बीड : डॉ. मनोज मुंडे यांच्या दवाखान्यात जाऊन कायद्याचा भंग करीत त्यांना अपमानजनक वागणूक देणे आणि इजा होईल असे लागल्याच्या प्रकरणात बीड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश बीडच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी  मागील वर्षी दिले होते. याला आव्हान देत गुट्टे यांनी बीडच्या सत्र न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली असून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता उत्कर्ष गुट्टे यांच्यावर कारवाई अटळ आहे. 
विविध कारणांमुळे कायम वादग्रस्त असलेले बीड नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे सध्या डॉ. मनोज मुंडे यांच्याशी असलेल्या वादामुळे अधिकच चर्चेत आहेत. मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे यांनी जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करून आपला बांधकाम परवाना रद्द करायला लावला असा आरोप डॉ. मनोज मुंडे यांनी केलेला आहे. तसेच १२ मे २०२० रोजी उत्कर्ष गुट्टे आणि कर्मचाऱ्यांनी मनोज मुंडे यांच्या रुग्णालयात येऊन त्यांच्याशी गैरवर्तन केले, त्यांना मास्क काढायला लावले, सामाजिक अंतराच्या नियमांचा भंग केला, कायद्याचा गैरवापर केला अशी तक्रार करणारी याचिका डॉ. मनोज मुंडे यांनी बीडच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रकरणात मार्च २१ मध्ये तिसरे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे यांच्यावर भादंवि कलम १६६, ५०४, ५०६ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५१ (बी ) नुसार कारवाईचे आदेश दिले होते. 
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला उत्कर्ष गुट्टे यांनी बीडच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायायालयने उत्कर्ष गुट्टे यांची याचिका फेटाळून लावीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे उत्कर्ष गुट्टे याना आता कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.