बदलापूरच्या घटनेनंतर का होईना, पण शाळांमधील मुलींच्या तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भाने शासनाने काही नियमावली जाहीर केली आहे. यात शाळेच्या परिसरात 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे बसविण्याची आता सक्ती केली गेली आहे. नियम म्हणून हे चांगलेच आहे, पण त्या नियमांची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने होईल, ते पाहण्याचे काम यंत्रणा करणार आहे का? अनेकदा शाळांमधील, विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांमधील तक्रारींकडे डोळेझाक करण्याचीच मानसिकता शिक्षण विभागाची असते आणि खाजगी शाळांचे व्यवस्थापन अगदी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी देखील मुजोरीने वागते हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
बदलापूरच्या शाळेत जे काही घडले ते संताप, चीड आणणारे तर आहेच, मात्र त्यासोबतच शाळा विद्यार्थ्यांसाठी किती सुरक्षित आहे यावर देखील प्रश्नचिन्ह लावणारे आहे. अर्थात असे काही घडणारे बदलापूर हे महाराष्ट्रातील एकमेव उदाहरण नाही. बदलापूरमधील घटनेचे संतप्त पडसाद उमटत असतानाच धुळ्यामध्ये देखील असाच काहीसा प्रकार उघडकीस आला. मागे एक दीड वर्षांपूर्वी बीडमधील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षक कर्मचाऱ्याकडूनच विद्यार्थिनींची छेड काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले होतेच. अशा काही घटना घडल्या की खरेतर ज्या शाळा व्यवस्थापनाने कठोर भूमिका घ्यायला हवी, त्या व्यवस्थापनाचा प्रयत्न हे सारे दडपण्याचा असतो. एकतर खाजगी शाळांचे व्यवस्थापन आता बड्या लोकांच्या हाताने आहे. त्यांना मोठ्याप्रमाणावर राजकीय वरदहस्त असतो, त्यातही स्वयं अर्थसहाय्यितच्या नावाखाली जे काही सुरु झाले आहे, ते व्यवस्थापन तर अनेकदा शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील जुमानत नाही. अनेक शाळांमध्ये, विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पालकांना देखील त्या परिसरात येऊ दिले जात नाही, त्यामुळे शाळेत नेमके काय घडते हेच कोणाला समजत नाही अशी परिस्थिती आहे.
बरे इतरांना इतका मुजोरपणा दाखविणाऱ्या शाळा स्वतः तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय स्वतः तरी करतात का तर याचेही उत्तर नकारात्मकच आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही सारखी यंत्रणा बसविणे आणि तिची नियमित देखभाल करणे, त्यापलीकडे जाऊन त्यातील फुटेज तपासणे असल्या गोष्टींमध्ये शाळा व्यवस्थापनाला किती स्वारस्य असते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. शाळांमध्ये कर्मचारी भरती करताना देखील 'स्वस्तात ' कसे मिळतील हाच भाग महत्वाचा असतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी, त्याची पार्श्वभूमी पाहायची कोणी ? बरे जे शाळा महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी म्हणून आहेत, त्यांच्या लीला देखील बीड सारख्या शहरातील एका प्रसिद्ध शिक्षण संस्थेत समोर आल्या होत्याच. त्यामुळे लक्ष ठेवायचे कोणी आणि कसे हा मोठा प्रश्न आहे. अशा काही घटना घडल्या तर संस्थेची बदनामी होईल हीच मोठी चिंता शाळा व्यवस्थापनास असते, आणि त्यामुळे देखील अशी प्रकरणे दडपण्याकडे , परस्पर मिटविण्याकडे व्यवस्थापनाचा कल असतो, ज्या शिक्षण विभागाने या साऱ्या शाळांवर नियंत्रण ठेवायचे असते , त्यांच्यादृष्टीने असे पर्यवेक्षण म्हणजे 'अनुत्पादक ' काम, त्यामुळे त्यात कोणालाच फारसा रस नसतो , कोणी तक्रारी केल्या तरी त्याची फारशी दाखल घ्यायची नाही, फारच पाठपुरावा झाला तर एखाद्या समितीच्या स्थापनेची औपचारिकता पूर्ण करायची, त्याचा अहवाल कधी येत नाही, आला तरी त्यातून काहीच समोर येत नाही हेच आपल्याकडे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. आणि त्यामुळेच असल्या मानसिकतांचे फावत आहे.
आज शहरी भागांमधील शाळा अधिकाधिक असुरक्षित होत चालल्या आहेत. आपल्या लेकरांना शिकवावे का नाही असा प्रश्न सामान्यांना पडावा अशी परिस्थिती महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात निर्माण होण्याला शिक्षण विभागाला असलेला गांभीर्याचा अभाव हे मोठे कारण आहे. पूर्वी सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांच्या शाळांची देखील तपासणी व्हायची, आता खाजगी शाळांकडे शिक्षण विभागाचे अधिकारी फिरकत नाहीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची तपासणी कोठे होते हे देखील कोडेच आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आहेत का आणि विद्यार्थ्यांना काही अडचणी आहेत का हे समोरच येत नाही. अशा तपासण्या गांभीर्याने करायच्या असतात हे देखील आता शिक्षण विभाग विसरला असावा इतकी विदारक परिस्थिती आहे. त्यामुळे जपपर्यंत शिक्षण विभागाला , शालेय शिक्षण समित्यांना, पालक समित्यांना याचे गांभीर्य येत नाही, तोपर्यंत कितीही जीआर काढले आणि नियम केले, तरी ते कागदावरच राहतील. आपल्याकडे जीआर निघण्याअगोदर पळवाटा तयार असतात , त्यामुळे किमान विद्यार्थी सुरक्षेचा मुद्दा तरी गांभीर्याने हाताळण्याची मानसिकता शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवायला हवी.
