औरंगाबाद दि.२ (प्रतिनिधी)-पीएम केअर फ़ंडातून मराठवाड्यात पुरविल्या गेलेल्या बोगस व्हेंटिलेटर प्रकरणात केंद्र सरकारडून अजूनही उत्पादक कंपनीचीच पाठराखण सुरु आहे. औरंगाबादच्या घाटीमध्ये व्हेंटिलेटर उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींसह डॉक्टर आणि इतर तज्ञांच्या २१ सदस्यीय समितीने सदर व्हेंटिलेटर बोगस आणि वापरण्या योग्य नसल्याचा अहवाल दिल्यानंतर देखील केंद्र सरकार सदर व्हेंटिलेटर बोगस असल्याचे मानायला तयार नाही. आता या व्हेंटिलेटरची तपासणी करण्यासाठी राम मनोहर लोहिया आणि सफरदर जंग रुग्णालयातील तज्ञांचे पथक आज घाटीमध्ये पाठविण्यात येणार आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज 'आम्ही खराब व्हेंटिलेटरचा रुग्णांवर प्रयोग होऊ देणार नाही ' या शब्दात केंद्र सरकारला फटकारले आहे .
पीएम केअर फंडातून केंद्र सरकारने देशभरात व्हेंटिलेटर पुरविले होते. यातील बहुतांश व्हेंटिलेटर 'मेक इन' च्या नावाखाली स्थापण्यात आलेल्या कंपन्यांनी उत्पादित केले आहेत. मराठवाड्याच्या घाटी (औरंगाबाद),स्वाराती (अंबाजोगाई) या वैद्यकीय महाविद्यालयांना आणि मराठवाड्यातील काही खाजगी रुग्णालयांना पुरविण्यात आलेले व्हेंटिलेटर बोगस असून रुग्णांना वापरण्या योग्य नसल्याचा अहवाल सर्वात अगोदर अंबाजोगाईच्या स्वाराती रुग्णालयाने दिला होता, त्यावर 'प्रजापत्र' ने प्रकाश टाकला होता, त्यानंतर औरंगाबादच्या घाटी मध्ये देखील असाच बोगस प्रकार समोर आला. या प्रकारची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल घेऊन केंद्राला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने हे व्हेंटिलेटर चांगले असून रुग्णालयांनाच नीट वापरता येत नाहीत अशी भूमिका घेतली होती, यावर न्यायालयाने 'तुम्ही कंपन्यांची भाषा बोलत आहेत ' असे केंद्राला फटकारले होते.
यावर बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान घाटी रुग्णालयात २१ सदस्यांच्या समितीने व्हेंटिलेटरची तपासणी केल्याचा अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. तसेच घाटी, स्वाराती येथे आता हे व्हेंटिलेटर वापरण्यात येणार नसल्याचे न्यायालयाला कळविण्यात आले. विशेष म्हणजे या समितीत व्हेंटिलेटर उत्पादन करणारी कंपनी, ते शासनाला पुरविणारी कंपनी यांचे देखील प्रतिनिधी होते. मात्र यानंतरही केंद्र सरकार व्हेंटिलेटर बोगस आहेत हे मान्य करायला तयार नसून आता या व्हेंटिलेटरची तपासणी करण्यासाठी राम मनोहर लोहिया आणि सफरदरजंग रुग्णालयातील तज्ञांचे पथक आज घाटी मध्ये पाठविण्यात येणार आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर गरज पडल्यास व्हेंटिलेटर उत्पादक कंपनीला परत करू अशी भूमिका केंद्र सरकारने वाघेतली आहे.
दरम्यान घाटी किंवा स्वाराती या रुग्णालयात व्हेंटिलेटर दुरुस्तीची केंद्रे नाहीत आणि डॉक्टरांना या व्हेंटिलेटरवर विश्वास नसल्याने दोन्ही ठिकाणचे डॉक्टर ते वापरणार नाहीत अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे, तर व्हेंटिलेटरमध्ये दोष आहेत हे दिसत आहे, अशावेळी आम्ही अशा व्हेन्टिलेटरचा रुग्णांवर प्रयोग होऊ देणार नाही.आम्ही तज्ञांच्या अहवालाची वाट पाहत आहोत, गरज पडल्यास सदर व्हेंटिलेटर परत करण्यासाठी आम्ही आदेश देऊ असे न्या. रवींद्र घुगे आणि बी. यु. देबडवर यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
