अहमदनगर: वाळू चोरांना दंड केला तर तो भरला जात नाही. गुन्हे दाखल केले तरीही ते दाद देत नाहीत. पळवाटा शोधून वाळू चोरीचे प्रकार सुरूच राहतात. या पार्श्वभूमीवर संगमनेर तालुका तहसिलदारांनी वाळू चोरीचा दंड न भरणाऱ्याची जमीनच जप्त केली आहे. त्याच्या सात बारा उताऱ्यावर तशी नोंद घेत चाळीस लाख रुपयांचा बोजा चढविण्यात आला आहे. महसूल अधिनियमातील तरतुदीचा वापर करण्याची राज्यातील ही पहिलीच कारवाई असल्याचे सांगण्यात येते.
संगमनेर तालुक्यातील साकूर येथील अजिज दिलावर चौगुले यांना साकूरमध्ये मातीमिश्रीत वाळू उत्खननास परवानगी देण्यास आली होती. चौगुले यांनी परवान्यातील अटी व शर्तीचा भंग करत मातीमिश्रीत वाळुच्या नावाखाली मुळा नदी पात्रातून दिवसरात्र हजारो ब्रास वाळु उपसा केला होता. यासंदर्भात संगमनेरमधील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी तक्रार करून महसूल आणि पोलिस विभागाकडे पाठपुरावा केला.
खताळ यांची तक्रार मिळाल्यावर संगमनेरचे तहसिलदार अमोल निकम यांनी कारवाईचा आदेश दिला. मंडल अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या अहवालानुसार सुमारे शंभर ब्रास वाळू उपसा बेकायदेशीरपणे झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे तहसिलदारांनी चौगुले यांना महसूल अधिनियमातील तरतुदीच्या आधारे चाळीस लाख रुपयांच्या दंडाची नोटीस गेल्यावर्षी २५ फेब्रुवारी २०२० ला पाठविली होती. मात्र चौगुले यांनी या नोटीसकडे साफ दुर्लक्ष केले.
दरम्यानच्या काळात करोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने प्रकरण मागे पडले होते. आता पुन्हा खताळ यांनी पाठपुरावा सुरू केला. तहसिलदार निकम यांनी या प्रकरणी लक्ष घालत चौगुले यांच्या मालकीच्या साकूर येथील जमिनीवर जप्तीची कारवाई केली आहे. तहसिलदार निकम यांच्या आदेशावरुन चौगुले यांच्या सातबारा उताऱ्यावर अनाधिकृत गौण खनिज उत्खनन केलेबाबत चाळीस लाख चार हजार रुपये वसुलीच्या थकबाकीपोटी जमिन जप्त करण्यात आल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
वाळु तस्करीप्रकरणी दंडात्मक रक्कम न भरल्याने थेट जमिन जप्तीची ही पहिलीच कारवाई आहे. यामुळे वाळुतस्करांमध्ये खळबळ उडाली असून अनेक तस्करांनी आपल्याकडील दंडाच्या रकमा न भरल्याने भविष्यात त्यांच्यावरदेखील अशी करवाई केली जाऊ शकते.
