राज्यावरचे वाढते कर्ज आणि अनेक महत्वाच्या गोष्टींसाठी निधीची कमतरता असताना, विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सध्या राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. अगोदरच 'लाडक्या बहिणी'साठी वेगवेगळ्या खात्यांचा निधी वळविला जात असतानाच आता वीज बिलातील सवलत, योजनादूत सारख्या योजना आणि विहार, विपश्यना केंद्रासाठी निधी देण्याची केलेली घोषणा, यातील प्रत्यक्षात उतरणार किती?
महाराष्ट्राला विधानसभेचे वेध लागले असून आता राज्य सरकारच्या घोषणांची एक्सप्रेस सुसाट वेगाने धावत आहे. याला कोणत्याच निर्बंधांचा अडथळा नाही. सत्तेवर आहोत म्हणून काहीही घोषणा करायला मोकळे आहोत अशाच थाटात सध्या राज्यातील मंत्री, विशेषतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार वागत आहेत. देवेंद्र फडणवीस त्यातल्या त्यात संयमी वाटत आहेत. मात्र शिंदे आणि पवारांनी, काय आणि किती घोषणा करायच्या याचा कसलाच धरबंध ठेवला नसल्याचे चित्र आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना अजित पवारांनी 'शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही सौर वीज योजना आणली आहे, त्यामुळे पूर्वीचे बिल देखील भरू नका आणि पुढचे देखील भरू नका' असे सांगितले. अजित पवार इतक्यावरच थांबले नाहीत तर 'लाईनमन वीज तोडायला आला, तर त्याला सांगा, अजित पवारांनी वीज बिल भरू नका असे सांगितलेय' असे देखील अजित पवार म्हणाले. सत्तेची पिपासा एखादया व्यक्तीला किती बदलायला भाग पाडू शकते याचे हे उदाहरण. जे अजित पवार आतापर्यंत लोकांना आर्थिक शिस्तीचे धडे द्यायचे तेच आता राज्याला उधळपट्टीच्या मार्गावर धावायला भाग पाडत आहेत. शेतकऱ्यांना मोफत वीज द्यायला कोणी विरोध करणार नाही, कारण आजकाल कोणाला मोफत नको म्हटले की राग येणारच, पण जे काही द्यायचे आहे त्याचे पैसे आणायचे कोठून? एकट्या वीज बिलाच्या बाबतीत बोलायचे तर सरकारी तिजोरीवरचा बोजा आताच्या ६ हजार कोटींवरून १४ हजार कोटी इतका होणार आहे.
हे झाले अजित पवारांचे. मुख्यमंत्र्यांची वेगळीच तऱ्हा सुरु आहे. येथे पायाभूत सुविधांना पैसे नाहीत, मात्र यांना शासकीय खर्चाने स्वतःच्या सरकारच्या योजनांची प्रसिद्धी करायची आहे, बरे त्यासाठी प्रचलित माध्यमांचा वापर देखील करायचा नाहीय, तर या माध्यमातून कार्यकर्ते पोसण्याची संधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना घ्यायची आहे. यासाठी म्हणजे राज्यात ५० हजार योजना दूत बनवायचे आहेत. प्रत्येक गावात एक आणि शहरी भागात ५ हजार लोकसंख्येच्या वस्तीसाठी एक असे योजनादूत तयार करायचे, त्यांच्यासोबत ६ महिन्यांचा करार करायचा, त्यांना महिना १० हजाराचे मानधन द्यायचे. म्हणजे सरकारी खर्चाने औटघटकेचे 'प्रचारक' तयार करायचे अशीच ही योजना. याची अंमलबजावणी करायची ती माहिती खात्याने. एकतर अगोदरच या खात्याकडे मनुष्यबळाची बोंब, त्यात आता ही नवी भरती, आणि यातून काम कोणाच्या हाताला मिळणार हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाहीच. यासाठी म्हणे ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये दलित मतदान भाजप आणि महायुतीपासून दुरावले. संविधान बदलाची चर्चा त्यामागचे मोठे कारण होते, आता त्या घटकाला देखील सरकारला आकर्षित करायचे आहे, त्यासाठीच विहार आणि विपश्यना केंद्रांसाठी १ हजार कोटीच्या निधीची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली आहे. एकीकडे असे होत असताना दुसरीकडे सामाजिक न्याय विभाग असेल किंवा, पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र विकास याचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविला जात आहे. बांधकाम विभागाचा निधी वळविला जात आहे. मग या नव्या घोषणांना निधी आणायचा कोठून? का केवळ आजचे भागवायचे म्हणून काहीही सांगायचे, कितीही मंजुऱ्या द्यायच्या, ज्यावेळी पैसे देण्याची वेळ येईल, तेव्हाचे तेव्हा पाहू, अशीच हडेलहप्पी भूमिका तर सरकारची नाही ना असा प्रश्न पडावा असे चित्र आज राज्यात आहे. शासनाची योजना जाहीर होते, जीआर निघतो, लगेच अंमलबजावणीला सुरुवात होते, पण निधीची नाटके करायची कशी? राज्याने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरणे अवघड व्हावे अशी अवस्था तिजोरीची आहे, राज्याने अधिकचे कर्ज उभारण्याची मर्यादा देखील ओलांडलेली आहे, अर्थात केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने ती वाढविणे फारसे अवघड नाही, रिझर्व्ह बँक थोडी खळखळ करेल पण सध्या केंद्रीय सत्तेपुढे कोणाचा विरोध टिकत नाही अशी परिस्थिती आहे, त्यामुळे कदाचित अधिकचे कर्ज घेता येईल, पण ते फेडण्याचे काय? बरे एकदा निवडणुका झाल्यानंतर या योजनांचे भवितव्य काय? योजना दूत सहा महिन्यांसाठीच आहेत, कदाचित निवडणूक संपली की त्यांची तीन महिन्यातच आवश्यकता राहणार नाही, लाडक्या बहिणीचे लाड 'भाऊबीजे' नंतर पुरविले जातील का याचे उत्तर मिळणे अवघड आहे, मग या साऱ्या योजनांना आणि घोषणांना अर्थ तो काय उरतो?
