दिल्ली: महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्यख याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली असुन न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तसेच न्यायालयाने इंदर सहानी प्रकरणातील निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का यावरही न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटिस बजावली होती. याची सुनावणी न्या. अशोक भुषण, न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. एस अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रविंद्र भट यांच्या पिठासमोर १० दिवस सुनावणी झाली.
शुक्रवारी यातील सुनावणी पुर्ण झाली असुन न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात केंद्राने सोमवारी लेखी म्हणने सादर करावे असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सुनावणी दरम्यान बहुतांश राज्यांनी इंदर सहानी प्रकरणातील निकालाच्या पुनर्विचाराची मागणी केली तर याचिकाकर्त्यांनी मात्र याला विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा घटनात्मकच असल्याची भूमिका घेतली आहे. आता या प्रकरणात न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
