भाजपच्या अधिवेशनात राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात शरद पवारांना अपयश आल्याचा ठपका अमित शहांनी ठेवल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या संदर्भाने गंभीर झाले आहेत. पुढील वर्षीपासून राज्यात नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या सोयाबीन खरेदीसाठीची तयारी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. हे उशिरा सुचलेले म्हणजे हा हंगाम संपत असताना सुचलेले शहाणपण असले तरी देर आये दुरुस्त आये म्हणून याचे स्वागतच केले पाहिजे.
महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या राजकारणात इतर अनेक मुद्दे चर्चेत येत असले तरी शेती आणि शेतकरी हा इथल्या निवडणुकांमधला संवेदनशील मुद्दा आहे याची जाणीव एव्हाना भाजपलाही झाली आहेच. येथील शेतकऱ्यांसाठी शरद पवारांनी खूप काही केले असा दावा शरद पवार समर्थकांकडून नेहमीच केला जातो. अगदी शरद पवार मुख्यमंत्री असल्यापासून ते केंद्रीय कृषी मंत्री असल्यापर्यंतच्या अनेक योजना आणि धोरणांचे दाखले त्यासाठी दिले जातात. अर्थातच शरद पवार समर्थकांचा हा दावा भाजपला मान्य होणे शक्यच नाही. मात्र ग्रामीण महाराष्ट्रावर आजही शरद पवारांचा असलेला पगडा देखील भाजपला नाकारता येणार नाही. म्हणूनच शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विषयातले शरद पवारांचे अपयश जनतेच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न भाजपचा नेहमीच राहिलेला आहे. भाजपच्या राज्याच्या अधिवेशनात शिर्डीमधून म्हणूनच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा शरद पवारांना लक्ष केले. शरद पवारांकडे इतका काळ सत्ता होती, मात्र त्यांना शेतकरी आत्महत्या थांबविता आल्या नाहीत असा आरोप अमित शहाणी केला आहे. राज्यातला शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख मागच्या दोन तीन दशकांमध्ये सातत्याने वाढतच आहे हे नाकारता येणार नाही, मात्र त्याचवेळी मागच्या दहा वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे आणि राज्यात देखील दोन वर्षांचा अपवाद वगळता भाजप मित्रपक्षांचे सरकार आहे याचा विसर कदाचित अमित शहांना पडला असावा किंवा भाजपला सोयीचे तितकेच त्यांना बोलायचे असावे.
शेतकरी आत्महत्यांसाठी कोण जबाबदार या वादात पडण्याचे काहीच कारण नाही, त्यातून काहीच हशील देखील होणार नाही. मात्र अमित शहांनी शिर्डीमधून शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखविताच शिर्डीमध्ये श्रद्धा आणि सबुरीचा जप करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना देखील शेतकऱ्यांची आठवण झाली आहे. राज्यात सोयाबीन उत्पादकांसमोरच्या अडचणी मोठ्या आहेत. सोयाबीनला खुल्या बाजारात भाव नाही, हमी किमतींपेक्षाही कामामध्ये व्यापारी सोयाबीन खरेदी करीत असल्याने शेतकरी नागवला जात आहे. नाफेड आणि अन्य यंत्रणांनी राज्यात हमीभावावर सोयाबीन खरेदीची केंद्रे उघडली, त्याचा मोठा गाजवजा देखील झाला, मात्र या केंद्रांमधून उद्दिष्टाच्या ४० % देखील खरेदी झाली नाही हे ढळढळीत वास्तव आहे. अगदी बारदाना उपलब्ध नाही असल्या कारणांमुळे सोयाबीन खरेदी होत नसेल तर हे अपयश नेमके कोणाचे आहे ? त्याचे उत्तर देण्याच्या भानगडीत अमित शहांसारखे नेते पडणार नाहीत , मात्र आता देवेंद्र फडणवीसांनी त्याला कामातून उत्तर द्यायचे ठरविले असावे कदाचित. या हंगामातील सोयाबीन खरेदीची केंद्राने दिलेली मुदत संपत आहे, त्यामुळे सोयाबीन खरेदीला आणखी पंधरा दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी एकीकडे देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिहांकडे केली आहे, त्यासोबतच मागच्या अनुभवांवरून आपण शहाणे झालो असे दाखवीत आता पुढच्या हंगामासाठी आतापासूनच तयारीला लागण्याच्या सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. पुढील वर्षीपासून राज्यात नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या सोयाबीन खरेदीसाठीची तयारी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करावी शेतकऱ्यांची नोंदणीही ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करावी. सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी उभारण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेचे निकष ठरवावे. त्यामध्ये सर्व सोयी सुविधांचा अंतर्भाव असावा. कोणत्याही अडचणीशिवाय सोयाबीन खरेदी सुरू राहिली पाहिजे, अशी यंत्रणा उभी करावी. राज्यातील चारही विभगात उभारण्यात येणाऱ्या ॲग्रो लॉजिस्टीक हबचा प्रस्ताव सादर करावा. कांदा साठवणुकीसाठी कांदा चाळ हा उत्तम पर्याय आहे. त्यासाठी जास्त मागणीही आहे. त्यामुळे या चाळींची संख्या वाढवावी असे धोरण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. या साऱ्या सूचनांचा यंदाच्या हंगामासाठी फारसा फायदा नसला तरी देवेंद्र फडणवीसांनी सूचना केल्याप्रमाणे शेतीमाल खरेदीसाठी अशी काही कायमस्वरूपी यंत्रणा खरोखर तयार होणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. याला उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणून न हेटाळता देर आये दुरुस्त आये म्हणून याकडे पाहायला हरकत नसावी.
