बीड-जिल्हापरिषद  आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाचा रद्द झालेला कार्यक्रम आता राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. मात्र आता ओबीसींसह हे आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. आयोगाने आरक्षणाच्या सोडतीसाठी २८ जुलैची तारीख दिली आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठीची याचिका सुरु असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी जिल्हापरिषद, पंचायतसमित्यांचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम रद्द केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हापरिषद गट आणि पंचायत समिती गणांसाठी आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रम नव्याने जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आरक्षण सोडतीसाठी २६ जुलै रोजी अधिसूचना काढतील, त्यानंतर २८ जुलै रोजी प्रत्यक्ष आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. जिल्हापरिषदेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर तर पंचायत समित्यांसाठी  तहसीलदारांच्या पातळीवर आरक्षण सोडत होईल. त्यानंतर आक्षेप आणि सुनावण्या पूर्ण करून जिल्हाधिकारी ५ ऑगस्टला अंतिम आरक्षण जाहीर करणार आहेत. यामुळे जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती निवडणुकीची लगबग आता सुरु होणार आहे.