गेल्या सहा वर्षांत स्वयंरोजगार करून पोट भरणार्‍या महिलांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांवर गेले आहे. यापैकी काही महिला या स्टॉलवर बसून विक्री करतात किंवा हातगाड्यांवर भाजी वगैरे विकतात. अशाच प्रकारे अन्य लहानसहान कामे करतात. सरकारने छोट्या घटकातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढविण्याऐवजी मोफत योजनांचा सुरु केलेला भंडारा राज्यासाठी घातक आहे. याचे परिणाम आज जरी जाणवणार नसले तरी उद्या निर्माण होणारी परिस्थिती ही राज्यातील अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या मानसिकतेवर प्रचंड घात करणारी ठरणार आहे.
भारतात उच्चवर्णीय नोकऱ्या, गुणवत्ता व कौशल्य आवश्यक असणार्‍या रोजगाराच्या सध्याचे प्रमाण कमी आहे. नुकताच ‘पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ प्रसिद्ध झाला असून, त्यामधून या प्रश्‍नावर प्रकाश टाकण्यात आला. ज्यात भारतातील रोजगाराची परिस्थिती आणि नागरिकांच्या प्रश्नांना अधोरेखित करण्यात आले आहे. २०१७-१८ मध्ये काम मिळण्याचे प्रमाण जे ४९ टक्के होते, ते २०२३-२४ पर्यंत ६० टक्क्यांवर आले आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. परंतु एवढी वाढ होण्याचे कारण काय? तर शहरांत आणि मुख्य म्हणजे ग्रामीण भागांत कामामधील महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण २४ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांवर गेले. स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढत असल्यास आनंदाची बाब आहे. पण याची दुखरी बाजू पाहता लाखो कुटुंबांची अवस्था इतकी बिकट असते की, घर उत्पन्नात हातभार लावण्या करिता या स्त्रियांना घरकाम करून, शिवाय छोटी-छोटी कामेही करण्याशिवाय पर्याय नसतो. अन्यथा त्यांची उपजिविका भागणार कशी? असा प्रश्न आहे. यापैकी बहुतेक महिला या स्वयंरोजगार क्षेत्रातच असल्याचे पाहायला मिळते.
गेल्या सहा वर्षांत स्वयंरोजगार करून पोट भरणार्‍या महिलांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांवर गेले आहे. यापैकी काही महिला या स्टॉलवर बसून विक्री करतात किंवा हातगाड्यांवर भाजी वगैरे विकतात. अशाच प्रकारे अन्य लहानसहान कामे करतात. काही महिला या आपल्याच मुलाच्या अथवा नवर्‍याच्या दुकानात त्याला हातभार लावण्यासाठी बसतात किंवा स्वतःच्या छोट्या शेतात काम करतात. त्यासाठी त्यांना कोणताही पगार मिळत नाही. दुसरे म्हणजे, मोठ्या प्रमाणातील मजूर हे अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे आहेत. २०२३-२४ मध्ये प्रोप्रायटरी किंवा पार्टनरशिपमधील छोट्या, छोट्या व्यवसाय-उद्योगात काम करणार्‍या कामगारांची संख्या एकूण संख्येच्या ७३ टक्के इतकी होती. २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण ६८ टक्के इतके होते. याशिवाय उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढलेला नाही. तो कुंठितावस्थेत आहे. उलट कृषी क्षेत्रातील रोजगार हळूहळू वाढतो आहे. कृषी क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न कमी आणि तरीही तिथेच अधिकाधिक प्रमाणात रोजगार वाढत असल्यास, ती चिंतेचीच बाब मानावी लागेल. कृषी क्षेत्रात सहा वर्षांपूर्वी ४४ टक्के लोक काम करीत होते. आता हे प्रमाण ४६ टक्क्यांवर गेले आहे. तर कारखानदारी किंवा उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार २०२१-२२ मध्ये ११.६ टक्के होता, तो २०२३-२४ मध्ये ११.४ टक्क्यांवर आला आहे. वरील सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला तर सरकारने उत्तम रोजगाराच्या संध्या, नोकरभरती वाढविण्याऐवजी मोफत योजनांचा मांडलेला बाजार अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणणार आहे. याचे दुरगामी परिणाम सामन्यांना भोगावे लागणार यात शंका नाही.
