एखाद्या जिल्ह्याला इव्हेंटप्रेमी प्रशासन मिळाल्यास सामान्यांच्या प्रश्नांचे आणि मूलभूत समस्यांचे काय होते हे पाहायचे असेल तर कोणीही बीड जिल्ह्यात येऊन शिकायला हरकत नाही.महामार्गाचे काम लवकर करण्याची प्रशासनाने दिलेली डेडलाईन कंत्राटदार फाट्यावर मारतात,रस्ते अपघात कमी करण्यात जिल्हा राज्यात दुसरा असल्याचा टेंबा मिरविणाऱ्या जिल्ह्यात रखडलेल्या रस्ते कामावरील दगड उडून एका तरुणाला जीव गमवावा लागतो,काही दिवसांपूर्वीच एक तहसीलदार लाच घेताना जाळ्यात अडकलेला असताना आणखी एका तहसीलदारावर थेट वाळू तस्करीची सिंडिकेट चालविल्याचा आरोप चक्क लोकप्रतिनिधी करतात,भूसंपादनाचे विषय असतील किंवा आणखी कोणत्या संचिका,अगदी जिल्हाधिकारी पातळीवर सहीच्या प्रतिक्षेत कितीतरी दिवस पडून असतात आणि प्रशासन कागदावरच्या 'समाधान' शिबिराच्या फोटोशेशनमध्ये धन्यता मानते.जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तशा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आहेत, मात्र बीड जिल्ह्याबद्दल प्रशासनाला विचारणारे कोणी नाही,मग प्रशासनाचा 'विवेक' नेमका जागा होणार तरी कधी ?
बीड जिल्ह्यात सारे काही फारच बिघडले आहेत आणि ते सुधारायला 'कठोर' अधिकारी द्यायचे म्हणून मंत्रालयातील 'देशमुखी' नजरेतून बीड जिल्ह्यात अधिकारी पाठविले गेले, त्यांना पूर्णतः 'मुक्तहस्त' देत काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.मात्र असे असताना आज जिल्ह्यात सुरु काय आहे? कायदा सुव्यवस्थेवर नंतर बोलू, मात्र व्यवस्थेचा कणा असलेल्या महसूल प्रशासनात सामान्यांचे हाल सुरु आहेत.काही दिवसांपूर्वी एका तहसीलदाराला लाच घेताना पकडण्यात आले होते,आता आणखी एका तहसीलदारावर (संदीप खोमणे,गेवराई) थेट लोकप्रतिनिधींनी (विजयसिंह पंडित,गेवराई) वाळू तस्करीचे सिंडिकेट चालवत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.एखाद्या तहसीलदासरावर थेट लोकप्रतिनिधींनी गंभीर आरोप करण्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ, मात्र यावर अजूनतरी प्रशासनाचे मौन आहे.
तसे तर जिल्ह्यात गौणखनिज आणि इतर विषयांवरून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्ष किंवा लागेबांधे असल्याच्या चर्चा होतच असतात, वडवणीमध्ये धरणातील गाळाचा शेतकऱ्याच्या नावावर भलतेच उपसा करत असल्याच्या तक्रारी अगदी उपजिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांकडे करण्यात आल्या मात्र कोणी लक्ष देत नाही,काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात विशिष्ट व्यक्तींनाच टेंडर मिळावे यासाठी प्रशासकीय पातळीवर अट्टाहास झाल्याचे आणि तसे नियम जाणीवपूर्वक बनविले जात असल्याचेही आरोप लोकप्रतिनिधींनी केले होते,त्यावरही कोणी काही बोलले नाही.बाजारभावापेक्षा जास्त दराने ज्या कंत्राटदारांकडून वस्तू खरेदी केल्या त्या कंत्राटदारांना महसूल क्रीडा स्पर्धेसाठी थेट लाखोंचा निधी मागण्यात आला,मात्र यात देखील मंत्रालयातील वरिष्ठांना काही वावगे वाटत नाही. हेच जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने केले असते तर एव्हाना राज्यभर त्याची बदनामी केली गेली असती, मात्र मर्जीतल्या प्रशासकांनी काहीही केले तरी चालते अशी अवस्था सध्या बीड जिल्ह्यात आहे.
जिल्ह्याचे प्रशासन केवळ इव्हेंटप्रेमी झाले आहे.अजित पवारांना पुढे करून नोंदविलेल्या वृक्ष लागवडीच्या विक्रमातले फोलपण यापूर्वीच उघड झाले, त्यानंतर बालविवाहाची शपथ घेण्यात जिल्हा राज्यात पहिला आल्याचे सांगण्यात आले, त्या जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालयात प्रसूत झालेल्या अल्पवयीन मातांची संख्या भोवळ आणणारी,नंतर रस्ते अपघात कमी करण्यात बीड जिल्हा राज्यात दुसरा आल्याचा टेंबा मिरविण्यात आला,त्याचवेळी जिल्ह्यात साखळी पद्धतीने म्हणावे असे अपघात झाले, बीड शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे रखडलेले काम मे अखेरपर्यंत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला दिले होते, त्याच्या बातम्या झाल्या,मात्र काम काही पूर्ण झाले नाही,त्याच कामाचा एक दगड टिप्परमुळे उडाला आणि तो लागल्याने एका तरुणाला जीव गमवावा लागला,जे रस्ते अपघातांचे तेच महसूल विभागांच्या सेवांचे,आज अगदी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर देखील अनेक संचिका महिन्यापेक्षा अधिक काळ पडून आहेत, भूसंपादन असेल किंवा आणखी कोणता विभाग,पुढे काहीतरी अंगलट येईल म्हणून सहीच करायची नाही असली भूमिका वरिष्ठच घेणार असतील तर खालच्या कर्मचाऱ्यांना कोण बोलणार? साध्या-साध्या सेवांसाठी 'समाधान शिबीर' पर्यंत सामान्यांना थांबायला लावण्याचे काम प्रशासन करत आहे आणि सामान्यांना मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत, व्यथांची यादीच म्हटले तर जागा पुरणार नाही अशी अवस्था आहे, इतके वेगवेगळ्या विषयातले रडगाणे जिल्ह्यातील जनतेचे आहे मात्र याचे सोयरसुतक मानावे इतका 'विवेक' आणि इतक्या संवेदना ना प्रशासनात आहेत, ना त्याच प्रशासनाला जिल्ह्याची 'देशमुखी' बहाल करणाऱ्या शासकांमध्ये. (पूर्वार्ध )
