मुंबई :  भाजपा सरकारनं जाहीर केलेल्या कर्जमाफीनंतरही महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याचं थांबले नसल्या
ची स्थिती आहे. एनसीबीआरनं वर्ष २०१९मधील देशातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी जाहीर केली असून, या आकडेवारीनं महाराष्ट्राच्या चिंतेत भर टाकली आहे. देशातील शेतकरी आत्महत्यांच्या क्रमवारीत दुर्वैवानं महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. देशात २०१९ या वर्षात दहा हजार २८१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याचं आकडेवारीतून समोर आलं आहे.कृषी सुधारणांसह कर्जमाफी करत दिलासा दिल्यानंतरही महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याचं सत्र कायम आहे. काळजीची बाब म्हणजे देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. २०१९ या वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी एनसीआरबीनं जाहीर केली असून, त्यात देशात दहा हजार २८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असल्याचं म्हटलं आहे. यात एकट्या महाराष्ट्रात तीन हजार ९२७ म्हणजे जवळपास चार हजार शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळलं आहे.
      “कृषी सुधारणांना चालना देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. २००६ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात कंत्राटी शेतीसह इतर शेतीविषयक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. परंतु राज्यातील १.५६ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ५० हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी कंत्राटी शेतीचा लाभ घेतलेला नाही,” असं कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनं इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं. “यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारनंही गट शेतीवर भर दिला. आर्थिक प्रोत्साहन १ कोटी रूपयांपर्यंत वाढवलं,” असंही अधिकाऱ्यांनं सांगितलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपानं ८९ लाख शेतकऱ्यांसाठी ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती.
या कर्जमाफीनंतरही राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या नसल्याचं एनसीआरबीची आकडेवारी सांगते. राज्यात २०१४, २०१५, २०१६ आणि २०१९मध्ये ३ हजार ५०० पेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं आकडेवारीतून दिसून आलं आहे. २०१७ व २०१८ या वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांची एनसीआरबीनं नोंद केलेली नाही.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक संकट. जेव्हा शेतमालाला केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा जास्त कमी मिळवण्यात शेतकरी अपयशी ठरतात, तेव्हा त्यांचं आर्थिक गणित कोलमडून पडतं. हीच बाब त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवते,” असं वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितलं. “ज्या वित्तीय संस्था (बँक) कमी व्याजदरानं कर्जपुरवठा करतात, त्या फारशा सहकार्य करत नाहीत. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे शेतीशी निगडित जोडधंदा नसल्यानं त्यांना आर्थिक भरपाई करताना जास्त त्रास सहन करावा लागतो,” असंही तिवारी म्हणाले.