अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाई चे अनुदान वाढविल्याचे ढोल बडवून झाले. शासनाचे आदेश निघाले, त्याचे श्रेय देखील घेतले गेले, मात्र शासन निर्णय निघून एक दीड महिना उलटत असतानाही शेतकऱ्यांना अद्याप खडकुही मिळालेला नाही. शेतकरी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहे आणि सरकार मुख्य मुद्दयांवर चर्चाच होऊ देत नाही. ही सारी अवस्था 'बोलाचाच भात अन बोलाचीच कढी खाऊनिया तृप्त कोण झाला?' अशीच आहे.
महाराष्ट्रातील बीडसह अनेक जिल्ह्यांना यावर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसला. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात पुर परिस्थीती निर्माण झाली. यावर नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने नैसर्गिक आपत्तीसाठी दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईचे दर वाढविण्याची घोषणा केली. एनडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा अधिक दराने आपण मदत देत आहोत अशी भूमिका सरकारने त्यावेळी घेतली होती. आता वाढीव दराने नुकसानभरपाई मिळणार याचा आनंद शेतकऱ्यांना होताच, आणि सरकारने देखील यासाठी स्वत:ची चांगलीच बडवून घेतली. मात्र हे सारे ढोल आता पोकळच निघाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बीड सारख्या जिल्हयाला अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाचा मोठा फटका बसला. अनेक दिवस पाऊस असल्याने शेतकऱ्यांचे पीक गेले. मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींचे पर्यटन देखील झाले, मात्र या सगळया मधून शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडले असते तर ते किमान बरे झाले असते. मात्र इतके नुकसान झाल्यानंतरही मदतीचे ढोल बडविणाऱ्या सरकारने केले काय, तर अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस असा शब्दच्छल करित अर्ध्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या यादीतूनच वगळले. बरे ज्यांच्यासाठी मदतीचा जीआर काढला, त्यासाठी निधीची तरतुदच नाही. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकत नाही, हे पहिल्यांदाच घडत असावे. नुकसानभरपाईचा जीआर काढतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून तरतूद करु असला जीआर काढला गेला. परिणामी आता नुकसान होऊन कित्येक महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात खडकुही पडलेला नाही. हा सारा प्रकार कृतघ्नतेचा कळस आहे. शेतकऱ्यांना निधी मिळत नसताना जीआर चे श्रेय घेणारे मात्र सभागृहात निरर्थक मुद्यांवर वेळ दवडत आहेत.
