महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांसाठी नेहमीच आव्हानात्मक राहिलेले आहे. नागपूर अधिवेशनातच महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय घडामोडी घडलेल्या आहेत. या वेळचे अधिवेशन तर प्रचंड अशा अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. राज्यपालांपासून ते भाजपच्या अनेक उठवळ नेत्यांची वक्तव्ये, शेतकऱ्यांना अजूनही न मिळालेली मदत, राज्यातून परराज्यात गेलेले प्रकल्प, सीमा वादाचे भूत आणि त्यातच सरकारमधील समन्वयाचा अभाव अशा अनेक प्रश्नांवर सरकारला हे अधिवेशन आव्हानात्मक असणार आहे.
राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. नागपूर अधिवेशनाला तसा सरकारसाठीच्या डोकेदुखीचा मोठा इतिहास आहे. नागपूर अधिवेशनानेच महाराष्ट्राला अनेक राजकीय धक्के दिलेले आहेत. राज्यातील सत्तांतरानंतरचे हे पहिले नागपूर अधिवेशन म्हणूनच शिंदे - फडणवीस सरकारसाठी प्रचंड आव्हानाचे ठरणार आहे.
राज्यात सत्तांतर होऊन आता सहा महिने होत आले आहेत, मात्र अजूनही शिंदे- फडणवीस राज्याला पूर्ण मंत्रीमंडळ देऊ शकलेले नाहीत. अगदी इतक्या महिन्यानंतरही राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांना स्वतंत्र पालकमंत्री देऊ न शकणारे राज्याच्या इतिहासातील मागच्या काही दशकातले हे पहिलेच सरकार असेल. भाजप आणि शिंदे गट एकत्र आलेले असले तरी ते एकसंघ किंवा एकजीव आहेत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मुळात एकनाथ शिंदेंच्या गटात सत्तेसाठीची स्पर्धा मोठी आहे. त्यामुळेच मंत्रीमंडळ विस्तार होत नसल्याची अस्वस्थता आज सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहेच.
या पार्श्वभूमीवर आज सुरु होत असलेले अधिवेशन सरकारसाठी आव्हानात्मक आहेच. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बेताल वक्तव्यांचा राज्यभरातून निषेध होत आहे. विरोधक तर आक्रमक आहेतच, पण शिंदे गटातील काही आमदारांनीही राज्यपाल हटावची मागणी केलेली आहे, मात्र केंद्राकडून कोश्यारींना अभयच मिळत असल्याने राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान विरोधक काय करणार हा प्रश्न सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यानंतरही राज्यात ज्या काही घटना घडत आहेत, त्यावरुन विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. भाजपच्या उठवळ नेत्यांची बेताल वक्तव्ये आणि त्या विरोधातील जनक्षोभ यावर सरकारला भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
जे फडणवीस महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील बदल्यांच्या घोटाळ्याच्या नावाने कंठशोष करीत होते, त्यांच्याच गृह विभागात सध्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा पोरखेळ सुरु आहे. पहिल्या बदली आदेशावरील शाई वाळण्याच्या आतच सदर बदली रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आलेली आहे. मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या शिफारशीवरून करण्यात आलेली बदली महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) रद्द केली, सरकारमधील लोकांची मनमानी कशी सुरु आहे, याचाच हा पुरावा आहे. सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही हेच यातून स्पष्ट होत आहे.
