एक गोष्ट आहे. एकदा एक राजकुमारी वाघाच्या प्रेमात पडते, वाघाचाही तिच्यावर जीव जडतो, पण दोघांनी एकत्र यायचं कसं? वाघाचे सुळे, वाघाची नखे याची राजकुमारीला भीती, ती ते वाघाला बोलून दाखविते. वाघ लगेच सुळे, नखे, मिशा काढून टाकतो आणि राजकुमारीला म्हणतो ’आता भेटायला काय हरकत आहे?’ राजकुमारी समोर तर येते, पण वाघाला पाहताच नजर वळविते, वाघ कारण विचारतो, त्यावर ती म्हणते जरी त्याची भीती वाटली तरी मला भावलं होतं ते तुझं वाघपण, आता तुझ्यात ते उरलं कुठंय? महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या नवीन लोकपाल कायद्याच्या मसुद्याबाबत आता याच गोष्टीची आठवण येतेय. मसुद्यातील लोकसेवकांना असलेले संरक्षण कवच पाहता यातील लोकपालपणच हरवून जाईल असं चित्र आहे, म्हणून नवीन लोकपाल ’जोक’ पाल ठरू नये अशीच अपेक्षा .

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. कदाचित विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात आता हे लोकपाल विधेयक मांडले जाईल. महाराष्ट्रात लोकपाल असावा अशी अण्णा हजारेंची खूप जुनी मागणी, आणि या लोकपालाच्या कक्षेत सारेच यावेत, अगदी मुख्यमंत्री सुद्धा असा भाबडा आशावाद देखील त्यांचाच. यामुळे भ्रष्टाचारी व्यवस्थेला वेसण घालता येईल, किमानपक्षी अंकुश तरी बसेल अशी लोकपालाकडून किमान अपेक्षा. त्यासाठी अण्णा हजारेंनी अनेक आंदोलने केली. देशात लोकायुक्त आणि राज्यांमध्ये लोकपाल, आता महाराष्ट्रात लोकपाल नियुक्तीचे अण्णा हजारेंचे स्वप्न महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस सरकार पूर्ण करणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. उशिरा का होईना महाराष्ट्रात असे काही पाऊल उचलले जात आहे, आणि ज्या अण्णा आंदोलनाने देशात सत्तापरिवर्तन होण्यात महत्वाची भूमिका निभावली त्या अण्णांच्या ऋणातून थोडे तरी उतराई होण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला पाहिजे. कारण राज्यातील सरकार शिंदे - फडणवीसांचे असले तरी चलती आहे ती फडणवीसांचीच , त्यामुळे याचे श्रेय देखील अर्थातच दिले पाहिजे ते फडणवीसांना, मात्र आता या मसुद्याप्रमाणे जो लोकपाल अस्तित्वात येणार आहे, तो लोकपाल खरोखर भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ किंवा व्यवस्था परिवर्तक असा काही ठरणार आहे का?

लोकपाल विधेयकातील तरतुदी पाहता हे विधेयक किंवा हा होऊ घातलेला कायदा खरोखर भ्रष्टाचारी लोकसेवकांना शासन करण्यासाठी आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. एखाद्या व्यक्तीने लोकपालांकडे तक्रार केल्यानंतर त्याची चौकशी सुरु करण्यातच इतके अडथळे आहेत, की किती तक्रारींची चौकशी होणार हाच प्रश्न आहे. च्यूक्षीच्या कक्षेत ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि ग्रामसेवकापासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत सर्वांचाच समावेश आहे असे दिसत असले तरी लोकपालांना आली तक्रार की कर चौकशी, असे करता येणार नाहीच. त्यासाठी अधिकार्‍यांच्या बाबतीत सचिवांची, मंत्र्यांची परवानगी लागणार आहे तर मंत्र्यांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत थेट राज्यपालांची . आता महाराष्ट्रात मागच्या काही काळात राजभवनाचे जे स्वरूप समोर आले आहे ते पाहता तेथून एखाद्या मंत्र्याच्या विरोधात चौकशीला परवानगी मिळेल अशी अपेक्षा करणे देखील किती भाबडेपणाचे आहे हे वेगळे सांगायला नको. राज्यपालांनी परवानगी द्यायची आहे ती देखील मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर, जेथे राज्यात आणि देशात भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये ’सब दाग भूल जायेंगे’ ची क्लीन चीट संस्कृती फोफावली आहे तेथे लोकपालांकडील तक्रारींच्या चौकशीच्या परवानगीचे काय होणार? लोकप्रतिनिधींचे असे असताना लोकसेवक अथवा अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींच्या परवानगीचा चेंडू पुन्हा सरकार आणि मुख्य सचिवांकडे , चालू वर्षातील, लाचलुचपत विभागाने ज्यांच्यावर छापे मारले आणि त्यांच्यावर अभियोग चालवायला परवानगी मागितली अशा 299 प्रकरणात अजूनही परवानगी देण्यात आलेली नाही, यातील दीडशेहून अधिक प्रकरणे तीन महिन्यांपासून अधिक काळासाठी परवानगीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यातील 121 प्रकरणे शासनाकडे, तर 178 प्रकरणे संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे आहेत. यावरूनच भ्रष्टाचारबाबत सरकार आणि अधिकार्‍यांची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट होते. आताही लोकपालांना तक्रारीची दखल घेण्यासाठी त्याच व्यवस्थेची परवानगी लागणार असेल तर मग ‘लोकपाल’ पाहिजे तरी कशाला ?

बरे मुख्यमंत्र्यांचा समावेश लोकपालाच्या कक्षेत करण्यात आला असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात केवळ राज्यांची अंतर्गत सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्था याबद्दलच तक्रार करता येईल, त्या तक्रारीची दखल घ्यायची की नाही हे विधानसभा ठरवेल. दखल घेण्यासाठी देखील विधानसभेतील दोनतृतीयांश आमदारांच्या पाठींब्याची गरज असेल. आता सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता कोणत्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात इतके मोठे बहुमत जमु शकेल आणि जर इतक्या सदस्यांना मुख्यमंत्र्यांची चौकशी व्हावी असे वाटत असेल तर ते सरकारवर अविश्‍वास का आणणार नाहीत? बरं इतके करुन याची जी चौकशी होईल ती देखील गोपनीय असेल, म्हणजे यातून साधणार काय? यासर्वांचा अर्थ नवा कायदा या व्यवस्थेसाठी ढाल म्हणून काम करणार आहे, यातून मग सामान्यांच्या तक्रारींना न्याय मिळणार तरी कसा?

यावर कहर म्हणजे जर तक्रार सिद्ध झाली नाही, किंवा खोटी आढळली तर थेट तक्रारदाराला कारावास, हे तर नैसर्गिक न्याय तत्वाचे देखील उल्लंघन आहे . तक्रारीची दखल घ्यायची की नाही हे देखील सध्याची व्यवस्थाच ठरविणार, चौकशी तेच अधिकारी करणार आणि पुन्हा तक्रारदाराच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहेच, मग हा लोकपाल न्याय देणार तरी कोणाला? वरच्या गोष्टीतल्यासारखे लोकपाल नावाच्या वाघाची नखे, सुळे, मिशा काढून टाकल्यानंतर यात लोकपालपण उरतंय तरी कुठे ? म्हणूनच नव्या विधेयकातून लोकपालाचा ’जोक’पाल होऊ नये हीच अपेक्षा .