• संजय मालाणी
• केंद्राने केलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यांना विरोध करीत राजधानी दिल्लीभोवती शेतकऱ्यांच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाने ६३ दिवसांचा टप्पा ओलांडला आहे. सरकार पातळीवर आणि भाजपच्या भक्तमंडळीकडून हे आंदोलन दडपण्यासाठी दंड, भेद या सोबतच वेगवेगळे डावपेच आखले जात आहेत मात्र तरीही  हे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक व्यापक होत आहे. सरकारी दमनचक्राला शेतकरी भिक घालणार नाही हा संदेश या आंदोलनाने दिला आहे. जरी वर्तमान सरकारला आंदोलनाची, शेतकऱ्यांची ही भाषा कळणार नसली, समजून घ्यायची नसली तरी आज ज्या पध्दतीने देशाच्या गावागावात या आंदोलनाबद्दलची आत्मियता निर्माण होत आहे, त्यावरुन हे आंदोलन उद्याच्या विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे भले करण्याचे ढोल वाजवित जेंव्हा घाईघाईने तीन नवे कायदे देशाच्या माथी मारले तेंव्हा आपण बहुमताच्या जोरावर देशात काहीही करु शकतो हा विश्वास म्हणा किंवा अहंगंड म्हणा, सरकारला होता. त्याला कारणही तसेच आहे. मागच्या पाच सहा वर्षात मोदींना व्यापक पातळीवरचा विरोध असा झालेलाच नाही. काही विषयांवर त्या-त्या पातळीवर काही प्रमाणात विरोध झाला, आंदोलने झाली, पण या प्रत्येकवेळी मोदी आणि त्यांच्या भक्तांनी आंदोलकांची टर उडविणे, त्यांना बदनाम करणे, कधी तुकडे-तुकडे गँग तर कधी देशद्रोही म्हणणे आणि कोणताही विषय एका वेगळया पध्दतीने राष्ट्रवादाशी जोडणे या माध्यामातून आंदोलने एक तर दुर्लक्षित केली, अव्हेरली किंवा त्यांना व्यापक जनाधार मिळणार नाही हे पाहिले. त्याऊपरही निवडणूकीतले बहुमत म्हणजे आपल्या प्रत्येक निर्णयाला समाजमान्यता असे दाखवत 'आयेगा तो मोदी' चा अहंकारी नारा देखील भक्तमंडळी प्रत्येक विरोध अथवा आंदोलनावेळी देत आली आहेत. त्यामुळेच आपल्याला इतक्या मोठया प्रमाणावर विरोध होईल आणि तो ही शेतकऱ्यांकडून हे सरकारला अपेक्षितच नव्हते.
शेतीसंदर्भातील कायद्यांना विरोध करत जेंव्हा पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला त्यावेळी सरकारने सुरुवातीला हे आंदोलन होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. राजधानीच्या भोवतालचे रस्ते खोदले गेले. आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातून काहीच साध्य होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर 'गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री' चा प्रयोग देखील झाला. पण यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. पंजाब, हरियाणामधील शेतकरी 'लंबी तैयारी' करुन आले होते. त्यांना उत्तरप्रदेशमधून देखील प्रतिसाद मिळत गेला, अनेक राज्यांमधुन प्रातिनिधिक पातळीवर लोक पाठिंबा देत गेले तर महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये समर्थनार्थ आंदोलने सुरु झाली आणि सरकारला पहिल्यांदाच आंदोलनाची भिती वाटली. आणि त्या भितीतूनच शांततामय मार्गाने चालणारे आंदोलन संपविण्यासाठी कटकारस्थाने सुरु झाली असे म्हणायला वाव आहे.

ज्यावेळी व्यवस्थाच कटात सामील होते त्यावेळी काय घडते हे प्रजासत्ताक दिनी पहायला मिळाले. मुळात शेतकऱ्यांचे आंदोलन संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या नावाखाली सुरु आहे, प्रजासत्ताक दिनी ज्या सुगतसिंह फट्टु आणि त्यांच्या समर्थकांनी दिल्लीत गोंधळ घातला ते गोंधळी या मोर्चाचा भाग कधीच नव्हते. तरीही पोलीस त्या गोंधळींना अडवित नव्हते. हे गोंधळी लाल किल्ल्याजवळ पोहचल्यावर पोलीस त्यांच्यासोबत सेल्फी काढत होते. याचा अर्थ सरळ आहे, सरकारलाच गोंधळ हवा होता, असा काही गोंधळ झाला तरच केंद्रीय सत्तेला पुन्हा त्यांचे 'राष्ट्रवादा'चे हुकमी पान खेळता येणार होते, आणि आंदोलन बदनाम करता येणार होते. झालेही तसेच. या गोंधळाचा परिणाम म्हणून आंदोलनाला समर्थन देणारे देखील काही काळ विचलित झाले आणि आंदोलनाचा जोर देखील एक दिवस कमी झाला. याच काळात पोलीसांनी गाझीपुर सिमेवर शेतकऱ्यांना प्रचंड मारहाण केली. हे आंदोलन आता संपले असे चित्र निर्माण करण्यात व्यवस्थेला यश आले होते.

मात्र प्रत्येक वेळी व्यवस्थेला हवे तसे घडत नसते. संयुक्त किसान मोर्चाची विश्वासार्हता व्यवस्थेच्या षडयंत्रापेक्षा मोठी ठरली. संयुक्त किसान मोर्चाने हिंसाचाराचा विरोध करतानाच या हिंसाचाराचे सरकारी कनेक्शन समोर आणले तर दुसरीकडे ज्या टिकैत यांना बदनाम केले जात होते, त्या टिकैत यांच्या अश्रुंमध्ये काय ताकत आहे हे देखील देशाला पहायला मिळाले.
सरकार आंदोलन संपविण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर उतरु पाहत आहे. कधी पाणी पुरवठा थांबव, कधी वीज पुरवठा तोड, कधी इंटरनेट बंद कर, तर कधी आंदोलकांच्या अंगावर गुंड सोड असे सारे प्रयत्न व्यवस्था करीत असतानाही आंदोलक ठाम आहेत, नव्हे त्यांचा विश्वास वाढत आहे. मागच्या सहा सात वर्षांत पहिल्यांदाच मनमानी करणाऱ्या सरकारला जेरीस आणता येते हा विश्वास या आंदोलनाने जनतेला दिला आहे. सुरेश भटांच्या शब्दात
जरी या वर्तमानाला कळेना आमुची भाषा
विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांशी बोलतो आम्ही
असेच या आंदोलनाचे चित्र आहे.

स्मृती आणि स्मृतीभ्रंश   
हे आंदोलन सुरु झाल्यानंतर जवळपास सर्वच विरोधीपक्ष या आंदोलनाला समर्थन देत आहेत. काँग्रेसने तर केंद्रीय कायद्यांना जाहिर विरोध केला होताच, हा पक्ष ठिकठिकाणी आंदोलकांसोबत ठाम असल्याचे चित्र आहे. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या गोंधळानंतर शुक्रवारी राहुल गांधींनी आंदोलकांना एक इंचही पाठीमागे हटू नका, आम्ही सोबत आहोत असे सांगितले.सरकार केवळ पाच सहा लोकांसाठी काम करीत आहे मात्र  हे आंदोलन काही पाच सहा लोकांचे नाही तर जनआंदोलन आहे आणि ते आता शहरातून गावागावात पोहचेल असे राहुल गांधी म्हणाले. विरोधीपक्ष म्हणून आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्क होते ते काँग्रेस करीत आहेच. पण काँग्रेसची ही भुमिका पचविणे भाजपला शक्य नव्हते, नाही. या भुमिकेवर टिका करताना भाजपच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी 'देशाच्या इतिहासात प्रथमच राजकीय पक्ष शांततेचे आवाहन करण्याऐवजी भडकविण्याचे आणि आग लावण्याचे काम करीत आहेत' असे म्हटले आहे. या स्मृती इराणींना कदाचित इतिहासाचे विस्मरण झाले असावे. ६ डिसेंबर १९९२ ला अयोध्येतील बाबरी मस्जिद पडली त्याच्या एक दिवस अगोदर भाजपनेत्यांची भाषणे झाली होती. त्यात आडवाणी, जोशी , साध्वी म्हणविणाऱ्या ऋतुंभरा यांनी तर अपेक्षेप्रमाणे भडकावू भाषणे केली होतीच, पण अयोध्या आंदोलनापासून अंतर ठेवून असणाऱ्या वाजपेयींच्या भाषणातील 'सर्वोच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी भजन किर्तनाला परवानगी दिली आहे. पण भजन किर्तन एकटे कसे करणार, किर्तनासाठी भरपूर लोक पाहिजेत. ते लोक किती वेळ उभे राहणार? त्यांना बसावे लागेल. त्या ठिकाणी ओबडधोबड, टोकदार दगड आहेत, त्यावर कोण बसणार ? त्यासाठी तेथील मैदान समतल करावे लागेल' हा उतारा कदाचित स्मृती इराणींना आठवत नसावा इतिहासाचा स्मृतीभ्रंश झालेल्या इराणींना वाजपेयींच्या ' मैदान समतल करना पडेगा' यातील चिथावणी आणि आगलावेपणा लक्षात येणार आहे का?
–---------------------