राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे सत्तर दिवस संपले आहेत. आता आंदोलन अधिकाधिक व्यापक होऊ लागले आहे. खरेतर ज्यावेळी देशावर मोठ्या बहुमतातले सरकार राज्य करीत असते, त्यावेळी त्या देशातील मोठ्या वर्गाला इतके दिवस आंदोलन करण्याची वेळच यायला नको असते. सरकारची भूमिका पालकाची असावी लागते, आणि त्याच भुमिकेतून सरकारने आंदोलकांशी बोलावे लागत असते, मात्र सत्तेच्या अहंकारात देशाचे सरकार हटवादी झाले आहे. कोणत्याही लोकशाहीसाठी असा हटवादेपणा घातक असतो.
 सुरुवातीला आंदोलनालाच बदनाम करु पाहणारे सरकार आता आंदोलनाला मिळणारे समर्थन रोखू पाहत आहे. शेतकरी आंदोलना दरम्यान ज्यांना मरण आले अशा शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना भेटायला जाण्यापासून प्रियंका गांधींना रोखण्यात आले, तर सुप्रिया सुळेंना आंदोलनस्थळी जाण्यापासून रोखण्यात आले. सुप्रिया सुळे काय किंवा प्रियंका गांधी काय, या देशाच्या कायदे मंडळाच्या सदस्य आहेत आणि ज्यावेळी सरकारने केलेल्या कायद्यांना विरोध म्हणून आंदोलन होत असते, त्यावेळी कायदे मंडळाच्या सदस्यांना देखील आंदोलकांना भेटू न देणे याला प्रगल्भ लोकशाही म्हणता येणार नाही.  
सरकार एकीकडे आम्ही आंदोलकांसोबत चर्चेला तयार आहोत असे म्हणते आणि दुसरीकडे खासदारांनाही आंदोलकांना भेटू देवू इच्छित नाही, हा प्रकारच दुटप्पीपणाचा आहे आणि सरकारचा खरा चेहरा समोर मांडणारा आहे. मुळात खासदारांना आंदोलनस्थळी जाण्यापासून रोखण्यामागे सरकारच्या मनातील भीती आहे. हे आजच झालेले नाही, यापुर्वी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काही घटना घडल्या, त्याहीवेळी त्या ठिकाणी जाण्यापासून प्रियंका गांधी आणि इतरांना रोखण्यात आले होते. त्याही राज्यात भाजपची सत्ता आहे, मग भाजप - एकीकडे बहुमताचा अहंकार पाळत असताना- ज्या पक्षांकडे मुठभर खासदार आहेत म्हणून ज्यांना हिणवत असतो, त्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या खासदारांची भीती का वाटत आहे? हे सरकार सामान्य खासदारांना का घाबरत आहे?
सत्तेचा दर्प हा व्यक्तीला अहंकारी बनवितो, तितकाच घाबरटही बनवित असतो. भारताच्या राजकीय इतिहासात याची अनेक उदाहरणे आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या महात्मा गांधींना इंग्रज सरकार हिणवायचे, त्यांनाच घाबरतही होते, स्वातंत्र्यानंतर स्वतःला सर्वशक्तिमान समजणार्‍या इंदिरा गांधी विरोधकांना हिणवायच्या आणि सत्तेच्या अहंकारात त्यांचा आवाज दडपू पाहायच्या. जेपींसारख्या नेत्यांना जनतेपासून वेगळे केले जात होते आणि त्यानंतरच्या जनता राजवटीत बेलची हत्याकांड घडल्यानंतर त्यावेळच्या जनता सरकारने इंदिरा गांधी बेलचित पोहचुनयेत यासाठी पराकोटीचा हटवादीपणा केला होता. मात्र इंग्रज काय, इंदिरा गांधी काय किंवा नंतरची जनता राजवट काय, ज्यांनी ज्यांनी राजकीय हटवादेपणा केला त्यांना येथील जनतेने सत्तेवरुन खाली खेचले हा भारतीय लोकशाहीचा इतिहास आहे. आजच्या सरकारला याची जाणीव करुन देण्याची वेळ आली आहे.
एकीकडे सरकार आंदोलकांशी चर्चा करायची म्हणते आणि दुसरीकडे त्यांची वीज, पाणी तोडले जाते. तेथे इंटरनेट बंद केले जाते, देशाच्या चिनी सीमेवर काटेरी तारांचे कुंपण घातले जाणार नाही मात्र राजधानीच्या सीमेवरील रस्त्यांवर खिळे ठोकले जातात, काटेरी तारांच्या कुंपणाआड सिमेंटच्या भींती उभारल्या जातार. या खिळयांनी रक्तबंबाळ होवून शेतकर्‍यांनी सरकार सोबत चर्चा करावी ही मानसिकता हटवादीपणाची आहे. ज्यावेळी सत्ता हटवादी होते, त्यावेळी ’जगात कोणीच सत्तेचा अमरपट्टा लेवून आलेला नसतो’ हे सत्तेला सांगावे लागत असते. आज ती वेळ आली आहे.
आणखी एक. आता भाजप शेतकरी आंदोलनाबद्दल बोलताना ’ देशाचे भवितव्य रस्त्यावर नाही, तर संसदेत ठरविले जावे लागते, कायदे रस्त्यावर होत नसतात’ असे म्हणत आहे. हे खोटे आहे असे नाही, मात्र आज हे बोलणारांना 8-9 वर्षांपूर्वी ’ मै भी अण्णा’ च्या टोप्या घालुन मिरविताना आणि रामदेवबाबांच्या इशार्‍यावर ’आंदोलन योग’ करताना हे वाक्य आठवत नव्हते हे देश विसरलेला नाही.