संजय मालाणी
बीड : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या आतापर्यंतच्या संघर्षावर पाणी फेरले गेले आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ज्या पद्धतीने न्या. गायकवाड आयोगाचा 'आधार' घेतला होता आणि त्यावेळी आम्ही आयोगाचा अहवाल प्राप्त करून घेत आहोत असे सांगून ज्या पद्धतीने निवडणुकीच्या अगोदर निर्णयाची घाई केली होती , तो न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवालच आता मराठा आरक्षणामधला अडसर ठरला आहे. न्या. गायकवाड आयोगाने नोंदवलेले निष्कर्ष मान्य करता येणारे नसल्याचे सांगत हे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. 'राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर घेतला आहे, मात्र या आयोगाची निरिक्षणे आरक्षण देण्यासाठी योग्य नाहीत, जिथे पायाच योग्य नसेल तर इमारत चांगली कशी असेल ? ' असे वक्तव्य न्यायालयाने केले आहे.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय आजचा नाही, मागच्या अनेक दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा लढा सुरु आहे , मात्र आतापर्यंतच्या राष्ट्रीय आणि राज्य मागासवर्ग आयोगांनी मराठा समाज मागास नाही असेच निरिक्षण नोंदवले होते. त्यानंतर सरकारने राणे समितीच्या अहवालाचा आधार घेत आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता, मात्र त्यावेळी उच्च न्यायालयाने राणे समितीची माहिती घटनात्मक नाही अशी भूमिका घेत आरक्षण रद्द केले होते . यासर्व पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हा विषय दिला होता. न्या. गायकवाड यांच्या आयोगाने या विषयात सर्व्हेक्षण केले, माहिती मिळविली आणि मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याने या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सकारात्मक मिळविल्याचे श्रेय तत्कालीन सरकार आणि नेत्यांनी घेतले होते , मात्र आता त्या अहवालाचा आधारच चुकीचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुळात मराठा समाजाला आतापर्यंतच्या सर्व आयोगांनी मागास समजायला नकार दिला असताना , जे ६० वर्षात झाले नव्हते, ते मागच्या ८ वर्षात काय घडले , ज्यामुळे मराठा समाज मागास झाला याचा विचार न्या. गायकवाड आयोगाने करायला हवा होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ५० % ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी जी अतितातडीची परिस्थिती असावी लागते, ती मराठा समाजाच्या बाबतीत आहे असे कोठेही सिद्ध होत नाही, न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे म्हटले आहे, तीच भूमिका उच्च न्यायालयाने उचलून धरली , मात्र आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्हे तर पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे का नाही हे पाहावे लागते यात न्या. गायकवाड आयोग आणि उच्च न्यायालयाची गल्लत झाली असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागास ठरविताना नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्वाची आकडे दिले होते, त्यात मराठा समाजाचे प्रमाण कमी असल्याचे म्हटले होते, मात्र हे प्रमाण ठरविण्यातच आयोगाची गल्लत झाली असून नोकऱ्यांमधील प्रमाण एकूण जागांच्या प्रमाणात नव्हे तर खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागांच्या तुलनेत ठरवायला हवे (५२ % राखीव जागांवर मराठा समाजाची अशीही दावेदारी असू शकत नाही, ४८ %मध्ये मराठा समाज किती हे ठरवायला हवे ) असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि इथेच मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही हे सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच इंदर सहानी प्रकरणातील निर्देशाप्रमाणे वाढीव आरक्षणासाठी दुर्गम भागातील जमात अशी संकल्पना आहे, यात राष्ट्राच्या , समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसलेल्या समाजासाठी ही तरतूद वापरायची आहे, मग मराठा समाज मुख्य प्रवाहात नाही असे कसे म्हणता येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एकंदर न्या. गायकवाड आयोगाच्या निरिक्षणांवरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह लावले आणि येथेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागला .
ज्या पद्धतीने न्या. गायकवाड आयोगाचे गठन झाले, आयोगाने मदतीसाठी ज्या संस्था घेतल्या , अहवाल देण्याची जी घाई केली, ती घाईच आता समाजाला नडली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट होत आहे . त्यामुळे न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल आम्ही वेळेत मिळविला म्हणून ज्यांनी आरक्षणाचे श्रेय घेतले होते, त्यांनी आता या 'भुसभुशीत पायावरील इमारतीच्या कोसळण्यावर ' देखील बोलले पाहिजे.
