बीड दि. ५ (प्रतिनिधी)-बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानातील दोषी कंत्रादारांबाबत पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन मेहरबान होण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी कृषी आयुक्तांनी मात्र यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. जलयुक्त शिवार घोटाळ्याचे प्रकरण उपलोकायुक्तांकडे सुरु असल्याचे सांगत या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत या १३८ ठेकेदारांना काळ्यायादीतच ठेवण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाला हाताशी धरून 'स्वच्छ ' होण्याचे जलयुक्त मधील दोषी कंत्राटदारांचे मनसुबे मात्र उधळले गेले आहेत .
बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानात मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर कृषी आयुक्तालयामार्फत जलयुक्तच्या कामांची चौकशी झाली होती. यात अनेक कामांमध्ये गैरप्रकार समोर आल्यानंतर दोषी अधिकारी , कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देतानाच १३८ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार बीड जिल्ह्यातील जलयुक्तच्या या दोषी कंत्राटदारांना काळ्यायादीत टाकण्यात आले आहे.
मात्र सुरुवातीपासून स्थानिक प्रशासनाची भूमिका या कंत्राटदारांना मदत करण्याचीच राहिली आहे. या कंत्राटदारांना काळया यादीतून काढण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनानेच पुढाकार घेत, कृषी आयुक्तालयाकडून याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. यांसंदर्भात पोलिसात दाखल फौजदारी गुन्ह्यात प्रकरण गुंडाळण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने या कंत्राटदारांना काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यासाठी मार्गदर्शन मागविले होते. मात्र कृषी आयुक्तालयाने जिल्हा प्रशासनाच्या या पुढाकाराला धक्का दिला आहे. जलयुक्त शिवारमधील घोटाळ्याचे प्रकरण उपलोकायुक्तांसमोर सुरु असल्याने त्याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत या कंत्राटदारांना काळ्या यादीतच ठेवावे असे स्पष्ट निर्देश कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी दिले आहेत.
पोलिसांनाही झाली होती 'क्लिनचिट ' देण्याची घाई
जलयुक्तमधील घोटाळ्यांच्या संदर्भाने अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर दोन वेगवेगळे गुन्हे पोलिसात दाखल झाले होते. हे गुन्हे नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक प्रशांत शिंदे यांनी यातील अधिकाऱ्यांवर दाखल गुन्ह्यात दोषारोप पाठविले मात्र कंत्राटदारांवरील गुन्हा ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे सांगत प्रकरण बंद करण्याचा 'क समरी ' अहवाल परळीच्या न्यायालयात दाखल केला होता. परळीच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळून या संपूर्ण प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. एकाच घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांवर दोष येतो मात्र कंत्राटदारांना 'क्लिनचिट' देण्याची घाई पोलिसांना झाल्याने पोलीस तोंडघशी पडले होते, आता याच प्रकरणात जिल्हा प्रशासन तोंडघशी पडले आहे.
