मुंबई – मुंबई हायकोर्टानं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावतीने अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 31 मार्चला युक्तिवाद झाला. परमबीर सिंग यांच्यावतीनं वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. जयश्री पाटील यांनी देखील अनिल देशमुख
मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.
आज मी खूप खुश आहे. उच्च न्यायालयाने माझ्या याचिकेवर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं आहे. १५ दिवसात अहवाल द्यायचा आहे. मला हे सांगायचं आहे, अनिल देशमुख तुम्ही गृहमंत्री असलात, तुमच्या अंडर महाराष्ट्र पोलीस आहे, त्यामुळे तुम्ही ही चौकशी योग्य प्रकारे करु शकत नाही. त्यामुळे कोर्टाने सीबीआयकडे प्राथमिक चौकशी दिली आहे. यामध्ये मलाही बोलावण्यास सांगितलं आहे.
परमबीर सिंग यांनी पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवल्यानंतर आरोप केले आहेत. ते पदावर असताना आरोप केले असते तर त्याला वेगळं महत्व राहिलं असतं. सीबीआय चौकशी झाल्यानंतर सत्य बाहेर आल्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असं मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप यांनी म्हटलं आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
