मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील १० हजार किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांची कामे होणार आहेत. शिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात “पुस्तकांचे गाव” साकारण्यास देखील मान्यता दिली गेली. याचबरोबर, विधानसभेत प्रलंबित कृषी विषयक तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय देखील आजच्या बैठकीत घेतला गेला.
राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार राज्यातील १० हजार किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीचे कामे करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भाागातील रस्ते विकासासाठी ४० हजार कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेवून ते २०२० ते २०२४ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार यावर्षी सुमारे १० हजार किमी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
याचबरोबर, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात “पुस्तकांचे गाव” साकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार भिलारच्या धर्तीवर पुस्तकाचे गाव ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव व्हावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पुस्तकांचे गाव ही योजना विस्तारीत स्वरूपात सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात सहा महसुली विभागात आणि नंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव सुरु करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.
विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय –
विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूद विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पैठण येथे मोसंबीसाठी ६२ एकरावर “सिट्रस इस्टेट” होणार –
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील ६२ एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली.
मुद्रांक शुल्काच्या गहाण खतांमध्ये एकसुत्रता –
राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गहाण खतांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
