बीडः बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मार्च एप्रिल मध्ये झालेल्या निवडणुकीत संचालक मंडळातील ११ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यामुळे बँकेवर उपायुक्त अविनाश पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले होते. त्याची सहा महिन्याची मुदत संपत असतानाच आता राज्य शासनाने या प्रशासक मंडळाला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादिचेच एक नेते या प्रशासक मंडळाऐवजी इतरांची बँकेवर वर्णी लागावी म्हणून धडपडत असतानाही राज्य सरकारने विद्यमान प्रशासक मंडळालाच मुदतवाढ दिली आहे.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी मार्च एप्रिल मध्ये निवडणूक झाली होती. मात्र सोसायटी मतदारसंघातील ११ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यामुळे नविन संचालक मंडळ अस्तित्वात येऊ शकले नव्हते. परिणामी राज्य सरकारने बँकेवर उपायुक्त अविनाश पाठक यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय प्रशासक मंडळ नेमले होते. या प्रशासक मंडळाची मुदत सहा महिण्यांची होती. ती ६ आँक्टोबरला संपत होती.
प्रशासक मंडळ नियुक्तीनंतर राष्ट्रवादीतील एका नेत्याला यातिल काही व्यक्ती नकोसे झाल्याचे चित्र होते. त्यामुळे प्रशासक मंडळ बदलावे यासाठी त्यांचाच आटापिटा सुरु होता. अगदी विद्यमान प्रशासकांच्या अडचणी कशा वाढतिल यासाठी देखिल मागच्या काळात या नेत्यांनी प्रयत्न केले होते. एकेकाळी सहकारावर ' राज्य' केलेले असल्याने शिखर बँकेतूनही जिल्हा बँकेच्या अडचणी वाढविण्याचे प्रयत्न झाले होते. यासर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा विद्यमान प्रशासक मंडळालाच सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
