बीड : बीड जिल्ह्यात 2011 ते 2019 या कालावधीत  नरेगामध्ये झालेल्या गैर प्रकारांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिले होते. मात्र या प्रकरणात चौकशी न करता केवळ कागदपत्र जमा केले आणि न्यायालयाचा अवमान केला असा ठपका ठेवत तसेच या जिल्हाधिकार्‍यांकडून पारदर्शी चौकशी होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत बीडचे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.एस.जी.मेहारे यांच्या पीठाने राजकुमार देशमुख यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत.

बीड जिल्ह्यात 2011 ते 2019 या कालावधीत नरेगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचे सांगत याच्या चौकशीसाठी राजकुमार देशमुख यांनी मागीलवर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने 21 जानेवारी 2021 रोजी सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. मत्र अनेक दिवस यावर कारवाई झाली नाही. 25 जून रोजी जिल्हाधिकारी जगताप यांनी शपथपत्र दाखल करुन चौकशी समिती गठीत केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर काल झालेल्या सुनावणी दरम्यान जिल्हाधिकार्‍यांनी शपथपत्र सादर केले मात्र त्यात नोंदवलेली निरीक्षणे पाहून न्यायालयाने रविंद्र जगताप यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले असून यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची पारदर्शी चौकशी होणे शक्य नाही असे ताशेरे ओढत त्यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील नवीन सुचना आम्ही नवीन जिल्हाधिकार्‍यांनाच देऊ असे देखील उच्च न्यायालयाने म्हटले असून याची पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. नरेगा गैरव्यवहारात जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यांवर अशा प्रकारची न्यायालयाकडून कारवाई होण्याची कदाचीत राज्यातील ही पहिलीच घटना असावी.