Advertisement

केज तालुक्यातील खाजगी दवाखान्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती गठीत.....!

प्रजापत्र | Wednesday, 19/05/2021
बातमी शेअर करा

प्रजापत्र इम्पॅक्ट......!

 

डी. डी. बनसोडे

केज दि. १९ - कोविड-19 पॉझीटीव्ह रुग्ण आढळून येत असून केज तालुक्यातील प्रतिबंधात्मक व्यवस्था लागू करण्यासाठी व बीड जिल्हयात इतर ठिकाणी विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. बीड यांचे आदेशानुसार केज शहरातील खाजगी वैद्यकिय व्यवसायीकाकडुन संशयीत कोविड रुग्णांची माहीती जमा करण्यास आदेशित केले आहे. परंतु खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक योग्य तो प्रतिसाद देत नसल्याचे प्रजापत्र ने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खाजगी दवाखान्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तहसीलदार दुलाजी मेंडके यांनी चार सदस्यांची समिती गठीत केली आहे.
                 केज शहरातील खाजगी वैद्यकिय व्यवसायीक यांच्याकडे बाहयरुग्ण विभाग व अंतररुग्ण विभागामध्ये दाखल झालेल्या रुग्णापैकी Influenza Like Illnes (ILI) / Severly Acute Respiratory Illnes (SARI ) ची लक्षणे ( सर्दी, ताप, खोकला किंवा दम लागणे) आसणाऱ्या रुग्णांची माहीती संबंधीत वैद्यकिय व्यवसायीकाकडुन येणे अपेक्षित आसताना तसे होताना दिसुन येत नाही. त्यामुळे केज शहरातील खाजगी वैद्यकिय व्यवसायीक यांचेवर देखरेख करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदरील समितीत डॉ. मुळे अशिष (वैद्यकीय अधिकारी)  बी.बी. पवार (मंडलाधिकारी), पोटे डी. पी. पोटे (सहायक नगर रचनाकार), शेख मतीन (डी. एस.बी. केज पोलीस स्टेशन) या चौघांचा समावेश आहे.
                 नेमण्यात आलेल्या सदस्यांनी केज शहरातील खाजगी वैद्यकिय व्यवसायीकांना अचानक भेटी देऊन तिथे उपचार घेत आसलेल्या रुग्णांबाबत माहिती घ्यावी तसेच संबंधीत खाजगी वैद्यकिय व्यवसायीक कोविड- १९ संशयीत ( सर्दी, ताप, खोकला किंवा दम लागणे ) रुग्णांना अथवा पॉझीटीव्ह / होम आयसोलशन घेतलेल्या रुग्णांना उपचार करत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आल्यास अथवा नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ नुसार कार्यवाही करावी. तसेच केज शहरातील मेडीकल स्टोअर्सना ही भेटी देऊन त्या ठिकाणी नियमांचे पालन होते का नाही याची ही पहाणी करावी असे आदेशात म्हटले आहे.
         दरम्यान आदेशाची अवाज्ञा केल्यास अथवा कर्तव्य पार पाडण्यात टाळाटाळ केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 56 आणि भारतीय दंड संहिता 1860(55) चे कलम 188 अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला अपराध असे मानण्यात येईल आणि कार्यवाही करण्यात येईल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी असेही आदेशात म्हटले आहे.

Advertisement

Advertisement