मोदी सरकारला गेल्या दहा वर्षांतील आपल्या सवयी आता सोडाव्या लागत आहेत. मागच्या दशकभरात मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय एकाधिकारशाहीतून होते हे नव्याने कोणालाच सांगण्याची गरज नाही. यावेळी मात्र मोदींना बहुतांश निर्णय घेताना त्यांच्या सहकारी पक्षांशी त्याबाबत पूर्व चर्चा करावी करुन त्यांना पटविल्या शिवाय एखादा निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे हे आता वारंवार दिसून येत आहे. त्याची प्रचिती पुन्हा एकदा ‘लॅटरल एन्ट्री' च्या निमित्ताने आली आहे.
केंद्र सरकारने नोकरशाहीत काही जागांवर थेट भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ‘लॅटरल एन्ट्री’ चा प्रयोग समोर आणण्यात आला. म्हणजे काय तर, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या पदांवर यूपीएससीच्या माध्यमातून न जाता खासगी क्षेत्रातून काही अनुभवी, तज्ज्ञ लोकांची भरती करणे. आतापर्यंत सरकारी खात्यातील नोकऱ्या खालच्या पदांवरून सुरू व्हायच्या आणि हळूहळू बढती मिळाल्यावर लोक वरच्या पदापर्यंत पोहोचायचे. पण जास्त अनुभव आणि ज्ञान असलेल्या तसेच शासकीय चौकटीबाहेरून आलेल्या कुशल लोकांनी काही पदांसाठी अर्ज करावेत असे या ‘लॅटरल एंट्री’मधून अपेक्षित होते. मात्र विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे आणि सत्तेत सहभागी असणाऱ्या काही घटक पक्षाच्या भूमिकेमुळे सरकारला चार पाऊले मागे येत आपला हा निर्णय बदलावा लागला, जे लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगलेच झाले. सरकारने आपलेच म्हणणे पुढे रेटणे आणि अन्य पक्षांना नाममात्र ठेवणे हे मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या १० वर्षात घडलेले चित्र. अनेक निर्णय, आंदोलने सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे दीर्घकाळ पेटत राहिले.मात्र आता सरकारच्या सध्याच्या कार्यकाळात परिस्थिती पूर्णतः बदलू लागली असल्याचे संकेत आहेत. तेलगु देसम पक्षाचे चंद्राबाबू नायडू यांचे खरेतर ‘लॅटरल एन्ट्री’ला समर्थनच होते. सरकारने अनुभवी तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी,असे त्यांचे म्हणणे आहे व नायडू यांचा एकूण पिंड पाहता ते हीच भूमिका घेतील हे अपेक्षितच होते. चिराग पासवान आणि संयुक्त जनता दलाने मात्र जाहीर विरोध केला. त्यातून एक स्पष्ट झाले की, मोदी सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी मित्रपक्षांशीही चर्चा केली नव्हती, तसे त्यांनी केले असते तर चार पाऊल मागे येण्याची गरज त्यांना भासली नसती. रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून ही सरकारची चूकच झाली आहे. भविष्यात त्यांना यात सुधारणा करावी लागेल. सरकारने आणखी एका गोष्टीचे स्मरण ठेवणे आवश्यक आहे की, गेल्या दहा वर्षांत त्यांना टोकणारे कोणीच नव्हते. कारण त्यांना कोणाच्या टेकूचीही गरजच नव्हती. त्यामुळे जो निर्णय होत होता तो कथित सहमतीनेच झाला,असे मानण्याचा पायंडा पडला होता. त्यात लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीपासून मोठा बदल झाला आहे.
सध्या देशाचे एकूणच राजकारण नकारात्मक वळणावर गेले आहे. लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाची जी हाकाटी दिली गेली त्या ठिकाणीच आता सगळे मुद्दे नेवून थांबवले जात आहेत. ‘लॅटरल एन्ट्री’च्या बाबतीतही तसे केले गेले आणि असे करणे आवश्यक होते का? याचा ही काहीसा विचार विरोधकांनीही करणे आवश्यक वाटते. कारण अनेक सन्मानीय व्यक्तींनी असामान्य संकटातून देशाला बाहेर काढले आहे ते याच तज्ज्ञांच्या असामान्य बुद्धिमत्तेमुळे आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे. आपण सर्वच बाबींची राजकारणाशीच सांगड घालण्याचा नकारात्मक पवित्रा सातत्याने स्वीकारला, तर तो देशाच्या हिताचा असणार नाही. नियमित प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांच्या पात्रतेचा व योग्यतेचा आदर आहेच, पण आपणच सर्वज्ञ असल्याचे जेव्हा वाटू लागते तेव्हा प्रगतीला फार मर्यादित वाव राहतो. तो अंतत: कोणाच्या हिताचा नसतो. सरकारच्या माघारीचा आनंद मानत असताना याचाही विचार जरूर व्हावा की भविष्यात आपण सत्तेवर आल्यावर जर आपल्यालाही भविष्याचा विचार करून काही वेगळे मार्ग चोखाळावे लागले, तर आपली आजची भूमिका त्यावेळी आपल्याला अवघडलेपण आणणार तर नाही ना?कारण अनेक उच्च पदांवर अशा तज्ज्ञांना यापूर्वीही थेटपणे आणले गेले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग आणि माँटेकसिंग अहलुवालीया ही याची ठळक आणि सन्माननीय उदाहरणे. तसेच ४५ जागांवर आता सरकारला करायचे होते. मात्र, त्यांना माघार घ्यावी लागली कारण त्यांची भूमिकाच कायम एकाधिकारशाहीची राहिली आहे.
