कोणत्याही व्यक्तीवर शाईफेकीच्या कृतीला निश्चितच संवैधानिक म्हणता येणार नाहीच, मात्र या कृती मागचा हेतू देखील तपासणे गरजेचे असते. एखाद्याच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून शाईफेक होत असेल तर लगेच त्याची तुलना प्राणघातक हल्ल्यासोबत करणे आणि आणि मग त्याआधारे पत्रकारांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न असेल किंवा पोलिसांचे निलंबन असेल, हा सारा प्रकार शासकांच्या सत्तांधतेचा आहे. मात्र जगात कोणीच कायम सत्तेचा ताम्रपट लेवून आलेला नसतो याचे देखील भान आजच्या शासकांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पातळी मागच्या काही काळात इतकी खालावली आहे की राज्याच्या सुसंस्कृत प्रतिमेलाच सुरुंग लागलेला आहे. राजकारणातील सवंग पसिद्धीपायी म्हणा किंवा मुख्य मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष विचघळीत करण्यासाठी म्हणा महापुरुषांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करण्याची स्पर्धाच जणू सत्ताधारी पक्षात लागली आहे. आपण काय बोलत आहोत आणि त्याचा अर्थ काय होतो इतकी समज या पुढाऱ्यांना नसेल असे तर निश्चितच म्हणता येणार नाही. आपल्या वक्तव्याचे काय परिणाम होतात आणि त्याचे काय पडसाद उमटतील याचा पूर्ण अंदाज असतानाही अगदी राज्यपालांपासून ते चंद्रकांत पाटलांपर्यंत अनेकजण जाणीवपूर्वक काहीतरी बरळत आहेत. त्यांना या महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा आणि सौहार्दाचे वातावरण बिघडवायचेच आहे का असा प्रश्न पडावा अशी ही परिस्थिती आहे. म्हणूनच चंद्रकांत पाटलांच्या वक्तव्याचे पडसाद उमटणार होतेच ते उमटलेच.
राज्यभरातून चंद्रकांत पाटलांच्या वक्तव्याचा निषेध होत आहे. एखाद्याच्या वक्तव्याचा निषेध करताना तो संविधान संमत मार्गानेच करायला हवा याबाबाबत दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र कधीतरी भावनांचा कडेलोट होतो आणि वाचाळांना सत्तेचे आशीर्वादच नव्हे तर संपूर्ण संरक्षण आहे असे लक्षात यायला लागले तर मात्र अनेकदा उमटणारी प्रतिक्रिया हि नियंत्रित नसते. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार वेगळी प्रतिक्रिया उमटू शकते. चंद्रकांत पातळ्यांवरील शाईफेकीच्या कृतीचे समर्थन करता येत नसले तरी या कृतीमागच्या भावना समजून घेणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकार म्हणवणारांनी करायला हवा होता. मात्र इतकी संवेदनशीलता सध्याच्या शासकांमध्ये राहिलेली नाही. म्हणूनच चंद्रकांत पातळ्यांवर शाईफेक करणारे तरुण म्हणजे जणू काही त्यांचा जीव घ्यायला निघाले होते, अशा अविर्भावात सरकार वागत आहे. त्या तरुणांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचे स्वरूपच इतके गंभीर आहे की , प्राणघातक हल्ला, गुन्हेगारी कट अशी कलमे लावण्यात आली आहेत. म्हणजे एका निषेधाच्या सध्या कृतीला या सरकारने एका गंभीर गुन्हेगारी कटाचे रूप दिले आहे. सत्ता असल्यावर कसे साप समजून भुई धोपाटली जाते आणि सामान्य कृतीला कसे भयानक बनविले जाते याचे हे उदाहरण आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत असले प्रकार फारसे घडल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र सत्तेचा अनिर्बंध वापर करायचा आणि कसेही करून विरोधी भावना दडपायची असा विडाच ज्यांनी उचलला आहे, आणि सत्तेचा दर्प आणि अहंकार ज्यांच्या नसानसात भिनला आहे, त्या शासकांनी आता दडपशाहीचा कळस गाठला आहे.
सरकारची दडपशाही केवळ आंदोलकांपुरती राहिलेली नाही. तर त्यावेळच्या घटनेचे चित्रीकरण करणाऱ्या पत्रकारांना देखील यात अडकवण्याचा प्रयत्न झाला. राज्यभरातील पत्रकारांनी याबाबाबत आवाज उठविल्यानंतर पत्रकारांवरील कारवाई मागे घेण्यात आली असली तरी यातून सरकारची नियत मात्र उघडी पडली आहे. ज्यावेळी पंतप्रधानांच्या ताफ्याने रुग्णवाहिकेला वाट मोकळी करून दिल्याचे चलचित्रकं केले जाते , त्यावेळी इतका बरोबर अँगल कसा आला असे जात नाहीत, मात्र शाईफेकीच्या वेळीच असले प्रश्न उपस्थित केले जातात . म्हणजे आता पत्रकारांनी देखील सरकारला, किंबहुना भाजपला विचारून वार्तांकन करावे असे वाटण्याइतपत सत्तेची मस्ती या शासकांच्या मस्तकात गेली आहे. नाकामध्ये वारे शिरलेले शिंगरू जसे उधळत असते अगदी तसेच आजचे शासक सत्तेच्या मदाने उधळत आहेत, आणि त्यांच्या पायाखाली सामान्य माणूस चिरडल्या जात आहे, नव्हे लोकशाही संकेतच चिरडले जात आहेत. याच प्रकरणात पोलिसांचे झालेले निलंबन देखील मस्तवाल मानसिकतेचेच प्रतीक आहे. मात्र जनतेच्या दरबारात कोणाचीच मस्ती फार काळ सहन केली जात नाही. कोणीच कायम सत्तेचा ताम्रपट लेवून आलेला नाही . 'इंदिरा इज इंडिया' ची मानसिकता देखील या देशाने कायम सुचविली नव्हती , किंवा इंदिरा हत्ये नंतरच्या दंगलीचे ' मोठा वृक्ष पडतो, त्यावेळी काही काळ जमीन हादरतेच ' असे केलेले समर्थन देखील येथील जनतेच्या पचनी पडलेले नव्हते. त्यामुळे आताच्या शासकांनी मस्ती जनता निमूट सहन करील असे समजण्याची आणि जनतेला गृहीत धरण्याची चूक शासकांनी करू नये.
