बीड दि. १४ (प्रतिनिधी ) एमपीडीए(MPDA) सारखा कायदा ज्या गांभीर्याने वापरायला हवा , त्या गांभीर्याला धक्का देत, या कायद्याचे सरसकटीकरण(Generalisation) आणि पुरेशा तयारीशिवाय कारवाया दाखविण्यासाठी मागच्या काळात एमपीडीएचा सपाटा लावण्यात आला होता. त्यात आता पोलिसांसोबतच एमपीडीएचे आदेश करणारे जिल्हा प्रशासन (DM)देखील तोंडघशी पडत असल्याचे चित्र आहे. बीडच्या जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या (Beed police) प्रस्तावावर पारित केलेले एमपीडीएचे तब्बल पाच आदेश मागच्या तीन महिन्यात रद्द झाले आहेत. यातील ४ प्रकरणे उच्च न्यायालयात तर एक प्रकरण सल्लागार मंडळात रद्द झाले आहे. त्यामुळे पोलीस आणि प्रशासन दोघांवरही तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे.
कायद्याच्या राज्याची अंमलबजावणी करताना प्रचलित कायद्यानुसार एखादी परिस्थिती हाताळणे अशक्य होत असेल तर विशेष कायद्यांचा वापर केला जातो. एमपीडीए हा त्यापैकीच एक कायदा . सामाजिक स्वास्थ्याला , सामाजिक शांततेला(Public order) धोका निर्माण होत असेल तर असे करणाऱ्या व्यक्तीला 'धोकादायक व्यक्ती ' ठरवून त्याला एक वर्षाच्या कालावधीसाठी स्थानबध्द करण्याची तरतूद असणारा हा कायदा. या कायद्याखाली कारवाईचा प्रस्ताव पोलिसांनी तयार करायचा आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी त्यावर 'न्यायिक ' दृष्टीने निर्णय घ्यायचा असे अभिप्रेत असते. या ठिकाणी 'न्यायिक ' दृष्टीने हा या कायद्याचा आत्मा, पण मागच्या काळात हा आत्माच हरवत असल्याचे चित्र आहे.
पोलिसांनी आम्ही किती कठोर कारवाया करतोय हे दाखविण्यासाठी असेल कदाचित, किंवा त्यांना काही लोकांमध्ये 'संदेश' ही द्यायचा असेल , त्यासाठी पोलिसांनी चक्क एमपीडीएचे सरसकटीकरण केले. इतके की कोणावरही एमपीडीएची कारवाई प्रस्तावित करायची आणि जिल्हादंधिकाऱ्यानी त्याला स्वीकृती द्यायची. यात खरेतर जिल्हादंडाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी 'विवेक ' वापरणे(Application of mind) अपेक्षित असते, मात्र असा 'विवेक' वापरला गेला नसल्याचे निरीक्षण दस्तुरखुद्द उच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षभरात अनेक प्रकरणात आणि अगदी तीन महिन्यात ४ प्रकरणांमध्ये नोंदविले आहे. पोलिसांनी जे पाठविले त्याच मताला पोहचण्याचा जिल्हादंडाधिकाऱ्याच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने देखील प्रश्नचिन्ह लावले आहेच.
कायदा सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक शांतता यात गफलत
एमपीडीए ची कारवाई करताना त्या व्यक्तीपासून सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण झाला असेल आणि इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे त्यावर नियंत्रण मिळविता येत नसेल तर एमपीडीएची कारवाई केली जाते. यात सार्वजनिक शांतता म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर समाजाला ज्याच्या कृतीपासून धोका निर्माण होतो अशा कृती असे कायद्याला अभिप्रेत आहे. इतर व्यक्तिगत भांडे आणि वाद कायदा सुव्यवस्था (Law and order) प्रकारात मोडतात . पण बीड जिल्हा पोलीस दलाने अशा व्यक्तिगत प्रकारातील वादामुळे दाखल गुन्ह्यांचा आधार घेऊनच एमपीडीएची कारवाई प्रस्तावित केली आणि बहुतेक प्रकरणात तसे प्रस्ताव जिल्हादंडाधिकाऱ्यानी मंजूर केले. मागच्या तीन महिन्यात अशा प्रकरणांमधील सुयोग्य प्रधान , शेख अहेमद शेख मोहंमद , महारुद्र मुळे यांच्या स्थाबद्धतेचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत तर अक्षय ढाकणे यांच्या प्रकरणात सल्लागार मंडळानेच पुरेशा कारणांशिवाय आदेश झाल्याचे सांगत सदरचे आदेश रद्द केले. मागच्या वर्षी देखील मोहसीन युनूस शेख, निखिल रांजवन अशा अनेक प्रकरणात पोलिसांवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. तर इतर अनेक प्रकरने सध्या न्यायालयात सुरु आहेत.
१६ महिन्यात २८ एमपीडीए
एमपीडीएची कारवाई म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे संवैधानिक अधिकार गोठविण्याची कारवाई मानली जाते. संविधानाने त्या व्यक्तीला दिलेला संचार स्वातंत्र्याचा अधिकार या आदेशाने गोठविला जात असतो. त्यामुळे त्या कारवायांमध्ये तितकेच गांभीर्य अपेक्षित असते. मात्र केवळ पोलिसांचा 'धाक ' दाखविण्यासाठी अशा कारवायांचा सपाट लावला गेला. २०२४ पासून कालपर्यंत म्हणजे सुमारे १६ महिन्यात तब्बल २८ व्यक्तींविरुद्ध एमपीडीएची कारवाई करण्यात आली , त्यापैकी ८ पेक्षा अधिक प्रकरणात एमपीडीएचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. यावरूनच या प्रकरणांचा 'दर्जा ' स्पष्ट होत आहे.
पोलिसांच्या कृतीत दोष
एमपीडीएचे सरसकटीकरण करताना या कठोर कायद्याच्या अगोदर नियमित कायद्यांचा वापर करण्यात पोलिसांना फारसा रस नसल्याचेच अनेक प्रकरणात दिसून आले आहे. ज्या प्रकरणाचा विचार एमपीडीएच्या कारवाईसाठी करण्यात आला, त्या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला सक्षम न्यायालयाने जामीन (Bail )मंजूर केलेला आहे, याकडे देखील पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. हे अनावधानाने घडले का जाणीवपूर्वक हा तसा संशोधनाचा विषय . पण अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी जामीन रद्द करण्याच्या असलेल्या उपायांचा वापर केला नाही हे निरीक्षण नोंदविले आहे, त्याला पोलीस प्रशासन काय उत्तर देणार आहे?
