राज्यातील सरकार सध्या मंत्री चालवीत आहेत का अधिकारी आपल्या इशाऱ्यावर सरकारला नाचवित आहेत हे काळाने अवघड वाटावे असेच चित्र सध्या तरी राज्यात आहे. पोलीस आयुक्त दर्जाचा एक अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवितो, आणि त्यातून राज्याच्या गृह मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो, हे राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले आहे. दुसऱ्या एक अधिकारी सरकारच्या गुपचूप फोन टॅपिंग करीत असतात आणि त्याची माहिती थेट विरोधीपक्ष नेत्यांना दिली जाते, आता त्या अधिकारी थेट केंद्र सरकारच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर आहेत. हे कमी की काय म्हणून आता सचिन वाझे हा सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी थेट सरकारमधील दोन मंत्र्यांवर आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यावर देखील आरोप करतो आणि हे आरोप एनआयएच्या कोठडीतून केले जातात.
परमबीर सिंग एनआयएच्या कार्यालयात गेल्यानंतर काही तासातच हे पत्र समोर येते हे देखील यात महत्वाचे आहे. आजकाल एनआयए कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही, त्यामुळे या साऱ्या प्रकरणात अधिकारी कोणाच्या इशाऱ्यावर सरकारला नाचवू पाहत आहेत हे स्पष्ट आहे. अर्थात सचिन वाझेंचे आरोप खरे असतील तर त्याची चौकशी व्हायलाच हवी, पण जिथे पोलीस कोठडीत दिलेला जबाब देखील ग्राह्य धरला जात नाही, तिथे वाझेंचा म्हणून एनआयएने दिलेला अर्ज किती ग्राह्य धरायचा हा मुद्दा आहेच.
मात्र या साऱ्या पलीकडे जाऊन, अधिकारी आणि मंत्री यांच्या राजकीय चुंबाचुंबीतून काय समोर येऊ शकते हे आता दिसत आहे. मंत्री आणि अधिकारी ही व्यवस्थेची दोन चाके असतात, त्यांनी समांतर चालायचे ठरवले तर गाडा नीट चालतो, पण जेव्हा ही दोन चाके एक होऊ पाहतात आणि नंतर एकमेकांना छेद देऊ पाहतात, त्यावेळी जी परिस्थिती निर्माण होते, त्याला अनागोंदीच म्हणावे लागेल. आज ती अनागोंदी महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. अधिकारी करीत असलेले आरोप प्रथमदर्शनी तरी जनतेला खोटे वाटत नाहीत, यात लोकप्रतिनिधीनीं आपली विश्वासार्हता किती गमावली आहे हे स्पष्ट व्हावे.
मुळात मंत्री आणि अधिकारी दोघांनीही आपल्या मर्यादा पळून राहायला हवे, मात्र काही अधिकारी काही मंत्र्यांचे लाडके होतात आणि त्यातून मग अनेक प्रकरणे उदभवतात . असे प्रकार केवळ मंत्रालयातच घडतात असे नाही, तर अगदी जिल्हा पातळीपासून ते मुंबईपर्यंत अशा प्रकारांची एक साखळी निर्माण झालेली आहे. विकास कामात लोकप्रतिनिधींची टक्केवारी गोळा करणारे व्यक्ती असोत किंवा अधिकाऱ्यांसाठी खास वसुली करणारे कनिष्ठ अधिकारी किंवा यंत्रणेच्या बाहेरील व्यक्ती, महाराष्ट्राच्या व्यवस्थेला या एजंट संस्कृतीने ग्रासले आहे. हि एजंट संस्कृती सर्वच सरकारांनी, नोकरशहांनी जोपासली आहे. आणि मग त्यातूनच आता हीच संस्कृती सरकारसाठी भस्मासुर बनत आहे. काळ सोकावू नये म्हणून तरी सरकारपासून ते गावपातळीवर काही लाडके अधिकारी, काही 'खास' व्यक्ती यांच्या माध्यमातून पोसली जाणारी एजंट संस्कृती रोखली जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा अशी शोभा मग सरकार कोणाचेही असो, नित्याची बाब होऊन जाईल.
