कोरोनाच्या काळात मोठा गाजावाजा करीत सुरु करण्यात आलेली , देशभरातील गरिबांना मोफत धान्य देण्याची तरतूद असणारी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार गुंडाळणार असल्याच्या हालचाली आहेत. या योजनेचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण आता केंद्र सरकारला सहन होत नसल्याचे चित्र आहे. कोणतीही मोफतची योजना दीर्घकाळ चालविणे शक्य नसते हे वास्तव आहे, मात्र आज जेव्हा महागाईवर नियंत्रण मिळविणे सरकारला शक्य होत नाही , देशात गहू आणि तांदळाचा तुटवडा निर्माण होईल असे चित्र आहे, गहू आणि तांदूळ उत्पादक राज्यांमध्ये पेरणी कमी झालेली आहे, अशावेळी मोफत धान्य देणारी योजना गुंडाळली जात असेल तर किमान सरकार रोजगार तरी उपलब्ध करून देणार आहे का ?
कोणत्याही कल्याणकारी व्यवस्थेत लोकांना जगायला समर्थ, स्वयंपूर्ण बनविणे ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी असते. भारतीय राज्य घटनेनेने सर्वांना सन्मानाने जगता येईल असा विश्वास दिलेला आहे, आणि त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारांवर सोपविलेली आहे. या गोष्टी मूलभूत अधिकाराच्या कार्यकक्षेत येत नसल्या तरी राजघटनेने ज्या गोष्टी मार्गदर्शक तत्वे म्हणून स्वीकारल्या आहेत, त्यात रोजगारनिर्मिती आणि लोकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार उपभोगता येईल असे वातावरण निर्माण करणे अपेक्षित आहे. सन्मानाने जगायचे असेल तर अर्थातच नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करणे अपेक्षित आहे. लोकांच्या किमान गरज भागविता येतील इतकी तरी उत्पन्नाची साधने प्रत्येक कुटुंबाला उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. आणि इतके करूनही काही आपत्ती निर्माण होणार असतील तर त्यावेळी तात्पुरती मदत शासनाने करावी लागते.
अडचणीत सापडलेल्या जनतेला मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहेच. त्यातूनच कोरोनाच्या काळात देशातील गरिबांना, म्हणजे ज्यांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळतो, अशा कुटुंबांना मोफत धान्य देण्याचा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम सुरु करण्यात आला होता. त्याचा मोठा गाजावाजा देखील करण्यात आला. आता मात्र केंद्र सरकार ही योजना गुंडाळणार आहे.
मोफत ची सवय कोणत्याच देशाला परवडणारी असते, त्यामुळे एक ना एक दिवस मोफतच्या योजना बंद कराव्याच लागतात, हे वास्तव आहे. मात्र या योजना कोणत्या परिस्थितीत बंद करायच्या याचेही काही तारतम्य असले पाहिजे. आज देशातील गहू आणि तांदळाचे उत्पादन मोठ्याप्रमाणावर घेतले आहे. केंद्र शासनाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अर्थात रेशनवर उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील पुरेसा गहू आणि तांदूळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. एफसीआय अर्थात देशाच्या अन्न महामंडळाने हात वर केले आहेत. केंद्र सरकारच्या आयात निर्यात धीवरणात नसलेले सातत्य आणि देशातील पिकांच्या परिस्थितीचा अंदाज न बांधता घेतलेले निर्णय , यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि आता देशाच्या पातळीवर गहू आणि तांदळाचे भाव वाढत आहेत. या भाववाढीचा फायदा जर प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार असेल आणि त्यांच्या पदरात चार पैसे जास्त पडणार असतील तर त्यालाही आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही, मात्र शेतीमालाचे भाव केव्हा वाढतात आणि त्याचा फायदा नेमका होतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे आता धान्याचा जो तुटवडा निर्माण होत आहे, त्यात व्यापाऱ्यांचेच फावत आहे. मागच्या महिनाभरात गहू आणि तांदळाच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यातच उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमबंगाल आदी राज्यांमध्ये तांदळाचा पेरा घटला आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार मोफतय धान्य देणारी योजना गुंडाळण्याचा मार्गावर आहे. मग अशावेळी सामान्यांनी काय करायचे हा प्रश्नच आहे.
मागच्या काही वर्षात बेरोजगारी सातत्याने वाढत आहे. ज्या शेतीवर अजूनही बऱ्यापैकी अर्थव्यवस्था टिकून आहे, तेथे शेतीचे मोठे नुकसान झालेले आहे. जिथे शेतकऱ्यांचेच हाल आहेत, तेथे शेतमजुरांना कोण विचारणार ? ज्या राज्यांमधली पिके वाहून गेली आहेत, तेथे शेतमजुरांना रोजगार कोठून मिळणार आहे ? असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराचा मोठा प्रश्न आहेच , अगदी नरेगावर काम केले तरी त्यांची मजुरी तीन तीन महिने मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे, मग अशावेळी सामान्यांना जगण्यासाठी फार मोजके पर्याय उपलब्ध असतात, आणि अशावेळी योजना बंद होणार असतील तर त्यांचा जगण्याचा आणखी एक पर्याय खुंटणार आहे. कोणतीच मोफतची योजना दीर्घकाळ चालविणे व्यवहार्य नसते आणि त्यात शहाणपणा देखील नसतो, मात्र अशा योजना बंद करताना किमान रोजगाराची हमी देण्याच्या पातळीवर केंद्र सरकार काय करणार आहे ? नाहीतर 'माय जेवू घालीना अन बाप भीक मागू देईना ' अशी अवस्था देशातील बहुसंख्य अर्धपोटी झोपणाऱ्या गरिबांची होणार आहे.
