महाराष्ट्रात आता किमान १५ दिवसांचा कडक लॉकडाऊन लागणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे त्याबाबतची घोषणा आज किंवा उद्या करतील. मात्र मागील आठवडाभरापासून मुख्यमंत्री ठाकरे आणि अनेक मंत्री लॉकडाऊनचे संकेत, इशारे देत आले आहेत. त्यामुळे आता जनतेचीही लॉकडाऊनची मानसिकता झाली आहे असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. टोपे यांचे म्हणणे खरेही आहे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसते म्हणून लोकांना तशी मानसिकता करण्यावाचून दुसरा पर्याय देखील राहिलेला नाही. दुसरे म्हणजे आजच्या घडीला रोज कोरोना रुग्णांचे जे आकडे समोर येत आहेत ते धडकी भरविणारे आहेत , आणि भितीचा दणका मोठा असतो, म्हणूनच शनिवार , रविवारच्या लॉकडाऊनमध्ये लोकांनी स्वतःच स्वतःवर नियंत्रण ठेवल्याचे चित्र राज्यात सर्वत्र पाहायला मिळाले. आज सरकारसमोर लॉकडाऊनशिवाय दुसरा पर्याय नसेलही कदाचित, पण आता हा लॉकडाऊन शेवटचा ठरणार आहे का ?
मुळात लॉकडाऊन हा कोरोनावरचा उपाय नाही हे अनेक प्रगत राष्ट्रांनी, या क्षेत्रातील तज्ञांनी वारंवार सांगितले आहे. संपर्क साखळी तोडण्यासारख्या गोष्टीच्या कुबड्यांवर लॉकडाऊनचे घोडे दामटवले जात आहे. मात्र आता परिस्थितीच अशी भीषण आली आहे की अशावेळी सारी तार्किकता बाजूला ठेवली जात आहे. लॉकडाऊन केले नाही तर परिस्थिती अधिकच भीषण होईल आणि आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडेल असे सरकार सांगत आहे, एका अर्थाने ते खरेही आहे. पण याठिकाणी प्रश्न तोच निर्माण होतो, की कोरोनाच्या एका वर्षांनंतरही लाट सहन करण्याइतकी क्षमता आरोग्य व्यवस्थेत का निर्माण झाली नाही ?
कोरोना ज्यावेळी आला त्याचवेळी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हीच महत्वाची असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे या व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते, त्यासाठी राज्यात काय झाले ? प्रयोगशाळांची संख्या वाढविली आणि ऑक्सिजन बेडची संख्या वाढविली असे आकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देत असतात, ते आकडे खरेही आहेत , पण ज्या प्रमाणात ते वाढविणे- अपेक्षित सोडा - आवश्यक होते, तितके ते वाढविले गेले का ? मुळातच आपल्या आरोग्य यंत्रणेत रोजच्या आरोग्य सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर बॅकलॉग होता, अजूनही तो भरून निघालेला नाही , मग कोरोना सारख्या महामारीशी लढण्यासाठी जे अतिरिक्त आवश्यक होते त्याचे काय ?
आज मुख्यमंत्री विरोधकांना टोले लागवण्यासाठी 'पायाभूत सुविधा उभ्या करू पण मनुष्यबळ कोठून आणू ' असे विचारत आहेत, पण सरकारने वर्षभरात मनुष्यबळ वाढावे यासाठी काय केले ? कोरोनासारखी महामारी लक्षात घेऊन आरोग्य संस्थांचा आकृतिबंध सुधारित करून त्याठिकाणी जादा पदे निर्माण करणे गरजेचे होते, ते करणे तर दूर, २० वर्षांपूर्वीच्या आकृतिबंधात मंजूर पदे देखील पूर्णतः भरली गेली नाहीत. आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी यांची पदे भरलीच गेली नाहीत, जे लोक कोरोना काळात कंत्राटी स्वरूपात घेतले होते त्यांना देखील काही काळातच घरचा रस्ता दाखविला गेला, मग मनुष्यबळ मिळणार कोठून ? मागच्या काही वर्षात सारे काही खाजगी करायची टूम आरोग्य ,रुग्णवाहिका, प्रयोगशाळा, सिटीस्कॅन सारख्या यंत्रणा सारेच खाजगी व्यवस्थेच्या हाती द्यायचे, आता असे धोरण असल्यावर माणसे मिळणार कोठून ? तज्ञ मनुष्यबळ मिळत नाही असे नाही, पण सरकारच्या धोरणांवर भरवसा राहिला आहे का ?
जसे मनुष्यबळाचे तसेच आरोग्य सुविधांचे, सारे काही तात्पुरते निर्माण करायचे आणि जत्रा पांगल्यावर जसे पाल काढून घेतात , तसेच लगेच काढून घ्यायचे , मग ऐनवेळी सुविधा कमी पडणारच ,आणि मग सुविधा कमी पडताहेत म्हणून लॉकडाऊन , असे चक्र किती काळ चालवायचे आहे, आज कोरोना आहे, उद्या आणखी असेल , पण आरोग्य व्यवस्था सक्षम होण्यासाठी काय ? उद्या १५ दिवसांचा लॉकडाऊन लावलाच तर त्या १५ दिवसात व्यवस्थेत काय बदल होणार आहेत ? आणि पुन्हा पुन्हा लॉकडाऊनची गरज पडणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे का ? सरकारने एकदा याचेही इमानदारीने उत्तर द्यावे. हे देखील सरकारचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे या विषयात एकदा ' मी जबाबदार ' म्हणून सरकारने काय करणार आहोत ते सांगावे .
