्यात आलं होतं. हे प्रकरण नंतर एनपीए झालं. तसंच हा फ्रॉडही कसा झाला तेदेखील समोर आलं. २०२० मध्ये ईडीने या प्रकरणात दीपक कोचर यांना अटक केली. २०१२ मध्ये चंदा कोचर यांच्या नेतृत्वात ICICI बँकेने व्हिडिओकॉन ग्रुपला ३२५० कोटींचं कर्ज दिलं. त्यानंतर वेणुगोपाल धूत प्रमुख असलेल्या सुप्रीम एनर्जीने मेसर्स न्यूपॉवर रिन्यूएबल्सला ६४ कोटींचं लोन दिलं. या कंपनीत दीपक कोचर ५० टक्के भागिदारी होती. त्यामुळे हा सगळा घोटाळा कसा झाला ते समोर आलं. आता या प्रकरणात वेणुगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आली आहे.

ICICI बँक आणि व्हिडिओकॉनचे शेअर होल्डर अरविंद गुप्ता यांनी पंतप्रधान, रिझर्व्ह बँक आणि सेबी यांना पत्र लिहून व्हिडिओकॉनचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांना ICICI च्या सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर यांनी एकमेकांचा लोन प्रकरणात कसा फायदा करून दिला या सगळ्या बाबी सविस्तर लिहिल्या होत्या. धूत यांच्या व्हिडिओकॉन कंपनीला आयसीआयसीआय बँकेने ३२५० कोटींचं लोन दिलं. त्यानंतर वेणुगोपाल धूत यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांचा व्यावसायिक फायदा करून दिला. अरविंद गुप्ता यांच्या पत्रानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं होतं.

१ मे २००९ ला आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर चंदा कोचर यांनी बँकेचे नियम डावलून व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमोटर वेणुगोपाल धूत यांच्या कंपनीसाठी कर्ज मंजूर केलं होतं. चंदा कोचर या बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर पुढच्या दोन वर्षातच म्हणजेच २०११ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊनही सन्मानित करण्यात आलं होतं.

ही सगळी बातमी तेव्हा उघड झाली जेव्हा बँकेच्या आणखी एका कर्मचाऱ्याने थेट मॅनेजमेंटवर घोटाळ्याचे आरोप केले आणि चंदा कोचर यादेखील या घोटाळ्यात सहभागी आहेत असा आरोप केला. हे प्रकरण २०१८ मध्ये उघड झालं. या कर्मचाऱ्याने हा आरोप केला होता की २००८ ते २०१६ या कालावधीत अनेक लोन अकाऊंट्सच्या तोट्यावर लक्ष देण्यात आलं नाही. ३० मे २०१८ ला सेबीने चंदा कोचर यांना एक नोटीसही धाडली त्यांना या सगळ्या नियमांची पायमल्ली का केली ते विचारलं गेलं मात्र त्यांनी याचं काहीही उत्तर दिलं नाही. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात होता त्यामुळे २०१८ च्या ऑक्टोबर महिन्यातच चंदा कोचर यांनी पदावरून मुदतीच्या आधी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय ४ ऑक्टोबरला मंजूर करण्यात आला.