'लहान लहान लेकरांना असे रस्त्यावर उतरवलेले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर आणलेले मला आवडले नाही' असे म्हणण्याचा विवेक दाखविणारे बीडचे जिल्हाधिकारी मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ याच विद्यार्थ्यांची आर्त हाक प्रशासनाच्या काळजापर्यंत पोहचावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते धडपडत होते, अर्ज, निवेदने, जनता दरबारातले खेटे या साऱ्यामधून देखील काहीच होत नसेल आणि त्यानंतर आमच्या शाळेला जायला रस्ता मोकळा करून द्या असे म्हणत जर चिमुकल्या लेकरांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येत असेल तर हा दोष कोणाचा? प्रशासनाचा, जिल्ह्याच्या कणखर पालकत्वाचा का पुन्हा सामाजिक कार्यकर्त्यांचाच? सामाजिक कार्यकर्त्यांवर डाफरताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अगोदर आपल्या प्रशासनात डोकावून स्वतःच्या आदेशांचे खाली काय होते हे पाहण्याचा 'विवेक' दाखविला असता तर ते जनतेला अधिक आवडले असते.
 
पूर्वी असे म्हटले जायचे की पुढाऱ्यांनी नाही म्हणायला आणि प्रशासनाने हो म्हणायला शिकले पाहिजे. आपल्याकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे महत्वाचे खांब मानले जातात. लोकप्रतिनिधी एखाद्या गोष्टीकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू शकतील, मात्र प्रशासनाने तसे वागू नये आणि सामान्यांना न्याय द्यावा असेच लोकशाहीत अपेक्षित आहे. मात्र हे समजून घेण्याइतका 'विवेक' प्रशासनात उरला आहे का असा प्रश्न वारंवार पडावा अशी परिस्थिती अजित पवारांसारखा खमक्या व्यक्ती पालकत्व निभावत असलेल्या बीड जिल्ह्यात आहे. खरेतर अजित पवार पालकमंत्री असलेला जिल्हा म्हटले की येथे सारे कसे एका दोरीत सरळ पाहिजे, मात्र या जिल्ह्यात अगदी शाळेचा शासकीय जागेतून जाणारा रस्ता कोणीतरी बंद केला, म्हणून कडकडणाऱ्या थंडीत झाडाखाली शाळा भरवावी लागते आणि तो रस्ता खुला करून द्यावा म्हणून थेट रस्त्यावर उतरावे लागले, चिमुकली बालके रस्त्यावर बसली तरी प्रशासनाचा विवेक जागा झाला नाही, म्हणून त्या बालकांना थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठाण मांडावे लागत असेल तर प्रशासन नेमके काय करीत आहे? आणि मग याचा राग जिल्हाधिकाऱ्यांना यावा तरी कशासाठी?
खरेतर शाळेच्या तीन खोल्या असताना केवळ कोणीतरी रस्ता अडवला म्हणून शाळकरी लेकरांना उघड्यावर शिकावे लागत असेल, कुडकुडणाऱ्या थंडीत झाडाखाली शिकावे लागत असेल तर याची लाज एकूणच व्यवस्थेला वाटली पाहिजे, प्रशासन, पालकत्व निभावणारे आणि समाज सर्वांनाच वाटली पाहिजे. ज्या लेकरांना स्वतः आपला आवाज प्रशासनापर्यंत पोहचविता येत नाही त्यांचा आवाज खरेतर प्रशासनाने व्हायला हवे, पण तो आवाज सामाजिक कर्यकर्ते बनले तर प्रशासनाच्या नाकाला मिरच्या झोंबण्यासारखे काय होते? जो विषय 'विवेकी' प्रशासनाने पुढारी थाटात सुरु केलेल्या जनता दरबारात आल्यानंतर देखील त्यात तोडगा निघाला नसेल तर याची लाज किंवा खंत कोणाला वाटायला हवी? जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनेनंतरही तहसीलदार शाळेला जाण्यासाठी रस्ता मोकळा करून देऊ शकत नसतील किंवा लेकरांचीच मागणी चुकीची आहे असे तरी सांगत नसतील तर यात दोष कोणाचा? शाळेतल्या लेकरांचा, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा का प्रशासनाचा? प्रशासनात चाट बोट, जनता दरबार आणि आणखी काहीतरी इव्हेन्ट करून मिरवीता येऊ शकते, अजित पवारांसारख्या 'कामाच्या माणसा'ला प्रभावित करता येऊ शकते, मात्र प्रशासनाचे जमिनीवरचे वास्तव काय? विद्यार्थ्यांना आपल्या दालनात आणले गेल्याचा राग येण्याऐवजी आपला आदेश असतानाही तहसीलदारांनी रस्ता खुला करून का दिला नाही याचा राग जर प्रशासनातल्या वरिष्ठांना आला असता तर त्यांचा विवेक जागा आहे असे म्हणता आले असते.आता किमान पालकमंत्र्यांनी तरी प्रशासनाच्या रंगाचे आणि शाळकरी बालकांच्या अडचणींचे कारण एकदा विचारले पाहिजे.