महायुतीला जितक्या जागा मिळाल्या आहेत , तसे बहुमत जर आघाडीला मिळाले असते आणि त्यांना सरकार स्थापन करायला इतके दिवस लागले असते तर भाजपने आघाडीमध्ये मतैक्य नसल्याचे सांगत रान उठविले असते, मात्र आता भाजपला अगदी बहुमताच्या जवळ जातील इतक्या जागा एकट्याला मिळालेल्या असताना देखील सत्तास्थापनेसाठीची पाऊले टाकता येत नाहीत, हे भाजपसमोरचा पेच किती गहन आहे हे सांगायला पुरेसे आहे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले त्याला आता आठवडा उलटला आहे. मागच्या शनिवारी सायंकाळीच राज्यातील चित्र स्पष्ट झाले होते आणि महाविकास आघाडीला ऐतिहासिक बहुमत देखील मिळाले होते. इतकेच काय, एकट्या भाजपला बहुमताच्या जवळ जातील इतक्या जागा मिळाल्या होत्या. अशा वातावरणात खरेतर पुढच्या दोन दिवसात राज्याला नवीन सरकार मिळालीला हवे होते. मात्र निकालाला आठवडा उलटल्यानंतर देखील राज्य काळजीवाहूंच्याच जीवावर चालणार असेल तर भाजपसमोर नेमकी अडचण तरी काय आहे याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
मुळात महायुतीने निवडणुकीला सामोरे जाताना कोणालाही मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून समोर केले नव्हतेच. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना काय वाटेल किंवा अजित पवार काय म्हणतात याला तसा फारसा काहीच अर्थ नाही. त्यातही एकनाथ शिंदेंनी तीन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली आणि अजित पवारांनी तर अगदी सुरुवातीलाच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय आपल्याला मान्य असेल , आपण भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदाला मान्यता देत आहोत असे केवळ सांगितले नाही, तर तशी पाठिंबा पत्रे देखील दिली होती, त्य्यामुळे सरकार स्थापनेत अडचण मित्रपक्षांची नाहीच मुळी, अडचण आहे ती भाजपची.
महाराष्ट्रात यावेळी ज्या निवडणुका झाल्या, त्या निवडणुकांना राज्यातील जातीय ध्रुवीकरणाची पार्श्‍वभूमी होती. राज्यातील मराठा आंदोलन आणि त्याला प्रतिक्रिया म्हणून पुढे आलेले ओबीसी आंदोलन , त्यातही मनोज जरांगे यांनी सुरुवातीपासून भाजपला टार्गेट केले आणि त्यावेळी भाजपने म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘भाजपचा डीएनए ओबीसी आहे ’ अशी जी भूमिका घेतली, त्यामुळे राज्यातील मोठ्याप्रमाणावर ओबीसी भाजपकडे आणि महायुतीकडे आकर्षिला गेला. महायुतीला जे अनपेक्षित यश मिळाले. त्यामागे इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा ओबीसी महायुतीला मिळाला त्याचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडताना भाजपला ओबीसी फॅक्टर निव्वळच दुर्लक्षीत करून चालणार नाही हे भाजपचे दुखणे आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात ज्या सामाजिक परिस्थितीत निवडणुका झालेल्या आहेत ते पाहता सामाजिक संदर्भांचा आणि गणितांचा विचार करूनच राज्याचा चेहरा द्यावा लागेल आणि इथेच भाजपसाठी अडचण होत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय डावपेचांबद्दल अनेकांना आक्षेप असतीलही पण भाजपला हे यश मिळवून देण्यात फडणवीस यांचा वाटा मोठा आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यातही देवेंद्र फडणवीस यांनाच संघाची देखील पसंती आहे. महायुतीला जे यश मिळाले ते यश मिळवून देण्यात विधानसभा निवडणुकीत संघशक्ती महायुतीच्या मागे उभी होती हे देखील एक कारण आहेच. अशा परिस्थितीत संघाचा लाडका व्यक्ती डावलायचा तर तो कसा? आणि त्यांना पुढे करायचे तर जातीय समिकरणांचे गणित जुळवायचे कसे या पेचात कदाचित भाजप असावा. त्यामुळेच राजकीय चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरही भाजपला अजूनही आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार निश्‍चित करता येत नसल्याचे चित्र आहे.
हे सर्व ठरवायला जसजसा उशिर लागतोय तशी मित्र पक्षांची चलबिचलही वाढली आहे. अजित पवारांना एकनाथ शिंदे नको असल्याने ते भाजपला पुरक भूमिका घेत असले तरी एकनाथ शिंदे हे काही निव्वळच लेचेपेचे नाहीत. महायुतीच्या ठरलेल्या बैठका रद्द करून सातार्‍याला निघून जाण्याची भूमिका एकनाथ शिंदे घेत असतील तर शिंदेंना निव्वळ कडीपत्त्यासारखे बाजूला करता येणार नाही याची जाणिव भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला देखील आहेच त्यामुळे राज्यातला सामाजिक, जातीय आणि मित्र पक्षांच्या संतुलनाचा पेच सोडविण्याचे मोठे आव्हान भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासमोर आहे. तो पेच सुटल्याशिवाय राज्याला सरकार मिळणार नाही.
