औरंगाबाद: गतमहिन्यातच मराठवाड्यातील पैठण येथे मोसंबी सिट्रम इस्टेट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत शासकीय काम अन् चार दिवस थांब असे म्हणण्याची वेळ आली नाही कारण या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने थेट 36 कोटी 44 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. याबाबतचे आदेशही काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोसंबी बागाच्या दृष्टीने महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाला लवकरच सुरवात होणार असून मराठवाड्यात  कीड-रोगमुक्त फळबागा विकसीत होण्याचा मार्ग सुखकर होणार आहे. एवढेच नाही तर यांत्रिकिकरणाच्या शिफारशी कशा राहतील कुणाची काय जबाबदारी राहणार आहे याचीही निश्चिती करण्यात आली आहे.

अशी असणार जबाबदारी..
मराठवाड्यातील मोसंबी फळबागा ह्या कीड व रोगमुक्त ठेवण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण कलमे ही तयार केली जाणार आहेत. याय इस्टेचच्या माध्यमातून नवीन वाण तयार करणे, यांत्रिकिकरणाच्या शिफारशी करणे, इंडो-इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही कामे या योजनेतून होणार आहेत. याकरिता जिल्हा कृषी अधीक्षक हेच अध्यक्ष राहणार असून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कामे होणार आहेत. मराठवाड्यातील केंद्रबिंदू हे पैठण मानून या ठिकाणाहून 100 किमी परिघात या सिट्रम इस्टेटचे कार्यक्षेत्र हे निश्चित करण्यात आले आहे. याकरिता सर्वसाधारण समिती आणि कार्यकारी समिती अशा दोन समित्यांची नेमणूक करण्यात आली असून सर्वसाधारण समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हा कृषी अधीक्षक हेच राहणार आहेत.

याजनेची काय आहेत उद्दीष्ट
या माध्यमातून चांगल्या प्रकारच्या फळरोपवाटिका स्थापन करणे, रोपवाटिकेत जातीवंत मातृवक्षांची लागवड करणे, फळबागाचे चांगल्या प्रकारे उत्पादन होण्यासाठी कीडमुक्त व रोगमुक्त कलमांची निर्मिती करणे, लागवडीची योग्य पध्दत याचा प्रसार आणि प्रचार करणे शिवाय याकरिता शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, शेतकरी गटांची स्थापना करणे, मोसंबी व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक सुविधा त्याही कमी दरात उपलब्ध करुन देणे हे उद्देश राहणार आहेत.

मोसंबी बागांच्या सर्वागिण विकासासाठी प्रयत्न महत्वाचे
मोसंबी लागवडीपासून ते काढणी पर्यंतचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन घडवून आणणे हे या सिस्ट्रम इस्टेटचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्यामुळे माती परीक्षण, पाणी परीक्षण, ऊती व पाने पृथक्करण करुन निकषानुसार शिफारशी कराव्या लागणार आहेत. याकरिता कृषी विद्यापीठातील तज्ञांचे मते घ्यावी लागणार आहेत तर कीडापासून बचावासाठी नागपूर आणि कृषी विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या संशोधनाचा वापर या क्षेत्रातील फळबागांवर करावा लागणार असल्याचे आदेशात म्हणले आहे.