कोणत्याही नेत्याच्या राजकारणात प्रशासनाची भूमिका महत्वाची असते,ज्याला प्रशासन सोबत घेता येते त्याचे राजकारण वृद्धिंगत होत जाते हे खरे,मात्र हे करताना त्या नेत्याची प्रशासनावर पकड व्हावी लागते.त्याऐवजी जर प्रशासनच राजकारण्यांवर पकड घेणार असेल तर मात्र कोठेतरी राजकारणाला धक्का लागायला सुरुवात होत असते,व्हायला नकोच, पण एकवेळ प्रशासनधार्जिणे असे राजकारणाचे स्वरूप देखील समजू शकते,मात्र ते प्रशासनमर्जीने व्हायला लागले तर ते ना राजकीय व्यक्तीच्या हिताचे असते,ना लोकप्रतिनिधींच्या,ना कार्यकर्त्यांच्या ना सामान्यांच्या.
 
बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात मागच्या दीड वर्षात सारे सूत्रच बदलले आहे.जो बीड जिल्हा कायम राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असायचा, त्या बीड जिल्ह्यातील राजकारणाचे स्वरूप मागच्या दीड वर्षात प्रशासनकेंद्री झाले आहे.जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सुरुवातीला अजित पवारांकडे आणि त्यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवारांकडे,त्या दोघांकडच्याही जबाबदाऱ्या मोठ्या,त्यामुळे बीडमधील छोट्या मोठ्या घटनेची नोंद त्यांना घेता येणे शक्य देखील नाही आणि तशी अपेक्षा देखील अनाठायीच.मात्र असे असले तरी अजित पवार काय किंवा आता सुनेत्रा पवार काय,त्यांनी जिल्ह्यात आल्यावर काय करायचे, कसे करायचे याची निर्णय जर प्रशासकीय यंत्रणेच्या पातळीवर व्हायला लागले तर नेते,कार्यकर्ते आणि सामान्यांचे काय? याच संदर्भाने बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी आता थेट नाराजी व्यक्त केली.बीडचा पालकमंत्र्यांचा कारभार पीए आणि प्रशासनाच्या मनावर सुरु असल्याचे आणि त्यातून राजशिष्टाचाराचा देखील भंग होत असल्याचे म्हणणे. आ.संदीप क्षीरसागर विरोधी बाकावरचे,त्यामुळे सुनेत्रा पवार त्यांच्या वक्तव्याला एकवेळ 'राजकीय' म्हणून दुर्लक्षित करू शकतील,मात्र त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचे काय ?
आ.संदीप क्षीरसागर विरोधी बाकावरचे,त्यामुळे ते किमान बोलते झाले,मात्र सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची अवस्था? लोकप्रतिनिधी वर प्रतिक्षेत असतात आणि खाली अधिकाऱ्यांचा जनता दरबार सुरु असतो, त्या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या परस्पर त्या भागातील एखाद्या विषयाची बैठक बोलावली जाते,वरिष्ठ अधिकारी एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचा आढावा घेतात,मात्र त्याच्याशी संबंधित लोकप्रतिनिधीला बोलावण्याची त्यांना किंमत वाटत नाही,असे प्रकार मागच्या काळात बीड जिल्ह्यात अनेकदा घडले,मात्र आपल्याच नेत्यांनी पाठविलेले अधिकारी,त्याची दाद मागायची कोणाकडे म्हणून सारे काही 'सहन' करण्यापलीकडे नेते तरी काय करणार?सत्तेतल्या सर्वच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना असाच अनुभव येतो.मंत्र्यांचा जिल्ह्यात दौरा असेल तर त्याची सारी सूत्रे थेट प्रशासनाच्याच हातात असतात,यात लोकप्रतिनिधींच्या वाट्याला केवळ 'उपस्थिती'चीच भूमिका येते.जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे एकमेकांशी फारसे पटत नाही,त्यामुळे निष्कारण वाद नको म्हणून असेल कदाचित पालकमंत्र्यांना प्रशासनावर जास्तच विश्वास असेल,मात्र भविष्यात त्यांच्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना,त्यांच्या पक्षाला निवडणुकांना आणि जनतेला सामोरे जायचे आहे,त्यावेळी प्रशासन समोर असणार नाही.पालकमंत्री काय किंवा मंत्री काय,ते जनतेतले आणि जनतेसाठी मात्र जनता त्यांच्यापर्यंत सहज पोहचणार नाही असे प्रशासकीय कोडे निर्माण होणार असेल तर कार्यकर्त्यांना तरी न्याय कधी मिळणार ?
आज सामान्य व्यक्ती लोकप्रतिनिधींकडे काही समस्या घेऊन गेला तर एखादा दुसरा अपवाद असेल, मात्र प्रशासनाला त्या समस्येबद्दल सांगण्याची,बोलण्याची प्रसंगी जाब विचारण्याची परिस्थिती कोणत्या राजकीय नेत्यांमध्ये उरलेली नाही, ती ठेवलेली नाही. प्रशासकीय पातळीवर आपल्या शिफारशींची दखल घेतली जाईलच याची खात्री किती लोकांना आहे? लोकशाही व्यवस्थेत जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्या समन्वयाने कारभार चालला पाहिजे असेच अपेक्षित आहे.हे करताना काहीवेळा प्रशासनाला कटू निर्णय घ्यावे लागतात,कठोर व्हावे लागते, नेत्यांना नेहमीच तसे होता येत नाही हे देखील मान्य,पण असे कठोर होतांना राजकीय शिष्टाचार आणि राजकीय 'विवेक' देखील सांभाळला जाणार नसेल तर कोणत्याही राजकारण्याची 'देशमुखी' अडचणीत यायला वेळ लागत नाही,बीड जिल्ह्याने हा धडा यापूर्वी अनेकांना गिरवायला लावला आहे.त्यामुळे सुनेत्रा पवारांचे बीड जिल्ह्यातील राजकारण 'प्रशासनमर्जीने' व्हायला नको आणि त्यांच्या राजकरणात, निर्णय प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ता, सामान्यांच्या भावनांचे, अपेक्षांचे प्रतिबिंब उमटावे इतकीच अपेक्षा.