लग्न ही तशी प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. समाजव्यवस्था म्हणून यात समाजाचा सहभाग असतो , माणूस हा समाजशील प्राणी आहे, म्हणून लग्नासारख्या बाबीमध्ये समाजापासून निव्वळ फटकून वागताही  येणार नाही , मात्र म्हणून या व्यवस्थेत सरकारनेच लुडबुड करावी आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्यांच्या संसारामध्ये डोकवावे हे उचित नाही. राज्य सरकारला सरकार म्हणून करण्यासाठीच्या खूप गोष्टी आहेत, त्यांनी लोकांच्या  खाजगी आयुष्यात लुडबुड करण्याची नसती उठाठेव करू नये.
श्रद्धा वालकर  प्रकरण घडले आणि या प्रकरणाने देशाला हादरा दिला. या प्रकरणातील क्रौर्य हे कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीच्या मनाला धक्का बसेल असेच होते. मात्र अशा क्रौर्याची ही काही पहिली वहिली घटना नक्कीच नाही . मात्र या प्रकरणाचा संबंध थेट आंतरधर्मीय नातेसंबंधाशी जोडला गेला . यापूर्वी एका जातीतील , समाजाने जुळवून आणलेल्या प्रकरणात हुंड्याच्या कारणावरून असेल किंवा इतर कारणांवरून असेल, यापेक्षाही अधिक क्रौर्य घडलेले आहेच. अगदी सजातीय , जुळविलेल्या लग्नांमध्येच हुंडाबळीचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र त्यावेळी समाजातील धर्माच्या कथित ठेकेदारांना कधी बोलावे वाटत नाही. मयत श्रद्धाला न्याय मिळालाच पाहिजे, या प्रकरणातील गुन्हेगाराला शिक्षा देखील व्हायलाच हवी , मात्र या एका प्रकरणावरून आंतरजातीय, आणि आंतरधर्मीय विवाहामध्ये जी लुडबुड आता सरकार नावाच्या यंत्रणेने सुरु केली आहे ती पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. दोन दिवसापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मिय विवाह-परिवार समन्वय समिती’ गठीत केली. यात शासनामधील काही अधिकारी आणि काही अशासकीय सदस्य घेण्यात आले आहेत. राज्याच्या महिला बालविकास मंत्री या समितीच्या अध्यक्ष राहणार आहेत. या समितीने आंतरजातीय आंतरविवाहाची माहिती घ्यायची, धार्मिक स्थळी किंवा इतर ठिकाणी पळून जावून ज्यांनी लग्न केले त्यांची माहिती घ्यायची, आता ते लोक त्यांच्या कुटुंबियांच्या संपर्कात आहेत का याची माहिती घेवून त्यांचे समुपदेशन करायचे असली काही कामे या समितीला देण्यात आली आहेत आणि त्यानंतर या अभ्यासातून समितीला सरकारला काही शिफारशी करायच्या आहेत. म्हणजे एका अर्थाने आंतरजातीय आंतरधर्मिय विवाहाला कायदेशिर प्रतिबंध कसा करता येईल यासाठीचा गृहपाठ करण्याची ही सरकारची तयारी सुरू आहे. सुरूवातीला या समितीला आंतरजातीय/आंतरधर्मिय अशी कक्षा दिली होती. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी यातून आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला. आता ही समिती केवळ आंतरधर्मिय विवाहांवर संशोधन करणार आहे.
सरकारचा या मागचा हेतू खरोखर चांगला असता तर या समितीत ज्यांना आंतरधर्मिय विवाहाचा अनुभव आहे अशा काही लोकांचा समावेश केला गेला असता मात्र सरकारला आंतरधर्मिय विवाह केलेल्या जोडप्यांशी काहीच देणे घेणे नाही, त्यांना काहीही करून या विषयाला धार्मिक रंग देत आम्हीच हिंदू धर्माचे संरक्षक  कसे आहोत हे दाखवून द्यायचे आहे.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मिय विवाह करावा किंवा नाही हा ज्याचा त्याचा व्यक्तीगत विषय आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला आपल्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. जर कोठे सक्तीने धर्मांतर केले जात असेल तर अशावेळी सरकार नावाच्या व्यवस्थेने लक्ष घालणे समजू शकते पण सामान्यांच्या रोजच्या जगण्याच्या बाबतीत सरकार लूडबूड करणार असेल तर संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर केलेले हे सरळ सरळ अतिक्रमन आहे.
आज सरकारसमोर करण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत ज्या महिला बालकल्याण विभागाने ही समिती नेमली आहे, त्या महिला बालकल्याण विभागाला महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी खुप काही करायला वाव आहे. आजही राज्यातला माता मृत्यू दर देशाच्या तुलनेत खुप पुढचा आहे. महिलांच्या कुपोषणाचे प्रमाण महाराष्ट्रात मोठे आहे. कोणत्याही जिल्ह्यात गेले आणि चाळीशीतल्या ग्रामीण भागातील महिलांचे सर्व्हेक्षण केले तर त्यांच्यात अ‍ॅनेमियाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे हे समोर येईल. मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न आहे तो वेगळाच. खरे तर महिला आणि मुलींचे हे प्रश्‍न सोडविणे अधिक महत्त्वाचे आहे. महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेबद्दल जितके करू तितके कमी आहे मात्र या सगळ्या बाबींवर काम करण्याऐवजी सरकार नावाच्या व्यवस्थेला आता धर्मरक्षकाच्या भुमिकेत उतरायचे आहे. त्यामुळेच एखाद्याच्या लग्नासारख्या अत्यंत खाजगी विषयात सरकार लूडबूड करू पाहत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात सरकारकडून असे काही होणे अपेक्षित नाही.
जर समाजातील धर्माच्या कथीत ठेकेदारांना आतंरधर्मिय/आंतरजातीय विवाहाचा इतकाच तिटकारा असेल तर त्यांनी व्यक्ती म्हणून घरा घरात जावून प्रबोधन करायलाही हरकत नाही. त्याही पुढे जावून आंधश्रद्धा निर्मुलन समितीसारख्या ज्या संघटना ‘जोडीदाराची विवेकी निवड’ या सारखे अभियान राबवताच तसे एखादे अभियान घेवून या कथीत धर्ममार्तंडांनी आणि सोशल पोलिसिंग करणार्‍या टोळक्यांनी घराघरात जायलाही हरकत नाही पण सोशल पोलिसिंग हे सरकारचे काम नसते.