मुंबई : वक्फ कायद्याच्या संदर्भात (Waqf Amendment Act) सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला (Supreme Court Hearing) सुरुवात झाली आहे. कायद्यातील तरतुदीवर स्थगिती देण्यास केंद्र सरकारनं (Central Government) विरोध केला आहे.  याबाबत अद्याप सर्वोच्च न्यायालयानं अंतिम निर्णय घेतला नाही. आम्ही लोकांना उत्तरदायी आहोत, गावेच्या गावे वक्फने घेतली आहेत. आम्हाला एक आठवड्याचा अवधी द्या, अशी मागणी केंद्र सरकारनं न्यायालयात केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे. 

  वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, संपूर्ण वक्फ कायद्याला कोर्टाची स्थगिती नाही.  वक्फ बोर्डवर नव्या नियुक्ती केल्या जाणार नाहीत. हे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले आहे ते आम्ही रेकॉर्डवर घेतो असे सांगण्यात आले आहे. ज्या मालमत्ता वक्फ बाय युजर म्हणून नोटिफाय झाल्या आहेत त्या डिनॉटिफाय केल्या जाणार नाहीत. पुढील सुनावणीपर्यंत हे आदेश लागू होती असं न्यायालयानं सांगितलं आहे.