' राज्यपालांना आम्ही काही निर्देश देणार नाही, मात्र मंत्रिमंडळाने पाठविलेल्या प्रस्ताव राज्यपालांनी इतके दिवस प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. त्यांनी एकतर प्रस्ताव स्वीकारला किंवा नाकारला पाहिजे आणि तसे मंत्रिमंडळाला कळविले पाहिजे. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद असू शकतात, मात्र असे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे आणि दीर्घकाळ विधानपरिषदेच्या जागा रिक्त ठेवणे संविधानाला अपेक्षित नाही ' या शेलक्या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्राच्या राजभवनाचे, पर्यायाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या आडमुठेपणाचे वाभाडे काढले आहेत. न्यायालयाने राज्यपालांना थेट निर्देश न देता मर्यादा राखली आहे, मात्र निर्देश न देता देखील न्यायालयाने ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत, त्या खऱ्या अर्थाने राज्यपालांच्या मनमानीला चपराक लागवणाऱ्या आहेत.
राज्यघटनेत राज्यपाल पदाला राज्याचा संवैधानिक प्रमुख म्हटले असले तरी राज्यपाल म्हणजे सरकार नाही. त्यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करणे आवश्यक आहे हे देखील राज्य घटनेने स्पष्ट केले आहे . मात्र महाराष्ट्रात राज्यपाल बीएस कोश्यारींना प्रतिसरकार व्हायची खुमखुमी आहे आणि त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून ते दिसत आहे. मुळात महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि हे सरकार रडतपडत का होईना पण टिकले आहे हे दिल्लीतल्या केंद्र सरकारला आणि महाराष्ट्रातील भाजपेयींना अजूनही पाचवीत येत नाही. त्यातूनच हे सरकार अस्थिर करण्याचे सारे प्रयत्न भाजप करीत असतो. एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपने तसे करायला देखील हरकत नाही, मात्र या खेळात राज्यपाल भाजच्या हातचे बाहुले बनले आहेत. राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात , मात्र त्यांनी एजन्ट बनू नये असे अपेक्षित असते. महाराष्ट्रात मात्र राज्यपाल हे चक्क एजन्ट बनले आहेत आणि या मानसिकतेलाच उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे.
मंत्रिमंडळाने एखादा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर राज्यपालांसमोर तो स्वीकारणे किंवा नाकारणे हे दोनच पर्याय असतात .राज्यपाल निर्णयासाठी काही वेळ घेऊ शकतात, मात्र आमदार नियुक्तीच्या बाबतीत ८ महिने हा पुरेसा वेळ आहे. विधानपरिषदेच्या जागा इतका काळ रिक्त ठेवणे अपेक्षित नाही. राज्यपालांनी काही सूचना असतील तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवाव्यात , मात्र सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय राहिला नाही तर ती संवैधानिक मूल्यांची हार ठरेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजे स्पष्ट निर्देश दिले नसले तरी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे वागले पाहिजे आणि निव्वळ स्वतःच्या मर्जीने वेळकाढूपणा करू नये हाच न्यायालयाच्या आजच्या निकालाचा अर्थ आहे.
मागच्या काही काळात राज्यपाल कोश्यारींनी राज्यात ज्या पद्धतीने संवैधानिक चौकात उद्धवस्त करण्याचे काम केले आहे आणि ज्यापद्धतीने ते मनमानी करीत लोकनियुक्त सरकारला अडचणीत आणूं पाहत आहेत हा राज्यातील जनतेचा अपमान आहे. स्वतः पूर्वाश्रमीचे राजकारणी असल्याने शरद पवार किंवा इतर नेत्यांनी सभ्य भाषेत केलेल्या टीकेची दखल न घेण्याचा कोडगेपणा त्यांनी यापूर्वी अनेकदा दाखविला आहे. मात्र आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तरी त्यांना काही बोध होणार आहे का ?
